काठमाडौं  – अन्तिम चुनावी परिणाम आउँदै गर्दा नयाँ सरकार गठनका लागि नेताहरुले सक्रियता बढाउन थालेका छन् । चुनावी परिणामले स्पष्ट मतादेश नदिएकाले कसको नेतृत्वमा, कस्तो सरकार बन्छ भन्ने विषय अलमलमै छ।

त्रिशंकु संसद बन्ने परिणाम आएकाले सरकारको स्थायित्व नहुने हो कि भन्ने चिन्ता समेत धैरैमा बढाएको छ । यस्तोमा सत्ता गठबन्धनको एउटा घटक नेकपा माओवादी केन्द्रले अहिलेको गठबन्धनलाई नै निरन्तरता दिने विषयलाई प्राथमिकतामा राखेको छ ।

यद्यपि चुनावी परिणाम सम्पूर्ण रुपमा नआइसक्दै ८ मंसिरमा नेकपा एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’लाई टेलिफोन गरेका थिए। उक्त टेलिफोनमा ओलीले ‘तिक्तता बढ्दा धेरै टाढा पुगिएछ भन्दै अब मिलेर जाने’ प्रस्ताव गरेका थिए । चुनावको पुरा नतिजा आउन बाँकी रहेको भन्दै प्रचण्डले ओलीलाई ठोस जवाफ दिएका थिएनन् ।

ओलीले संसद विघटन गरेर देशलाई प्रतिगमनतिर लगेको आरोप लगाउँदै माओवादीले नेपाली कांग्रेससँग गठबन्धन गरेको थियो । कांग्रेससँगको गठबन्धनबाट सन्तोषजनक परिणाम आउन नसकेको ठम्याइमा पुगेका भए पनि माओवादी नेताहरुले संविधान, व्यवस्था जोगाउन तथा शान्ति प्रक्रियाका बाँकी काम टुंग्याउन अहिलेकै गठबन्धनको निरन्तरतालाई प्राथमिकता दिएका छन् । तत्कालै कांगेससँगको गठबन्धन तोडेर अन्त जानु स्वभाविक पनि नहुने माओवादी नेताहरुको भनाइ छ ।

‘माओवादी यो गठबन्धन तोडेर अन्त जाँदैन,’ माओवादी केन्द्रका सचिव देवेन्द्र पौडेल भन्छन्, ‘यो व्यवस्था जोगाउन र शान्ति प्रक्रियाका बाँकी काम टुंग्याउन पनि अहिलेकै गठबन्धनकै निरन्तरता नै स्वभाविक हुन्छ ।’

माओवादी केन्द्रका वरिष्ठ उपाध्यक्ष नारायणकाजी श्रेष्ठले पनि आफूहरु हालको गठबन्धनको विपक्षमा नरहेको तर यसबारेमा छलफल हुन बाँकी रहेको बताए। ‘यसबारे पार्टी र गठबन्धनभित्र छलफल हुन बाँकी छ,’ उनले भने ।

टीआरसी टुंग्याउन

माओवादीले शान्ति प्रक्रियाका बाँकी काम टुंग्याउने बिषयलाई समेत उच्च प्राथमिकतामा राखेको छ । त्यसका लागि संसदमा विचाराधीन रहेको टीआरसी विधेयकलाई छिटो पास गरेर कानूनीस्वरुप दिनुपर्नेमा माओवादीको जोड छ । टीआरसी विधेयक टुंग्याउन र शान्ति प्रक्रियाका बाँकी काम टुंग्याउन पनि अहिलेकै गठबन्धन सहज हुने माओवादी नेताहरुको बुझाइ छ ।

‘टीआरसीका विषयमा स्वभाविकरुपमा कांग्रेससँग कुरा मिल्छ, यो विषयमा त अहिले पनि कांग्रेस र हामीले मिलेरै काम गरेको हो,’ माओवादी केन्द्रका महासचिव देव गुरुङले भने, ‘शान्ति प्रक्रिया टुंग्याउन अहिलेकै गठबन्धनको निरन्तरता स्वभाविक हुन्छ ।’ यद्यपि गुरुङले राष्ट्रियताको विषय पनि यो गठबन्धनको निरन्तरताका लागि महत्वपूर्ण हुने बताए।

अहिलेको गठबन्धन सरकारले पनि टीआरसीलाई निकै प्राथमिकता दिएको थियो । शान्ति प्रक्रियालाई टुंग्याउन भन्दै संक्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी कानूनका जानकार गोविन्द बन्दीलाई सांसद नभए पनि मन्त्री समेत बनाइएको थियो । कानूनमन्त्री बन्दीकै नेतृत्वमा बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन, सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोगसम्बन्धी विधेयक ल्याइएको थियो ।

तर, त्यसका केही व्यवस्थामा सरोकारवाला र प्रमुख प्रतिपक्षी नेकपा एमाललेले विरोध जनाएपछि संसदबाट पारित गराउने प्रक्रियामा ‘ब्रेक’ लागेको थियो । दशक वित्दा पनि टुंगिन बाँकी रहेको शान्ति प्रक्रियाको एउटा पाटो संक्रमणकालीन न्याय सम्बन्धी विषय टुंग्याउन प्रचण्ड आफैं पनि सक्रिय भएका थिए ।

सरकारले ल्याएको टीआरसी सम्बन्धी पछिल्लो विधेयकमा समते गतिरोध उपत्पन्न भएपछि प्रचण्ड आफैं संसदीय समितिको बैठकमा सहभागि भएर मिलाउने कोसिस गरेका थिए। मानव अधिकारको गम्भीर उलंघनको घटनाको परिभाषा र मुद्दाको फैसलाउपर पुनरावेदन गर्न पाउने कि नपाउने भन्ने विषयमा संसदमा एमाले र बाहिर सरोकारवालाले असन्तुष्टि जनाएका थिए ।

एमालेले सुरुदेखि द्वन्द्वकालका हत्याका घटनालाई पनि मानवअधिकारको गम्भीर उलंघनको परिभाषाभित्र राखिनुपर्ने र मुद्दाको फैसलामाथि पुनरावेदन गर्न पाउनुपर्ने बिषय उठाएको थियो । २९ भदौमा प्रचण्ड प्रतिनिधिसभाको कानुन न्याय तथा मानव अधिकार समितिको बैठकमा यस विषयलाई टुंगोमा पुर्‍याउने प्रयास गरेका थिए।

तर, त्यो बिषय मिलाउने प्रचण्डको प्रयास सफल भएको थिएन । प्रचण्डले चुनावपछि बन्ने सरकारले त्यसलाई विशेष प्राथमिकता दिएर टुंग्याउने बताएका थिए । र, उनले पटक-पटक यो विषयमा कांग्रेससँग आफूहरुको धेरै कुरा मिल्ने बताएका थिए।

‘शान्ति प्रक्रिया टुंग्याउने दायित्व कुनै एउटा दुईटा पार्टीको मात्रै होइन,’ प्रचण्डनिकट स्रोतले भन्यो, ‘यो राज्यकै दायित्व हो । नेकपा एमालेले पनि यसमा हस्ताक्षर गरेकाले यसलाई टुंग्याउने दायित्व उसको पनि हो । यद्यपि शान्ति प्रक्रियामा दुई पक्षमध्य कांग्रेस एउटा महत्वपूर्ण पक्ष भएकाले यो विषयमा काम गर्न उहाँहरुसँगै अलि सहज हुन्छ ।’

आफ्नै नेतृत्वमा सरकारको दावी

अहिलेकै सत्ता गठबन्धनलाई निरन्तरता दिने बताएको माओवादीले सरकारको नेतृत्वमा समेत दावी गरेको छ । चुनावमा समेत माओवादी प्रचण्ड नेतृत्वमा सरकार बनाउने बनाउने एजेन्डा लिएर गएको थियो ।

यद्यपि गठबन्धनको साथमा चुनाव लडेको माओवादीलाई अपेक्षित सफलता मिलेन । प्रत्यक्षमा अहिलेसम्म उसले १७ सिट जितेको छ भने दोलखाको परिणाम आउन बाँकी छ । समानुपातिकमा १५ आसपासको सिट पाउँदा माओवादी ३२-३३ सिट हाराहारीको पार्टी हुने देखिन्छ ।

आगामी सरकारको नेतृत्वमा इच्छा जाहेर गरेका प्रचण्डले पुरा चुनावी परिणाम आइनसक्दै आफ्नो पहलमा सरकार बनाउन पहल लिने प्रयास गरेका छन् । उनले नागरिक उन्मुक्ति पार्टीका रेशम चौधरीलाई कारागारमै गएर भेटेका थिए । त्यस्तै आफ्नो समेत सर्मथनमा जितेका प्रभू साहलाई फोन गरेर सहयोग मागेका थिए ।

प्रधानमन्त्री एवम नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवासँग समेत प्रचण्डले सोमबार बालुवाटारमा पुगेर छलफल गरेका छन् । देउवा र प्रचण्डबीच आजको छलफलमा चुनावी परिणामबारे मात्रै छलफल गरेको सत्ता गठबन्धनकै बहुमत पुग्ने निष्कर्षमा पुगेको बालुवाटार र खुमलटार दुवै पक्षले बतायो।

प्रचण्डनिकट स्रोतले विगतमा प्रत्यक्षमा २३ सिट जितेको कांग्रेसलाई आफूहरुले प्रधानमन्त्री बनाएको भन्दै पहिलो चरणमै माओवादी नेतृत्वमा सरकार बन्नुपर्ने, त्यसमा कांग्रेस सहमत नभए आफूहरु प्रतिपक्षमै बस्ने अनलाइनखबरलाई बतायो ।

‘सुरुवाती चरणको सरकारको नेतृत्वमा माओवादीको दाबी रहन्छ,’ उक्त स्रोतले भन्यो, ‘हामीले विगतमा प्रत्यक्षमा २३ सिट जितेको कांग्रेसलाई पनि सरकारको नेतृत्व स्वीकार गरेको हो । त्यस हिसाबले माओवादी नेतृत्वमा सरकार बन्नु स्वभाविक हुन्छ ।’

त्यसमा कांग्रेस सहमत नभए के हुन्छ भन्ने प्रश्नमा स्रोतको भनाइ छ, ‘यदि यसमा कांग्रेसको साथ हुन्न भने को–कोसँग मिलेर बनाउने हो उहाँहरुले आफ्नो तरिकाले सरकार बनाउँदा हुन्छ । हामी प्रतिक्षमा बस्छौं। जनताका बीचमा जान्छौं ।’

माओवादी केन्द्रका सचिव डिलाराम आचार्यले पनि माओवादीले सरकारको नेतृत्व दावी गर्नु स्वभाविक रहेको बताए। पछिल्लो १६ वर्षमा निकै थोरै समय मात्रै माओवादीले सरकारको नेतृत्व गर्न पाएको भन्दै उनले भने, ‘जनताको अहिले उठेको आक्रोस शान्त पार्नका लागि हाम्रो नेतृत्व अनिवार्य छ । यो चुनावअघिको पनि दावी हो । अहिले पनि रहन्छ ।’