साँफेबगर, अछाम — उम्मेदवार बनेका नेतालाई गलाभरि माला, अनुहारभरि राताम्मे अबिर । तिनका अघिपछि सयाैँको संख्यामा आसेपासे कार्यकर्ता । कहिले गाडीका लस्कर, कहिले मोटरसाइकलका । गाउँघरमा उम्मेदवारले आफ्नो पक्षमा माहोल बनाउन सक्नेजति खर्च गरेर तडकभडक गरिरहेका छन् । प्रचारप्रसारका दिन घट्दै गर्दा दलका उम्मेदवारको भड्किलो प्रचार बढ्दो छ । स्थानीय तहको चुनावका लागि अब एक सातामात्रै बाँकी छ । तर, सुदूरपश्चिम प्रदेशका अधिकतम मतदातामा भने भोट हाल्नकै लागि कुनै उत्साह छैन ।

कैलालीको धनगढी उपमहानगरपालिका–१६, घसिटाका धनञ्जय रेग्मी (७९) उम्मेदवारको भड्किलो प्रचार देखेर निराश छन् । पहिलेभन्दा अहिलेका चुनाव झन्–झन् खर्चिलो भएको उनको अनुभव छ । ‘अहिले सबै मान्छे पार्टीका कार्यकर्ता बन्न थाले, भोट माग्न आउँछन्, आश देखाउँछन्, तर केही गर्दैनन्,’ रेग्मीले प्रश्न गर्दै भने, ‘चुनावमा यत्रो लावालस्कर लिएर गाउँमा आउँछन्, तिनलाई खुवाउन पर्‍यो, हिँडाउनुपर्‍यो, चुनावमा खर्च गर्न यति धेरै पैसा कहाँबाट आउँछ ?’

०४४ सालमा डोटीबाट धनगढी झरेका रेग्मीले ०४८ सालपछिका सबै चुनावमा भोट हालेका छन् । एकपछि अर्को चुनावमा नेताले कार्यकर्ता पाल्ने अभ्यास विकसित भएको उनी बताउँछन् । ‘चुनावमा खर्च गर्ने र जित्ने, त्यसपछि फेरि आफ्नै कार्यकर्ता पाल्ने र चुनाव खर्च असुल्नेबाहेक अरु अपेक्षा गर्नु गलत हुने अवस्था आउन थाल्यो,’ उनले भने, ‘उम्मेदवार एउटा छ; अरु सयौं जना बिहानदेखि साँझसम्म घुम्या छन्; खायाका छन् । यति धेरै पैसा कहाँबाट आउँछ होला ? कि खर्च गरेर पछि जितेपछि असुली गर्न्या हुन् ? थाहा छैन ।’

चुनावमा अहिले जनताभन्दा धेरै पार्टी र उम्मेदवार हुन थालेको उनी बताउँछन् । चुनाव लागेपछि गाउँका नेताले गाउँमा जति समस्या छन्, सबै समाधान गर्ने वचन दिएका छन् । तर, भरलाग्दा कोही छैनन् । रेग्मी ठान्छन् कि ती सबै वाचा चुनावमा भोट लिनलाई मात्रै हो । गाउँमा सडक, ढल र खानेपानीकालागि उम्मेदवारसँग रेग्मीले आग्रह गरेका छन् ।

‘हुन त पार्टी नभए सरकार नचल्ला । तर, अहिले त जनताभन्दा धेरै पार्टी भए । जनताले कसलाई रोज्नु ?,’ रेग्मी भन्छन्, ‘मतदान गर्नु मौलिक अधिकार हो, खेर फाल्नु पनि भएन । भोट नहालेपनि खेर जान्छ, हाल्यो भने पनि खेर जान्छ ।’

बाजुरामा पनि उम्मेदवारले गाउँ-गाउँ पुगेर घरदैलो गर्दैछन् । बडीमालिका नगरपालिका-६ का जडाङ्गाका बीरबहादुर बडुवाल (७२) लाई यसपालि कसैलाई पनि भोट दिन मन छैन । ‘जति भोट हाले पनि गरिबलाई दिने हुन् र ?,’ उनी प्रश्न गर्दै भन्छन्, ‘अहिले हामीलाई देखाउन कार्यकर्ताको लस्कर लिएर आउँछन्, पछि ती नै कार्यकर्तालाई पाल्ने हुन्, हामीलाई वास्तै गर्दैनन् ।’

जडाङ्गाको बस्ती बुढीगंगा नदीको किनारमै छ । अघिल्लो वर्ष बुढीगंगामा आएको बाढीले गाउँका चार घर बगायो, अब बर्सेनि बुढीगंगाले आकार बढाउँला भन्ने चिन्ता छ उनलाई ।

‘कार्यकर्ता बटुलेर नेताजति भोट माग्दै हिँडेका छन्; अब बर्खा लाग्यो । गत वर्ष चार घर बगायो, हामीलाई कुन दिन बाढी आएर बुढीगंगाले बगाउने हो थाहा छैन,’ उनी भन्छन्, ‘तर, भोट माग्ने उम्मेदवारलाई हाम्रो यो त्रासदीपूर्ण दैनिकीको कुनै चिन्ता छैन । भोट मात्रै माग्छन्, एजेन्डाचाहीँ छैनन् ।’

बुढीगंगामा असीमित पानी बगिरहेको छ, तर जडाङ्गाभन्दा माथिल्लो गाउँमा न सिँचाइ सुविधा छ, न खानेपानी । ‘बर्सेनि आउँछन्, खानेपानी दिन्छु भन्छन्, भोट नलिउन्जेल गाउँमा आइरहन्छन्,’ बडुवाल भन्छन्, ‘चुनाव जितेपछि कहाँ हराउँछन् थाहा हुँदैन ।’ अहिले राजनीतिमा चुनावमा खर्च गर्ने र त्यसपछि कमाउने प्रवृत्ति हावी भएको उनको तर्क छ ।

डोटीकी पार्वती पार्की पनि अहिलेको चुनावमा उम्मेदवारहरूमा चुनाव जित्नका लागि धेरै खर्च गर्ने र अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा गर्ने प्रवृत्ति बढेको बताउँछिन् । ‘अहिले मान्छेसँग पैसा छ, मान्छेहरू पद पाउन जति पनि पैसा खर्च गर्न तयार हुन्छन्,’ उनले भनिन्, ‘पार्टीबाट टिकट पाउनेदेखि कार्यकर्ता पाल्ने र मतदाता प्रभावित पार्ने कामसम्म नेताको खर्च असीमित छ । म त छक्कै पर्छु, भ्रष्टाचार गर्दिनँ भन्छन्, नगरे यति धेरै पैसा कहाँबाट आउँछ ?’

नेताले चुनावमा गरेको खर्च चुनाव जितेपछि उठाएर छाड्ने बताउँछन् कञ्चनपुरको दोधारा चाँदनीका नरेन्द्रसिंह साउँद । भन्छन्, ‘चुनाव पैसा हुनेका लागि मात्रै हुन थाल्यो । त्यही कारण गरिबले त्यस्तो पद पाउने अपेक्षा नै गर्दैन, कुनै मेहनत नै गर्नुपर्दैन ।’ उनले आफ्नो नगरपालिकामा नेताले गाडी र मोटरसाइकलसहित सयभन्दा धेरै कार्यकतौको र्‍याली लिएर हिँडिरहेको बताए ।

अछाममा पनि उम्मेदवारले आफ्नो माहोल देखाउन त्यस्तै भड्किलो प्रचारशैली अपनाएका छन् । साँफेबगर नगरपालिका-१० की गीता बोहरा गाउँमा नेता कार्यकर्तालाई चर्को चुनाव लागेको बताउँछिन् । ‘नेता कार्यकर्तालाई चर्कै चुनाव लागेको छ । मतदाता प्रभावित होलान् भनेर माहोल देखाउन साँझ बिहानै गाउँ डुल्छन्,’ उनी भन्छिन्, ‘तर मतदातामा केही छैन । चुनाव भए पनि के ? नभए पनि के ?’ उनले राजनीतिक दलहरूले अझै पनि महिलालाई हेर्ने दृष्टिकोण गलत रहेको बताइन् । ‘साँफेको मेयरमा एउटा पार्टीले मात्रै महिला उम्मेदवार उठाएको छ, बाँकी कसैले पनि महिलालाई दिएनन्,’ उनी भन्छिन्, ‘महिलालाई हेर्ने दृष्टिकोण नै गलत छ । भोट लिन्छन्, उम्मेदवार बनाउँदैनन् ।’

सुदूरपश्चिम विश्वविद्यालयका पूर्वरजिस्टार एवम् प्राध्यापक हेमराज पन्त राजनीतिक दलहरू जनताको जीवन सुधार्नेभन्दा पनि कार्यकर्ताको स्वार्थपूर्ति र भरणपोषण गर्नमै केन्द्रित हुन थालेको बताउँछन् ।

‘दलहरू जनताको जीवन सुधार्नेभन्दा पनि कार्यकर्ताको स्वार्थपूर्ति र भरणपोषण गर्न लागे । चुनावमा लाखौँ/करोडौँ रुपैयाँ खर्च गर्छन्, जितेपछि त्यही असुल्न थाल्दा हुन् । उनीहरुलाई जनताको जीवनमा सुधार आओस्न/आओस् मतलब देखिएन,’ उनले भने, ‘जनताले यति ठूलो संघर्ष गरेर राजतन्त्र फ्यालेर ल्याएको परिवर्तनको कुनै अनुभूति गर्न पाएनन् ।’

चुनावी खर्चलाई नियन्त्रण गर्न मतदाता सचेत हुनुपर्ने उनी बताउँछन् । निर्वाचन आयोगले ३० वैशाखमा हुने स्थानीय तहको निर्वाचनका लागि महानगरपालिकाका प्रमुख र उपप्रमुख र पदका उम्मेदवारले अधिकतम सात लाख ५० हजार रुपैयाँ र उपमहानगरपालिकाका प्रमुख र उपप्रमुखले पाँच लाख ५० हजार रुपैयाँसम्म खर्च गर्न पाउने व्यवस्था गरेको छ ।

त्यस्तै, नगरपालिका प्रमुख र उपप्रमुख पदका उम्मेदवारले अधिकतम चार लाख ५० हजार र गाउँपालिका अध्यक्ष वा उपाध्यक्ष पदका उम्मेदवारले तीन लाख ५० हजार रुपैयाँ र वडाध्यक्षका उम्मेदवारले भने महानगरपालिकामा तीन लाख, उपमहानगरपालिकामा दुई लाख ५० हजार, नगरपालिकामा दुई लाख र गाउँपालिकामा एक लाख ५० हजार रुपैयाँसम्म खर्च गर्न पाइने व्यवस्था रहेको छ । कान्तीपुर दैनिकबाट