धनगढी — जिल्ला अदालत कैलालीले दिएको फरार सूचीको आधारमा प्रहरीले अभियुक्तलाई पक्राउ गर्ने गरेको छ। त्यसैले फरार सूचीको विषयमा अदालत निकै संवेदनशील हुनुपर्ने हो। तर अदालतले नै प्रहरीलाई फरार व्यक्तिको गलत सूची उपलब्ध गराउँदा प्रहरीलाई अनावश्यक सास्ती हुने गरेको छ।

पहिले नै सफाई पाइसकेका व्यक्तिलाई समेत कतिपय अवस्थामा पक्राउ गरेर अदालतमा उपस्थित गराइएको पाइएको छ। अदालतले तथ्यांक अद्यावधिक नगर्दा सफाई पाइसकेका व्यक्तिले समेत अनावश्यक दुःख पाउने गरेको प्रहरीको अनुभव छ।

जिल्ला अदालतले दिएको फरार अभियुक्त सूचीको आधारमा प्रहरीले अभियुक्तलाई पक्राउ गर्दै आएको जिल्ला प्रहरी कार्यालय कैलालीका प्रवक्ता वेदप्रकाश जोशीले बताए। ‘कतिपय अवस्थामा हामीले मान्छे समातेर अदालत पुगाउदा उसले त पहिले नै सफाई पाइसकेको हुन्छ,’ उनले भने, ‘अदालतबाट सफाई पाइसकेको व्यक्तिलाई पनि फरार सूचीबाट हटाउन अदालतले विर्सेको हुन्छ। कुनै व्यक्तिलाई कर्तव्य ज्यान मुद्दाको भनेर पक्राउ गरिएको हुन्छ तर अदालतबाट पहिले नै सफाई पाइसकेको हुन्छ। यसप्रकारको अदालतले उपलब्ध गराउने सूचीबाट हैरान बनाएको छ।’

सुदूरपश्चिम प्रदेशभित्र फरार अभियुक्तको सूची लामै रहे पनि अदालतबाट सफाई पाइसकेका व्यक्तिको नाम समेत फरार सूचीबाट नहटाउँदा अनावश्यक बोझ प्रहरीमाथि परेको हो। जिल्ला प्रहरी कार्यालय कैलालीअन्तर्गत मात्र करिब ८३ व्यक्ति विभिन्न प्रकृतिका अपराधमा संलग्न रहेको भन्दै फरार सुचीमा छन्। फरार अभियुक्तको तथ्यांक प्रदेश प्रहरी कार्यालयले भने राख्ने गरेको छैन।

विभिन्न अपराधमा संलग्नहरुको फरार सूची जिल्ला प्रहरी कार्यालयहरुमा मात्र राख्ने गरिएको सुदूरपश्चिम प्रदेश प्रहरी कार्यालयका प्रवक्ता प्रहरी वरिष्ठ उपरीक्षक भोलाबहादुर रावलले बताए। ‘फरार अभियुक्तको सूची प्रदेश प्रहरीसँग हुँदैन,’ उनले भने, ‘माथिल्लो निकायबाट आएको फरार अभियुक्तको सूची प्राप्त भए पनि हामीले सम्बन्धित जिल्लालाई नै पठाउने गरिएको छ। किनकी कार्यान्वयन गर्ने जिल्ला प्रहरी कार्यालयले नै हो।’ लामो समयको अध्ययन र खोजीकार्यका लागि जनशक्ति व्यवस्थापन गरेर बल्लबल्ल पक्राउ गरेको व्यक्तिले पहिले नै अदालतबाट सफाई पाइसकेको विषयप्रति अदालत गम्भिर बन्न नसकेको प्रहरी अधिकारीको गुनासो छ।

अदालत भने तथ्यांक अद्यावधिकका लागि कर्मचारी अभाव भएको भन्दै जिम्मेवारीबाट पन्छिने काम मात्र गर्दै आएको छ। जिल्ला अदालत कैलालीका तहशिलदार राजेन्द्र जोशीले कर्मचारी अभावका कारण कहिलेकाँही यस्तो हुन गएको बताउँछन्। ‘हामीले फरार अभियुक्तको सूची ६र६ महिनामा प्रहरीलाई पठाउने गरेका छौँ,’ उनले भने, ञतर जनशक्ति अभावका कारण कहिलेकाँही यस्तो हुने गरेको छ।’

फरार अभियुक्तको सूची अद्यावधिक गरेर मात्र प्रहरीलाई उपलब्ध गराउन पटकपटक अदालतलाई जिल्ला प्रहरी कार्यालयले आग्रह गर्दै आए पनि अदालतले भने पुरानै सूचीलाई उपलब्ध गराउँदै आएकाले पहिले नै अदालतबाट सफाई पाइसकेको व्यक्तिले समेत अनावश्यक दुःख पाउने गरेको प्रहरीले जनाएको छ।दिनेशखबरकाे सहयाेगमा ।