धनगढी– कैलालीको अत्तरियामा गरिबलाई थिचोमिचोमा पार्ने काम भएको छ। सामुदायिक वन अतिक्रमण भएको र गरिएको वास्ताविक परिस्थितिलाई नजरअन्दाज गरेर गरिब परिवारलाई निमोठ्ने काम भएको छ। अत्तरियामा बैशाख १९ मा गरिबको झुपडीमा डोजर चलाएर बहादुरी प्रदर्शन गरिएको छ। पीडितको रोदन सुन्नेभन्दा झुपडी भत्काउनमा रमाउनेहरुको जमात ठुलो देखियो।

डोजरले खर र टिनका टहरा र झुपडी हटाइदा विभिन्न व्यक्ति तथा संघसंस्थाले जङ्गल कब्जा गरेर महल बनाएका दृष्य कसैले देखेनन्। दुर्गालक्ष्मी र सुरक्षा सामुदायिक वन जस्तै अत्तरियाका विभिन्न सामुदायिक वन क्षेत्र कब्जा गरेर महल ठड्याउनेहरू नै वन संरक्षकको भुमिकामा प्रादुर्भाव भएको अनौठो तर विर्सन लायक अवतारमा देखिए। कैलालीको गोदावरी नगरपालिका जिल्लामै सबैभन्दा बढी वन अतिक्रमण भएको क्षेत्र हो।

गरिबभन्दा ठुला जमिनदारहरुले अत्तरियामा जङ्गल कब्जा गरेर महल ठड्याउँदै भाडामा लगाएका छन्। सहकारीदेखि वडा कार्यालयसम्मका भवनहरु वन कब्जा गरेरै निर्माण गरिएका छन्। दुर्गालक्ष्मी मन्दिर वरपरको पूरै क्षेत्र तीनै जमिनदारहरुले संस्थागत रुपमा अतिक्रमण गरेर व्यक्तिगत घर, होटल, सहकारी, विभिन्न व्यावसायिक प्रयोजनका भवन निर्माण गरेका छन्। तर, वन डिभिजन जिल्ला प्रशासन कार्यालय र स्थानीय सरकारको नजर गरिबका झुपडीमा मात्र पर्यो।

कुनै पनि बहानामा वन क्षेत्र कसैले पनि अतिक्रमण गर्न पाउँदैन भन्ने सबैलाई थाहा छ। तर, गरिबको झुपडीमा डोजर चल्ने अनि जमिनदारका महलमा कुलर र एसी चलिरहनुपर्ने हो? किन वन क्षेत्रमा बनेका महलहरूमा डोजर चलेन? किन महल हेर्न सकिएन? ठुला महल देखेर डर लागेको हो? के ती महलबाट महिनाबारी आउँछ? वन कब्जा गरेर महल ठड्याउनेहरुलाई उन्मुक्ति किन? कानून सबैका लागि बराबर छ। के झुपडीमा डोजर चल्दा बराबरी कानुनको पालना भएको छ?

सडक किनार अर्थात वन क्षेत्रमा झुपडी निर्माण गरेर बस्न पाइदैन। तर शक्ति र सत्ताको आडमा झुपडीमा मात्र डोजर चलाएर ठुला महललाई वैधानिकता दिन खोजिएको हो? प्रशासनले वन कार्यालयले अनि सरकारले चालेको कदमलाई न्याय संगत मान्ने कसरी? समाजमा नाम चलेकै व्यक्तिले जङ्गल कब्जा गरेर बसेका छन्। उनै व्यक्ति डोजर लिएर गरिबको झुपडी भत्काउनु जानु र गरिबका छोराछोरीलाई लछारपछार गरेर आंतकित बनाउनु लज्जाको विषयबाहेक केहि होइन्।

नेपाली काँग्रेसले हालै मात्र जङ्गलभित्रै भवन निर्माणका लागि शिलान्यास गर्यो। त्यो शिलान्साय भएको क्षेत्र खाली गर्ने आँट कसैले गरे? गरेनन! किन कि यहाँ कानुनले काम गर्दैन शक्ति र सत्ताले काम गर्छ। ‘सानालाई ऐन ठुलालाई चैन’ भनेको यो नभए अरू के होला! गरिबको नाममा नाराको व्यापार गर्ने काम अब सबैले बन्द गरौँ। किनकि, ‘यी त सब भन्ने कुरा न हुन।’

गरिबलाई देखाएर सुकुम्बासीको नाममा हुकुम चलाउनेहरु अहिले पनि यत्रतत्र छन्। झुपडीबाट लखेट्दा ती अबोध बालिकाले गरिब भनेर हेपेको भन्ने शब्दले ती वन कब्जा गरेर महल ठड्याउनेहरुको मन झन कठोर देखिँदा दानवीय व्यवहार छर्लङ्ग भएको छ।
होलान्, वन क्षेत्रको जग्गामा दोहोरो तेहरो लाभ लिन बसेका केही व्यक्तिहरू। तिनको छानविन गर्न कसले रोकेको छ? छानविन गरेर दोहोरो लाभ लिन कोही बसेको छ भने त्यसलाई कारबाही हुनुपर्छ।

तर, बलशाली र पहुँचवालाको अतिक्रमणले वैधानिकता पाउने किसिमले गरिएको धरपकड निन्दनीय छ। यस्तो कार्यले अत्तरियाको राजमार्गको वन क्षेत्रको बहुमूल्य जग्गा हडप्ने नियतले घर, पसल, भवन र अन्य पक्की संरचना बनाएकाहरूलाई बलियो देखाएको छ। यी बाहुबलीहरुका अगाडि वन ऐन, प्रचलित कानून र राज्य संयन्त्रले घुडा टेकेको प्रस्ट देखिएको छ।

गरिबका टहरा हटाउँदा वन क्षेत्र कब्जा गरेर पक्की घर, महल र संरचना बनाएर बसेकाहरू प्रफुलित भएको देखिनुको कारण खोजी गरियोस्। सडक क्षेत्रमा बसेकाहरू सडक विस्तारको क्रममा आफैं हट्थे होला। तर, ठुलो क्षेत्रमा पक्की संरचना बनाएर बसेकाहरूको हकमा अब के हुन्छ? अत्तरियाको पूर्वी, पश्चिम, उत्तर र दक्षिणतर्फका राजमार्ग छेउछाउ बनेका घर, पसल र महलमा कहिले सरकारको डोजरले धुवाँ र धुलो उडाउने हो?

आम सर्वसाधारण र वन प्रेमी र संरक्षणकर्मीले मनमनै सोधेको यी प्रश्नको जवाफ कति दिनभित्र पाइने हो? सुकुम्बासीको टहरा भत्काएर स्यावासी बटुलेको सामुदायिक वन उपभोक्ता समिति, वन कार्यालय, स्थानीय प्रशासन र स्थानीय सरकारले वन अतिक्रमण गरेर बनाइएका बलशालीका महल भत्काउने साइत कहिले निकाल्ने हुन? अब लाचार भएर बस्ने होइन यस्ता घनघोर प्रश्नहरू सबैले सोध्नु जरुरी छ। हैन भने कैलाली मुलुकमै बढी वन क्षेत्र भएको जिल्ला इतिकासका पानामा मात्रै सिमित हुने छ। दिनेश खवरबाट