काठमाडौँ — देशभरका स्वास्थ्य संस्थामा ६३ हजार २ सय २६ स्वास्थ्यकर्मी अपुग रहेको पाइएको छ । हालै गरिएको एक सरकारी अध्ययनले दुर्गमका स्वास्थ्य चौकीदेखि सहरका अस्पतालसम्ममा एमबीबीएस र विशेषज्ञ डाक्टरसहितका स्वास्थ्यकर्मीको अभाव रहेको देखाएको हो । चिकित्सा शिक्षा आयोगले आर्थिक वर्ष २०७७/७८ लाई आधार मानेर उक्त अध्ययन गरेको हो ।

अध्ययनले मुलुकमा आवश्यक स्वास्थ्य जनशक्ति र त्यसको उपलब्धताको प्रक्षेपण गरेकोमा देशभरका स्वास्थ्य संस्थाअनुसार जनशक्ति कम देखिएको हो । २ लाख ७५ हजार २ सय ३ स्वास्थ्य जनशक्ति आवश्यक पर्नेमा २ लाख ११ हजार ९ सय ७७ जना मात्रै कार्यरत रहेको पाइएको आयोगका उपाध्यक्ष तथा जनशक्ति प्रक्षेपण अध्ययन कार्यदलका संयोजक श्रीकृष्ण गिरीले बताए ।

एमबीबीएस डाक्टर २ हजार ९ सय ४ जना र विशेषज्ञ चिकित्सक ५ हजार ७ सय ७९ थप आवश्यक रहेको प्रतिवेदनमा औंल्याइएको छ । देशभर पाँच बेडदेखि ५ सय बेड क्षमताका अस्पताललाई सञ्चालन स्वीकृति दिए पनि सरकारले आवश्यकताअनुसार दरबन्दी भने थप्न सकेको छैन ।

प्रतिवेदनमा जनशक्तिको उत्पादन र मागको तालमेलसमेत नमिलेको औंल्याइएको छ । मानव स्वास्थ्यसम्बन्धी विधामा कार्यरत जनशक्तिलाई १२ तह र क्षेत्रमा वर्गीकरण गरेर अध्ययन गरिएको थियो । विशेषज्ञ चिकित्सक, एमबीबीएस डाक्टर, नर्सिङ, वैकल्पिक चिकित्सा र सहायकस्तरका स्वास्थ्यकर्मीमध्ये सबैभन्दा बढी नर्सिङ (पीसीएल) र प्रसूति सहायकसम्बन्धी जनशक्तिको उत्पादन बढी रहेको पाइएको छ । तर नर्सिङ, आयुर्वेदलगायत वैकिल्पक चिकित्सा र सहयोगीस्तरका तर विशेषज्ञ सेवा दिने जनशक्तिको उत्पादनमै कमी रहेको प्रतिवेदनमा औंल्याइएको छ ।

पछिल्ला वर्षमा स्नातक, स्नातकोत्तर तहमा नर्सिङ, आयुर्वेद कोटामा विद्यार्थी भर्नामा कमी आएको छ । उच्च शिक्षामा नर्सिङ अध्यापन गराउन पाउने मेडिकल कलेजका ४० सिट कटौती गरेर आयोगले २० सिटमा झारेको छ । ‘सरकारी स्वास्थ्य संस्थाले विशेषज्ञ सेवाका लागि दरबन्दी कायम नगर्ने, निजीले पनि विशेषज्ञभन्दा तल्लोस्तरकै कर्मचारीलाई रोजगारीमा अवसर दिने भएकाले आकर्षण घटेको हो,’ उपाध्यक्ष गिरीले भने ।

प्रतिवेदनमा विशेषज्ञ चिकित्सक र विशेषज्ञ नर्सिङ जनशक्ति उत्पादनको तुलनामा माग नै कम रहेकाले रोजगारीको अवस्था कम रहेको तथा स्टाफ नर्स, अनमी उत्पादन बढी भएकाले रोजगारीको अवसर कमको असमान अवस्था रहेको औंल्याइएको छ । पछिल्लो समय डिप्लोमा (पीसीएल) नर्सिङ अध्यापन गराउने अधिकांश शिक्षण संस्था बन्द भए पनि र अनमी कार्यक्रम फेजआउट भए पनि हाल मौज्दात जनशक्ति नै मागभन्दा बढी छ ।

तल्लो तहको जनशक्ति उत्पादनमा कमी र माथिल्लो तह अध्ययनमा अरुचिका कारण अझै अभाव बढ्ने चिकित्सकहरूको भनाइ छ । नयाँ रोग, ज्ञान र प्रविधिको विस्तारअनुसार नेपालमा मेडिकल क्षेत्रमा पठनपाठनमा कमी रहेको पनि औंल्याइएको छ । ‘ज्ञान एवं प्रविधिको विकास र विस्तारसँगै विषयगत नयाँ विधामा जनशक्तिको माग हुने सम्भावना देखिन्छ । ट्रपिकल मेडिसिन, क्लिनिकल जेनेटिक्स, मेडिकल अंकोलोजी, मिड्वाइफरी, आयुर्वेदजस्ता विधाहरूमा विशेष जनशक्तिको माग भएअनुरूप उत्पादन हुन सकेको छैन,’ प्रतिवेदनमा भनिएको छ ।

स्वास्थ्य क्षेत्रको जनशक्ति उत्पादन, रोजगारी र परिचालनमा विश्वविद्यालय र स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमा नयाँ ज्ञानको विकास तथा त्यसअनुसार शैक्षिक कार्यक्रम विस्तार गर्न आवश्यक रहेको सुझाव दिइएको छ । उक्त अध्ययन प्रतिवेदन आयोगका अध्यक्ष तथा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले स्वीकृत गरी कार्यान्वयनमा लैजान प्रतिबद्धता जनाएका छन् ।

स्वास्थ्य सेवा प्रवाहका निमित्त विभिन्न प्रकारका जनशक्ति आपूर्ति अवस्था तथा तिनका उत्पादनबीचमा तालमेलको संरचनागत प्रबन्ध गर्न सुझाव दिइएको छ । रोजगार र बजार मागको तुलनामा कुनै विषयमा बढी उत्पादन र कुनैमा न्यून उत्पादन हुने अवस्था रहेको औंल्याइएको छ । माग बढी भएका चिकित्साशास्त्रका विषयमा भर्ना क्षमता बढाउन र माग कम भएकामा घटाउन सिफारिस गरिएको छ ।

चिकित्सक रामेश कोइरालाले ३० औं वर्षदेखि सरकारी स्वास्थ्य संस्थामा दरबन्दी थप हुन नसकेको बताए । ‘स्वास्थ्यकर्मी अभाव रहेको विषयमा स्वास्थ्य मन्त्रालय पनि जानकार छ,’ उनले भने, ‘दुर्गमका सरकारी अस्पताल र प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रमा छात्रवृत्तिमा पढेका विद्यार्थी सेवामा छन्, दरबन्दीका डाक्टर छैनन् ।’

नर्सिङलगायत उपचारमा सहयोगी जनशक्तिको विशेषज्ञ सेवाको नेपालमा पठनपाठन नै हुन नसकेको उनले औंल्याए । ‘आईसीयू नर्सिङ, अपरेसनमा काम गर्ने नर्सिङ वा बालबालिकालाई हेर्ने नर्सिङ भनेर विशेषज्ञता छुट्याएर पढाइ नै हुन सकेको छैन,’ कोइरालाले भने, ‘त्यस्ता जनशक्ति सरकारी अस्पताल दरबन्दी नभएकाले माग पनि गर्दैनन् ।’

सरकारले हरेक स्थानीय तहमा कम्तीमा ५ देखि १५ बेड क्षमताका अस्पताल सञ्चालन गर्ने कार्यक्रम अघि बढाए पनि जनशक्ति र पूर्वाधारको अभावमा यसले पूर्णता पाउन सकेको छैन । आधारभूत स्वास्थ्य केन्द्रदेखि विशिष्टीकृत/विशेषज्ञ सेवासहितका अस्पताल गरी १० हजार १ सय ३९ स्वास्थ्य सेवा केन्द्र सञ्चालनमा छन् ।

सरकारी र निजी स्वास्थ्य संस्थामा आवश्यकताअनुसार जनशक्ति अपुग रहेको आयोगको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । सरकारी अस्पतालमा दरबन्दी नहुँदा र निजीले विशेषज्ञको सट्टा न्यून तहका जनशक्तिलाई काममा लगाउँदा अपुग देखिएको हो । देशभर ७ हजार ८ सय ८९ (७८ प्रतिशत) सरकारीसहित १० हजार १ सय ३९ संस्था सञ्चालनमा छन् ।

मन्त्रालयको तथ्यांकअनुसार उत्पादित जनशक्तिमध्ये ६१ प्रतिशत सरकारी र ३९ प्रतिशत निजीमा खपत हुने गर्दछ । यसले सरकारी स्वास्थ्य संस्थामा स्वास्थ्यकर्मीको अभाव चरम रहेको औंल्याउने कार्यदलका एक सदस्यले बताए । सरकारको स्वास्थ्य नीति, स्वास्थ्य संस्थाका क्षमता र बेड संख्याका आधारमा विभिन्न तह र विधाको जनशक्ति प्रक्षेपण गरिएको हो । कान्तिपुर दैनिकबाट