काठमाडौं  – गत आर्थिक वर्षको मंसिर मसान्तसम्म सरकारलाई चिनी आयातबाट १ अर्ब ८१ करोड ३३ लाख रुपैयाँ राजस्व आम्दानी भएको थियो । चालु आर्थिक वर्षको सोही अवधिमा ४५ करोड ४२ लाख रुपैयाँ मात्रै राजस्व संकलन भएको छ । कम चिनी आयात भएर १ अर्ब ३६ करोड रुपैयाँ कम राजस्व संकलन भयो भन्नलाई नेपालीले यो एक वर्षमा चिनीको उपभोग निकै घटाए भन्नुपर्छ तर त्यसो भन्न सकिने अवस्था छैन ।

गत वर्ष १७ अर्ब ८० करोड रुपैयाँको कपडा आयात भएकोमा यो पटक सोही अवधिमा १२ अर्ब २३ करोड रुपैयाँको मात्रै कपडा नेपाल भित्रियो । जसले गर्दा अघिल्लो यही अवधिमा ६ अर्ब ३ करोड रुपैयाँ राजस्व संकलन भएकोमा यसपटक त्यो रकम ४ अर्ब २७ करोडमा झर्‍यो । यो करिब १ अर्ब ७६ करोड रुपैयाँले न्यून हो ।

यो आर्थिक वर्ष सुरु भएपछि पाँच महिनाको अवधिमा पेट्रोल र डिजलबाट ३३ अर्ब ५० करोड रुपैयाँ राजस्व आम्दानी भएको छ । गत वर्ष यही अवधिमा ३७ अर्ब ९८ करोड रुपैयाँ संकलन भएको थियो । यो अवधिमा ४ अर्ब ४८ करोड रुपैयाँ राजस्व नोक्सानी भएको छ ।

यी तीन वस्तुमा मात्रै राजस्व चुहावट भएको रकम ७ अर्ब ६० करोड रुपैयाँ हो । सरकारले गत आर्थिक वर्षको वैशाख १३ देखि १० विलासिताका वस्तु आयातमा प्रतिबन्ध लगाएको थियो । सरकारले ढुकुटीको रकम जोगाउन आयात प्रतिबन्ध लगाए पनि चोर बाटो र भन्सारकै मिलेमतोमा निर्वाचनको मुखैमा ठूलो मात्रामा राजस्व चुहावट भयो ।

‘वैशाखदेखि भन्सार राजस्व घट्न लागेको हो । अर्थ मन्त्रालयको नेतृत्वले फागुन/चैतसम्म भन्सार प्रशासनका अनुभवी र राम्रा मानिसलाई बाहिर पठायो । बाहिर रहेका र कम क्षमतावानहरूलाई भित्र्याइयो’ पूर्व अर्थसचिव रामेश्वर खनाल भन्छन्, ‘करिब ११ महिनाको यो अवधिमा भन्सारमा चोरीपैठारी तीव्र भयो । अहिले विभिन्न तरिकाबाट चुहावट भएको बुझ्न सकिन्छ ।’

भन्सार विभागको तथ्यांक अनुसार यो पाँच महिनाको अवधिको भन्सार राजस्व संकलन करिब १ खर्ब ५४ अर्ब १३ करोड रुपैयाँ भएको थियो । जबकि गत वर्षको यो अवधिमा २ खर्ब १७ अर्ब ३३ करोड रुपैयाँ संकलन भएको थियो । गत वर्षको तुलनामा ६३ अर्ब १९ करोड कम राजस्व उठेको छ ।

‘मुलुकमा विलासी सामानको आयातमा लगाइएको रोकावटका कारण केही राजस्व घटेको होला, तर त्यत्तिका कारण ६३ अर्ब रुपैयाँ कम उठेको होइन’ अर्थ मन्त्रालयको उच्च स्रोतले भन्यो, ‘पछिल्लो एक वर्षमा ठूलो मात्रामा राजस्व चुहावट देखिएको छ, सीमित सामान आयातको प्रतिबन्धले मात्रै यस्तो भएको हुँदै होइन ।’

आयात प्रतिबन्ध मात्रै कारक हो ?

हामीले आर्थिक वर्ष सुरु भएयता मंसिरसम्मको आँकडाका आधारमा हिसाब निकालेका छौं । यसरी हेर्दा अघिल्लो वर्ष ८ खर्ब ३८ अर्ब रुपैयाँको सामान आयात भएको थियो । यसपालिको मंसिर मसान्तसम्म ६ खर्ब ६४ अर्ब रुपैयाँको सामान मात्रै आएको भन्सार विभागको विवरणमा उल्लेख छ । यो अघिल्लो वर्षको तुलनामा करिब १ खर्ब ७४ अर्ब रुपैयाँले कमी हो । गत वर्ष मंसिर मसान्तसम्मको तुलनामा २०.७६ प्रतिशतले सामान आयातमा कमी आएको देखिन्छ ।

यही अवधिमा गत वर्ष २ खर्ब १७ अर्ब रुपैयाँ भन्सार राजस्व संकलन भएको थियो । यसपालि पाँच महिनाको अवधिमा १ खर्ब ५४ अर्ब रुपैयाँ संकलन भएको छ । गत वर्षको तुलनात्मक भन्सार राजस्व ६३ अर्ब १९ करोड रुपैयाँ कम उठेको छ । यो गत वर्षको संकलित राजस्वको तुलनामा २९.११ प्रतिशतले कमी हो ।

सरकारी अधिकारीहरूले आयात प्रतिबन्धका कारण भन्सार राजस्वमा गिरावट आएको ‘बनिबनाउ’ जवाफ दिने गरेका छन् । सरकारले १३ वैशाख २०७९ मा राजपत्रमा सूचना निकालेर १२ प्रकारका ‘विलासी’ वस्तु आयातमा मात्रै प्रतिबन्ध लगाएको थियो । राजस्वमा ठूलो हिस्सा ओगट्ने केही प्रतिबन्धित सामानको अघिल्लो वर्षको भन्सार योगदान हेर्दा ‘बनिबनाउ’ सरकारी दाबी सरासर झुटो देखिन्छ ।

गत वर्षको मंसीर मसान्तसम्म ९ अर्ब ७४ करोड रुपैयाँको सवारी साधन खरिद भयो । सवारी आयातबाट सरकारले २२ अर्ब ४८ करोड रुपैयाँ राजस्व संकलन गरेको थियो । यसपालि १ अर्ब ३६ करोड रुपैयाँ गाडी खरिदका लागि बाहिरियो, सरकारी खातामा २ अर्ब ९९ करोड रुपैयाँ मात्रै राजस्व आयो । यो अघिल्लो वर्षको तुलनामा लगभग २० अर्बले कम हो ।

आम खपतका लागि निषेध गरिए पनि औद्योगिक प्रयोजन र विदेशी नियोगमा मदिरा आयातमा रोक थिएन । यो अवधिमा ७० करोड ४६ लाखको मदिरा आयात हुँदा सरकारले ७७ करोड ६६ लाख रुपैयाँ राजस्व बटुल्यो । अघिल्लो वर्ष यो अवधिमा १ अर्ब २५ करोड रुपैयाँको मदिरा भित्र्याउँदा १ अर्ब ९८ करोड रुपैयाँ राजस्व संकलन भएको थियो । यसपालि मदिराका कारणले मात्रै १ अर्ब २० करोड रुपैयाँ राजस्व गुमेको देखिन्छ ।

यस्तै, गत वर्ष २२ अर्ब ९९ करोड रुपैयाँको मोबाइल आयात हुँदा सरकारले ३ अर्ब ६३ करोड ६९ लाख रुपैयाँ राजस्व संकलन गरेको थियो । तर, चालु आर्थिक वर्षको पाँच महिनामा १२ अर्ब ३९ करोड रुपैयाँको मोबाइल आयात हुँदा सरकारले २ अर्ब २७ करोड रुपैयाँ राजस्व संकलन गरेको छ । यसरी हेर्दा मोबाइल आयातका लागि गरिने लगानी झण्डै आधाले घट्दा मोबाइल आयातमा सरकारले गर्ने राजस्व आम्दानीमा आयात घटे बराबरको असर देखिन्न ।

आयात प्रतिबन्ध लगाइएका वस्तुका कारण भन्सार राजस्व घटेको भन्ने सरकारी दाबी उसकै विवरणबाट पुष्टि हुँदैन । एक त, गत वर्ष कुल राजस्वमा अहिले प्रतिबन्ध लगाइएका सामानको करको योगदान ३७ अर्ब रुपैयाँ हाराहारी थियो । जबकि अहिलेको कुल भन्सार राजस्वबाट आयात प्रतिबन्ध लगाइएका वस्तुका कारण गुमेको भन्सार राजस्व घटाउँदा पनि करिब २६ अर्ब रुपैयाँ बराबरको हिसाब मिल्दैन ।

६३ अर्ब १९ करोड रुपैयाँ राजस्वमा गिरावट आउँदा यी प्रतिबन्धित सामानका कारण राजस्वमा पुगेको नोक्सानी करिब ३७ अर्ब रुपैयाँ हाराहारी मात्रै छ । अर्थ मन्त्रालय स्रोत भन्छ, ‘बाँकी २६ अर्ब रुपैयाँ कहाँ गयो ?

तीन सामानबाट पुष्टि हुन्छ उच्च चुहावट

एकः चिनी

केही साता अघिसम्म बजारमा दुई प्रकारका चिनी पाइन्थ्यो । भारतीय उत्पादनको राम्रो गुणस्तरको र अर्को स्वदेशी उत्पादनको सस्तो चिनी । भन्सार विभाग उच्च स्रोतका अनुसार, दशैंको दुई महिना अघिदेखि काठमाडौंमै प्रतिकिलो ६५ रुपैयाँका दरले होलसेलमा बिक्री हुने गरी भारतबाट भन्सार छलेको चिनी भित्र्याइयो ।

त्यतिबेला नेपाली बजारमा ९० रुपैयाँ प्रतिकिलोका दरले स्वदेशी चिनी बिक्री भइरहेको थियो । भारतबाट आयात गरिएको एक तिहाइ मूल्य सस्तो पर्ने चिनी विस्तारै बजारमा फैलिंदै गयो । नेपाली उत्पादनको चिनी सकिंदै गयो । तस्करीको चिनीको माग बढ्दै गएपछि मंसिर मसान्तसम्म त्यसकै भाउ समेत ९१ रुपैयाँ पुग्यो ।

नेपाली बजारमा ९० रुपैयाँ प्रतिकिलोमा बिक्री भइरहेको स्वदेशी चिनी भारतबाट भित्रिएको चिनीका कारण व्यापारीहरूले सस्तोमा बेचे । नेपाली स्टक सकिएपछि अवैध भित्रिएको चिनीको मूल्य बढ्दै गयो र मंसिर अन्तिमसम्म आइपुग्दा बजारमा सो चिनीको मूल्य पनि प्रतिकिलो ९१ रुपैयाँ पुग्यो ।

नेपाल खुद्रा व्यापार संघका अनुसार, त्यतिबेला बजारमा ८१ रुपैयाँ प्रतिकिलोका दरले भ्याट बिल लिएर नै होलसेलमा चिनी किन्न पाइन्थ्यो । तर, ९१ रुपैयाँ भन्दा माथि पर्ने चिनी किन्दा कुनै बिल-विजक हुन्न । ‘नेपाली चिनी लगभग सकिएका कारण अहिले बजारमा बिल-विजक नपाइने चिनी नै पर्याप्त मात्रामा छ’ एक व्यापारीले भने, ‘बिल-विजक मागे चिनी पाइन्न, चिनी पाए बिल-विजक पाइन्न ।’

प्रतिनिधिसभा र प्रदेश सभा निर्वाचनको सरगर्मी बढ्दै जाँदा नेपालमा हजारौं बोरा चिनी भारतबाट अवैध रूपमा नेपाल भित्रियो । जानकारहरूका अनुसार भन्सार, राजस्व, प्रहरी प्रशासनको संरक्षणमा धमाधम चिनी भित्र्याइएको थियो । काठमाडौंमा कुनै साता त दैनिक ५० देखि १०० ट्रकसम्म भित्रिएको स्रोत बताउँछ ।

अघिल्लो वर्षको यही अवधिको तुलनामा यो पाँच महिनामा पेट्रोलको आयात २६ हजार ६६५ किलोलिटर र डिजलको २ लाख २० हजार ८०३ किलोलिटरले घटेको छ । राजस्वको प्रमुख हिस्सा ओगट्ने पेट्रोलको खपत नै घटेपछि त्यसले राज्यको ढुकुटीमा धक्का लाग्ने निश्चित नै थियो
‘भन्सार, प्रहरी र प्रशासन मिलाएर काठमाडौंको गोदामसम्म चिनी ल्याउने जिम्मेवारी तस्कर समूहले पाएको रहेछ’ यसबारे जानकार एक व्यापारीले भने, ‘बिहान ४ बजे चिनीको गाडी आइपुग्ने र ५ बजेभित्र गोदाममा भित्र्याएर त्यही दिन गाडी र्फकने गरेका थिए ।’

खुद्रा व्यापार संघमा आवद्ध एक पदाधिकारीका अनुसार, अधिकांश खुद्रा बिक्रेताहरूलाई अहिले समस्या छ । तस्करीका कारण अहिले बजारमा खुद्रा चिनीको कारोबार गर्ने अधिकांश पसलहरूसँग चिनीको बिलमा समस्या भएको छ । सरकारी अनुगमनमा साना पसलले चिनीको खरिद बिल देखाउन सक्दैनन्, ठूला आयातकर्ता र होलसेलहरूमा सरकारी निकायबाट अनुगमन नै नभएको एक व्यापारी बताउँछन् । उनी भन्छन्, ‘बजारमा सस्तो मूल्यको चिनी आएकाले बिल माग्न सम्भवै थिएन ।’

नेपाल-भारत सीमा नाकाबाट हुने चिनी तस्करीलाई भारतीय सञ्चारमाध्यमले निरन्तर रिपोर्टिङ गरेका थिए । इण्डिया टीभीका संवाददाताले चिनी बोकेर नेपालतर्फ हिंडेकालाई सोध्छन्, ‘के लिएर हिंडेको ?’ उनले जवाफमा भन्छन्, ‘चिनी, धेरै मानिस यसरी चिनी बोकिरहेका छन् ।’

कता लिएर हिंडेको ? चिनी बोक्नेले भन्छन्, ‘खोलापारि नेपाल । एक पटकमा ३ देखि ४ बोरा लैजाँदा ४०० देखि ५०० रुपैयाँ नाफा हुन्छ ।’ नेपालतर्फ सरकारी निगरानी कमजोर हुँदा यसरी चिनी तस्करी गर्नेहरू सयौंको संख्यामा रहेको भनी उक्त समाचारमा बताइएको थियो ।

राजस्व अनुसन्धान विभागमा एक महिनाअघि मात्रै जिम्मेवारी सम्हालेका महानिर्देशक मदनकुमार दाहाल चोरी-पैठारी र न्यून भन्सार मूल्यांकनका कारण राजस्व चुहावट हुँदा सरकारी ढुकुटीमा क्षति पुगेको बताउँछन् ।

भन्सारबाटै भएको न्यून मूल्यांकन र चोरीका कारण सरकारले भोगेको क्षतिका बारे सांकेतिक कारबाही गरेर आफूले भन्सारलाई सचेत गराएको र त्यसको नतिजा अब देखिन थालेको दाहालले बताए । उनका अनुसार उनले जिम्मेवारी सम्हालेपछि मात्रै झण्डै ९० हजार किलो अवैध चिनी समातिसकिएको छ । यस्तै २०० भन्दा धेरै लत्ता कपडाका पोकाहरूमाथि अनुसन्धान भइरहेको पनि महानिर्देशक दाहालले बताए ।

‘सीमा खुला छ, सरकारले प्रतिबन्ध लगाएको/नलगाएको सबै खाले सामानमा तस्करले फाइदा लिएको देखिएको छ’ महानिर्देश्क दाहाल भन्छन्, ‘लत्ताकपडा, चिनी, खाद्यान्नलगायतका बजारमा यस्तो समस्या देखियो कारबाही गरिरहेका छौं ।’

चोरी-पैठारीका कारण औपचारिक प्रणालीबाट हुने व्यापार घट्दा बजारमा वस्तु पाइने तर त्यो करको दायरामा नआउने हुँदा सरकारी आम्दानीको चक्र नै बिगि्रएको महानिर्देशक दाहालको भनाइ छ ।

यो पनि पढ्नुहोस
नाकामा तस्करी : प्रशासन मिलेमतोमा, राजनीतिक दल संरक्षणमा
आर्थिक अनियमितताको आशंकामा सशस्त्र प्रहरी बल (एपीएफ)का तीन जना उपरीक्षक (एसपी) अनुसन्धानका लागि हेडक्वार्टर तानिएका थिए । सशस्त्र प्रहरी बल मुख्यालयले १२ नम्बर गण हेडक्वार्टरका प्रमुख (गणपति) राजेन्द्र थापा, १३ नम्बर गण हेडक्वार्टरका प्रमुख तेजप्रसाद पोखरेल र २६ नम्बर गण हेडक्वार्टर पश्चिम नवलपरासीका रूपकुमार क्षेत्रीलाई अनियमितताको आरोपमा अनुसन्धान गर्न फिर्ता बोलाइएको थियो । अहिलेसम्म कारबाही भएको छैन ।

भन्सार छलेर आयात गरिएको चिनीले बजार कब्जा गरेको घटनालाई सरकारको ढुकुटीमा परेको असरले थप प्रष्ट गर्छ । औपचारिक प्रणालीमा गत वर्षको तुलनामा चालु आर्थिक वर्षमा ५० करोड ६१ लाख किलो चिनी कम आयात भएको छ । त्यसबापत सरकारले १ अर्ब ३६ करोड रुपैयाँ गुमाएको छ । तर तस्करीको बाटो भएर चिनी भने आइरहेको स्पष्ट हुन्छ ।

भन्सार विभागको तथ्यांक अनुसार यो आर्थिक वर्षको मंसिर मसान्तसम्म ८६ करोड ६३ लाख ९ हजार रुपैयाँ बराबको १ करोड ४१ लाख ५४ हजार किलो चिनी भित्र्याइएको थियो । जसमा सरकारले जम्मा ४५ करोड ४२ लाख रुपैयाँ राजस्व आम्दानी गरेको छ । गत वर्ष यही अवधिमा ६ करोड ४७ लाख ६७ हजार ५६४ किलो चिनी भित्रिएको थियो भने सरकारले १ अर्ब ८१ करोड ३३ लाख १६ हजार रुपैयाँ राजस्व आम्दानी गरेको थियो ।

चालु आर्थिक वर्षको पाँच महिनामा गत वर्षको तुलनामा औपचारिक माध्यमबाट चिनी आयात ५ करोड किलोले घटेको छ । जबकि नेपालीले खपत गर्ने चिनीको मात्रा स्थिर छ भने बजारमा चिनीको अभाव समेत देखिंदैन । अनि नेपालमै हुने चिनीको उत्पादन समेत स्थिर छ । अर्थ मन्त्रालय स्रोतले भन्यो, ‘बजारमा चिनीको कुनै अभाव नहुनु र १ अर्ब ३६ करोड रुपैयाँ राजस्व घट्नु आश्चर्यजनक र अस्वाभाविक लाग्छ ।’

दुईः कपडा

राजस्व अनुसन्धान विभागले केही सातायता काठमाडौंसहित सीमा क्षेत्रका दर्जनौं कपडा गोदामहरूमा छापा मारिरहेको छ । विभागमा नेतृत्व फेरिएसँगै तल्ला कार्यालयहरूको नेतृत्व पनि परिवर्तन भएको छ र विभागको सक्रियता भन्सार तस्करीबाट नेपाल भित्र्याएका कपडा खोज्नमा केन्दि्रत छ । विभागसम्बद्ध स्रोतका अनुसार, पछिल्लो ६ महिनायता तयारी पोशाक र कटन थान कपडाको अवैध धन्दा मौलाएको भन्दै विभागमा दर्जनौं उजुरी परेका छन् ।

विभागको आन्तरिक विश्लेषणमा पनि कपडा आयातमा हुने लगानी, यसबाट राज्यकोषमा हुने आम्दानी र राजस्व अस्वाभाविक रूपमा घटेको छ । तर, बजारमा कपडा व्यापारमा कुनै कमी नदेखिएकाले तस्करी मौलाएको विभागको आन्तरिक निष्कर्ष छ । चालु आर्थिक वर्षको पाँच महिनामा गत वर्षकै त्यही अवधिको तुलनामा झण्डै ५ अर्ब रुपैयाँ कमको कपडा आयात भयो । त्यसले राज्यकोषमा २ अर्ब हाराहारी क्षति भएको भन्ने विभागमा सूचना पुगेको थियो । तस्करीमा संलग्न नहुने, तर तस्करीका कपडाले बजार पिटेपछि पीडित बनेका केही व्यापारीहरूले नै विभागमा उजुरी गरेका थिए ।

भन्सार विभागको तथ्यांक हेर्दा यो आशंका पुष्टि हुन्छ । चालु आर्थिक वर्षको यो अवधिमा १२ अर्ब २३ करोड २९ लाख १६ हजार रुपैयाँको कपडा खरिद हुँदा ४ अर्ब २७ करोड ५२ लाख ४ हजार रुपैयाँ राजस्व संकलन भयो । गत वर्ष यही अवधिमा १७ अर्ब ८० करोड ६३ लाख रुपैयाँको कपडा खरिद भएर ६ अर्ब ३ करोड रुपैयाँ राजस्व संकलन भएको थियो ।

जानकारहरूका अनुसार, बजारमा जुनसुकै कपडाको पनि अभाव छैन, खोजेकै ठाउँमा पाइन्छ । तयारी कपडा आयातमा कुनै रोकावट नभएको अवस्थामा ठूलो मात्रामा औपचारिक माध्यमबाट आयात घटेको छ, सरकारी राजस्वमा पनि गिरावट आएको छ ।

तीन : डिजल र पेट्रोल

यो पाँच महिनाको अवधिमा डिजल र पेट्रोलको खपत समेत नाटकीय रूपमा घटेको छ । केही वर्षयताको तथ्यांक हेर्दा हरेक वर्ष पेट्रोलियम पदार्थको खपत निरन्तर बढ्दो थियो । दशैं-तिहार जस्ता मुख्य चाडपर्व, दुई तहको आम निर्वाचनलगायतका गतिविधि पेट्रोलियम पदार्थको खपत बढाउने कारक पक्ष मानिन्छन् । चुनावको मुखमा देशव्यापी रूपमा बढेको चहलपहल र पेट्रोलियम पदार्थको खपत पनि उकालिएको ठानिएको यो अवधिमा भन्सारबाट आयात हुने पेट्रोल र डिजलको खपत घट्दो छ ।

गत आर्थिक वर्षमा डिजल र पेट्रोलबाट ३७ अर्ब ९८ करोड राजस्व संकलन भएकोमा यो वर्ष ३३ अर्ब ५० करोड रुपैयाँ मात्रै राजस्व संकलन भएको छ । नेपाल-भारत खुल्ला सीमाका कारण भएको डिजल र पेट्रोलको खुलेआम तस्करीमा केही महिनायता सुरक्षा निकाय र भन्सार प्रशासनकै अधिकारीहरूको खुलेआम संरक्षण थियो ।

आयल निगमका अनुसार अहिले पनि भारतको पश्चिम बंगालमा पेट्रोलमा प्रतिलिटर ७ रुपैयाँ र डिजलमा प्रतिलिटर ३० रुपैयाँ नेपाल भन्दा सस्तो छ । बिहारमा पेट्रोलमा ७ र डिजलमा २५ रुपैयाँ सस्तो पर्छ भने नेपालसँग सीमा जोडिएको उत्तरप्रदेशमा पेट्रोल लिटरमै २६ रुपैयाँ र डिजल ३४ रुपैयाँ सस्तो छ ।

नेपाल आयल निगमले मूल्य समायोजन नगर्दा चाडबाड र त्यसपछि चुनावको मौकामा डिजल र पेट्रोलको खुलेआम तस्करी भयो । भारत गएर इन्धन भर्ने अनि नेपालमा खपत अनि बिक्री गर्ने प्रवृत्ति पनि पछिल्ला केही महिनायता निकै मौलाएको अर्थ मन्त्रालय सम्बद्ध अधिकारीहरू बताउँछन् ।

गत वर्षको तुलनामा यस वर्षको समीक्षा अवधिमा डिजल र पेट्रोलको खपत घटेको निगमका प्रवक्ता विनितमणि उपाध्यक्षले बताए । ‘इन्धन खासगरी डिजलको खपतमा ठूलो गिरावट आएको हो, यसका थप पाटोबारे हामीलाई जानकारी छैन’, प्रवक्ता उपाध्यायले भने ।

आन्तरिक बजारमा नियमित भन्दा इन्धनको खपत ठूलो परिमाणले घट्दा यसबारे खास चासो राख्नुपर्ने नेपाल आयल निगम मौन बसिदियो । सीमा सुरक्षा बल, राजनीतिक दल, स्थानीय प्रशासन सबैले यसमा आँखा चिम्लिए । गृह मन्त्रालयको छानबिन प्रतिवेदनले त अवैध रूपमा पेट्रोलियम पदार्थ भित्रिंदा भुक्तानी गर्नुपर्ने रकम समेत गलत रूपमा बाहिरिएको जनाएको छ ।

अघिल्लो वर्षको यही अवधिको तुलनामा यो पाँच महिनामा पेट्रोलको आयात २६ हजार ६६५ किलोलिटर र डिजलको २ लाख २० हजार ८०३ किलोलिटरले घटेको छ । राजस्वको प्रमुख हिस्सा ओगट्ने पेट्रोलको खपत नै घटेपछि त्यसले राज्यको ढुकुटीमा धक्का लाग्ने निश्चित नै थियो ।अनुकूलका सामानमा मात्रै भन्सार चुहावट भएकाले तस्करी बढेको बुझ्न कठिनाइ हुँदैन । त्यसको उदाहरण एलपी ग्याँस हो । ग्याँस बुलेटमा आयात हुने भएकाले त्यसको तस्करी हुन कठिनाइ हुन्छ । गत वर्ष र अहिलेको भन्सार अभिलेख तुलना गर्दा एलपी ग्याँसको आयातमा भने खासै तल-माथि छैन, उस्तै तथ्यांक छ ।

यी तीन सामग्रीमा मात्रै गत वर्षको तुलनामा करिब ७ अर्ब ६० करोड रुपैयाँ राजस्व चुहावट भएको देखिन्छ । राजस्व चुहावटको यो भयावह अवस्थामा पुगेपछि गत बिहीबार अर्थ र गृहमन्त्रीले मातहतका निकायलाई निर्देशन नै दिए । उनीहरूले चुहावट नियन्त्रणलाई प्रभावकारी बनाउन आग्रह गरेका थिए । अर्थमन्त्री विष्णु पौडेल र गृहमन्त्री रवि लामिछानेले केन्द्रीय राजस्व चुहावट नियन्त्रण समितिको बैठकबाटै निर्देशन दिएका थिए । अर्थ र गृहमन्त्रीले यसरी कडा निर्देशन दिनुको कारण चुहावटले गर्दा राज्यको ढुकुटीमा परेको असर नै हो ।

यो पनि पढ्नुहोस
राजस्व चुहावट नियन्त्रण प्रभावकारी बनाउन अर्थ र गृहमन्त्रीको निर्देशन
सरकारी स्वीकारोक्ति, ‘चोरी तस्करी मौलाएको हो’

भन्सार चुहावटको यो बेथितिले दीर्घकालीन रूपमा राज्यका अन्य कर प्रक्रियालाई समेत आघात पुर्‍याउँछ । भन्सार छलेर ल्याइएको सामानको भ्याट बिल हुने कुरै भएन । बिल विनाका सामानहरू भित्र्याएपछि बिक्रेताहरूले समेत विना बिल नै ती सामान खुद्रा बिक्रेताकहाँ पुर्‍याउँछन्
१३ मंसीर २०७९ मा मुख्यसचिव शंकरदास बैरागीको संयोजकत्वमा केन्द्रीय अनुगमन तथा मूल्यांकन समितिको बैठक बसेको थियो । त्यो बैठकको एजेण्डाले पनि भन्सारबाट ठूलो मात्रामा चोरी-पैठारी भएको तथ्यलाई पुष्टि गर्छ ।

बैठकले ‘केही मालवस्तुको औपचारिक आयातको विवरण र बजारमा सामानको उपलब्धताबीच तालमेल नभएको हुँदा आन्तरिक राजस्व विभाग र राजस्व अनुसन्धान विभागले बजार अनुगमन बढाउने । चोरी-पैठारी नियन्त्रणमा खटिएका भन्सार सुरक्षा गस्तीहरूले समेत निगरानी बढाउने’ निर्णय गरेको थियो ।

मुख्यसचिवकै नेतृत्वले ठूलो मात्रामा राजस्व चुहावट भएको तथ्य स्वीकार गरेर त्यसमा कडाइ गर्ने पहल गर्दा पनि राजस्व चुहावटको यो समस्या सतहमा आउन र बहस हुन सकिरहेको छैन । शनिबार मात्रै गृहमन्त्री रवि लामिछानेले प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालसँगको भेटमा ‘सीमा क्षेत्रमा देखिएको राजस्व चुहावटको विषयमा अर्थमन्त्रीसँग समन्वयमा काम गर्ने’बारे छलफल गरेका थिए ।

यो पनि पढ्नुहोस
सिंहदरबारमा नागरिकको सहज पहुँच पुर्‍याउन प्रधानमन्त्री र गृहमन्त्रीबीच छलफल
भन्सार नाकाहरूमा खुल्लमखुला तस्करी भएको र ठूलो मात्रामा राजस्व चुहावट भएको गुनासो आएपछि सरकारी निकायहरूले एकअर्कामाथि दोषारोपण सुरु गरेका छन् । अर्थका अधिकारीहरूले नाकामा सुरक्षा निकायहरूबाट सहयोग नपाएको गुनासो गरेका थिए भने सुरक्षा अधिकारीहरूले भन्सार प्रशासनकै कारण चुहावट मौलाएको आरोप लगाएका थिए ।

‘सरकारले गत वैशाखदेखि विलासी सामान आयातमा मात्रै प्रतिबन्ध लगाएको हो, अरूमा होइन’ राजस्व अनुसन्धान विभागसम्बद्ध स्रोतले भन्यो, ‘तर स्थानीय निर्वाचनदेखि नै सीमामा रहेको सशस्त्र प्रहरी प्रतिबन्धित सामानमा मात्रै होइन, अरू सामान समेत चोरी-पैठारीमा उदार देखियो ।’ ती सामान भन्सार कार्यालय, सशस्त्र प्रहरी अनि विभिन्न ठाउँमा रहेको राजस्व अनुसन्धान विभागको इकाई कार्यालयका नाका छलेर ठूला शहरहरूसम्म पुगे । कुनै रोकतोक विना धमाधम बजारमा गए ।

यही पृष्ठभूमिमा गृह मन्त्रालयले सहसचिव डा. भीष्मकुमार भुसालको संयोजकत्वमा टोली गठन गरेको थियो । उक्त टोलीको प्रतिवेदनमा नै सीमा नाकामा राजनीतिक संरक्षणमा तस्करी भएको र त्यसमा अरूको पनि भूमिका रहेको निष्कर्ष निकालेको थियो ।

राज्य संरक्षित चुहावट

२३ भदौ २०७९ मा अर्थ मन्त्रालयले राजपत्रमा सूचना निकालेर केही वस्तुहरूमा भन्सार महसुल छुट गर्ने घोषणा गर्‍यो । बजेटमै स्यानिटरी प्याड र जीआई केवलको भन्सार महसुल सच्याउन भन्दै संशोधन गरिएको आर्थिक ऐनमा वनस्पति तेल र यसको कच्चा पदार्थ आयातमा सरकारले अस्वाभाविक रूपमा पैठारी (आयात) महसुल छुटको निर्णय गर्‍यो ।

भटमासको कच्चा तेल, पाम कच्चा तेल, कच्चा सूर्यमुखी तेल, सूर्यमुखीको गेडा, पिना उद्योगले आयात गर्ने भटमास दाना, तोरी र रायोको गेडामा कायम ५० प्रतिशत भन्सार महसुललाई अर्थ मन्त्रालयले बढाएर ९० प्रतिशतसम्म पुर्‍यायो । यसले समेत राजस्व घटाउन योगदान दियो ।

भारतले ती मुलुकबाट आयात हुने यी वस्तुको भन्सार घटाएको भन्दै २२ वटा तेल प्रशोधन गर्ने कम्पनीले गरेको लविङमा प्रभावित भएर अर्थ मन्त्रालयले यस्तो निर्णय लिएको थियो । राजस्वमा गम्भीर असर गर्ने नीतिगत निर्णय गर्दा त्यसको असर सरकारी आम्दानीमा परेको जानकारहरू बताउँछन् ।

मंसिरसम्म नेपालमा ती वस्तुको कुल आयात ३४ अर्ब १७ करोड रुपैयाँको हुँदा सरकारले ४ अर्ब ९६ करोड रुपैयाँ मात्रै राजस्व आम्दानी गरेको छ । जबकि गत आर्थिक वर्ष यी वस्तुबाट प्राप्त हुने राजस्व ८ अर्ब रुपैयाँ भन्दा माथि थियो । यो धन्दाबाट मुलुकको ढुकुटीमा करिब ३ अर्ब राजस्व चुहावट भएको देखिन्छ ।

भन्सार चुहावटको यो बेथितिले दीर्घकालीन रूपमा राज्यका अन्य कर प्रक्रियालाई समेत आघात पुर्‍याउँछ । भन्सार छलेर ल्याइएको सामानको भ्याट बिल हुने कुरै भएन । बिल विनाका सामानहरू भित्र्याएपछि बिक्रेताहरूले समेत विना बिल नै ती सामान खुद्रा बिक्रेताकहाँ पुर्‍याउँछन् । एकपछि अर्को गर्दै बिल विनाको कारोबारको शृङ्खला बढेपछि त्यसबाट भन्सार मात्रै होइन भ्याट, आयकरलगायत एकअर्कासँग सम्बन्धित करहरू छलिन्छन् ।

‘नत्र ठूलो मात्रामा भन्सार गिरावट आएको तथ्यांक हेर्दा त बजारमा सबै सामानको हाहाकार हुनुपर्ने हो’ अर्थ मन्त्रालय सम्बद्ध स्रोतले भन्यो, ‘अरू छाडौं, प्रतिबन्धित सामानको समेत कुनै अभाव छैन, पुरानो स्टक भन्दै धमाधम तस्करीको सामान बिक्री भइरहेको छ ।’

नेपालमा आयात गरेपछि दर्ता हुनुपर्ने भएकाले सवारी साधन भने भन्सार छलेर आयात गर्न सम्भव छैन । ती बाहेक अरू सबैजसो सामान भन्सार छल्दा त्यसको अनुगमन गर्ने र ‘ट्रयाकिङ’ गर्ने प्रभावकारी संयन्त्र सरकारसँग छैन, जसले गर्दा तस्करी भएको र कानुनी रूपमा नेपाल भित्रिएको सामान बीच कुनै तात्विक भिन्नता देखिंदैन ।

एउटा निकायबाट हुने गरेको कामकारबाही र चुहावटलाई ‘परीक्षण र सन्तुलन’ गर्न भनी अर्थ मन्त्रालय मातहत रहेको राजस्व अनुसन्धान विभागलाई प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालय मातहत लगिएको थियो । राजस्व अनुसन्धान विभागमै प्रधानमन्त्री र उनको नाममा पर्दापछाडि चलखेल गर्ने समूह हावी भएर त्यहाँको नियमित कामकारबाहीमा हस्तक्षेप गर्न थाले । प्रधानमन्त्री कार्यालय स्रोतले भन्यो, ‘त्यसैले उनीहरूलाई रिपोर्टिङ गर्न फाइल बोकेर अन्यत्रै जान्छन् भनिएको हो, राजस्व चुहावटको यत्रो ठूलो घटनामा विभागको नेतृत्वले आँखा चिम्लियो ।’

अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग उच्च स्रोतका अनुसार, भन्सार चुहावटका बारेमा आयोगमा केही गम्भीर प्रकृतिका उजुरी परेका छन् । एकथरी उजुरीमा व्यक्तिको नामै किटेर उनीहरूले भन्सार चुहावट गरेको उल्लेख छ भने अर्को थरी उजुरीमा अर्थ मन्त्रालयको उच्च संयन्त्रसँगको मिलेमतोमा राज्यसंयन्त्र नै निस्तेज बनाएर तस्करी गरिएको उल्लेख छ ।

‘यो बीचमा भन्सारका कर्मचारीहरू बारम्बार चलाइएको छ, खर्च गरेरै आकर्षक कार्यालयमा जाने होडबाजी चलेको थियो’ अख्तियार उच्च स्रोतले भन्यो, ‘सीमित व्यक्तिलाई मात्रै लाभ हुने गरी अपनाइएको परिपाटीका कारण मुलुकको अर्थतन्त्र नै कोल्याप्स हुने गरी यो काम भइरहेको छ ।’

निर्वाचनको मुखैमा भन्सार राजस्वमा देखिएको ठूलो खाडलको मुख्य कारण आयात प्रतिबन्ध भएको भन्सार विभागको दाबी छ । त्यसो त चुहावटका लागि भएका विभिन्न घटना पनि यसको कारण होइन भन्न सकिने अवस्था नरहेको विभागका सूचना अधिकारी पुण्यविक्रम खड्का बताउँछन् ।

झण्डै २१ प्रतिशतले आयात घट्दा राजस्व घट्नु स्वाभाविक नै भएको खड्काले दाबी गरे । तर चोरी-पैठारी र अनियमितताबारे सरकारी प्रतिवेदनबारे विभागको धारणा के हो भन्ने प्रश्नमा उनले यसलाई आंशिक सत्य भएको बताए ।