प्रतिनिधिसभा र प्रदेश सभाको अर्को चुनावी वर्ष सुरु भइसकेको छ । तर, चार वर्षअघि पहिलो कार्यकालका लागि भएका चुनावसम्बन्धी विवाद भने अहिलेसम्म पनि अदालतमै अल्झिएका छन् । विजेताको अयोग्यतादेखि मतगणनाका क्रममा धाँधली भएकोलगायतका आरोपसहित प्रतिद्वन्द्वी उम्मेदवारले सर्वोच्च अदालतमा दायर गरेका मुद्दा संवैधानिक इजलासमा थन्किएका हुन् ।

संवैधानिक इजलासको तथ्यांकअनुसार प्रतिनिधिसभासम्बन्धी ६ र प्रदेश सभासम्बन्धी पाँच गरी ११ मुद्दा विचाराधीन छन् । प्रतिनिधिसभा र प्रदेश सभाको १० र २१ मंसिर ०७४ मा दुई चरणमा निर्वाचन भएको थियो । ‘संघीय संसद् वा प्रदेश सभा सदस्यको निर्वाचनसम्बन्धी विवाद र अयोग्यतासम्बन्धी’ मुद्दा संवैधानिक इजलासबाट फस्र्योट हुने व्यवस्था संविधानको धारा १३७ को उपधारा २ (ख)मा उल्लेख छ ।

मुद्दामा विपक्षी बनाइएको निर्वाचन आयोगका प्रवक्ता शालिग्राम पौडेल भन्छन्–अदालतबाट स्टे अर्डर नआएसम्म निर्वाचनसम्बन्धी काममा कुनै असर पर्दैन

राष्ट्रिय सभाका तीन मुद्दा पनि संवैधानिक इजलासमै थन्धिकए
संघीय संसद्अन्तगर्त राष्ट्रिय सभाका तीन मुद्दा पनि सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासमै थन्किएका छन् । स्याङ्जाका एमाले नेता रामबहादुर थापाले २९ माघ ०७४ मा हालेका दुई मुद्दाको छिनोफानो भएको छैन । उनले अपांगता भएका व्यक्तिको कोटाबाट राष्ट्रिय सभा सदस्य पदमा मनोनयन दर्ता गराए पनि निर्वाचन आयोगले उनको उम्मेदवारी रद्द गरेको थियो । उनको अपांगता परिचयपत्र नवीकरण नभएको भन्दै निर्वाचन आयोगमा प्रकाश पन्थले उजुरी हालेका थिए । त्यसपछि पन्थ नै सांसद बनेका थिए । त्यसपछि रामबहादुरले प्रकाश पन्थ र निर्वाचन आयोगलाई प्रतिवादी बनाएर बेग्लाबेग्लै मुद्दा दायर गरेका हुन् ।

त्यस्तै, सीमा खाँले राष्ट्रिय सभा सदस्यका लागि भएको मनोनयन दर्तामा मुस्लिम समुदायको तर्फबाट एकजनाको नाम पनि नराखिएको भन्दै सो दर्ताका आधारमा भएका सबै कामकारबाही बदरको माग गरेर दुई वर्षअघि ४ असार ०७६ मा मुद्दा दायर गरेकी थिइन् । निर्वाचन आयोगलाई विपक्षी बनाइएको मुद्दा दुईपटक इजलासमा परे पनि हेर्न नभ्याइने भएको छ ।

कानुन व्यवसायी भन्छन्– अदालतको कमजोरी, सर्वोच्च भन्छ– मुद्दा धेरै हुँदा ढिला भयो
वर्षौँसम्म मुद्दाहरू किनारा नलाग्नु सर्वोच्च अदालतको कमजोरी भएको संवैधानिक कानुनका जानकार बताउँछन् । ‘समयमा फैसला नगर्ने अनि पछि औचित्य समाप्त भइसक्यो भनेर लेखिदिने चलन छ । यस्तो गलत अभ्यास सुधार गर्नुपर्छ,’ संवैधानिक कानुनका जानकार अधिवक्ता रुद्र शर्मा भन्छन्, ‘मान्छेलाई अब मुद्दा जितेर पनि के गर्नु भइसक्यो । न्यायका लागि मान्छे अदालत जान्छ । कि त अदालत नै छैन, जाने ठाउँ छैन भन्ने हुनुपर्‍यो ।’

सर्वोच्चका सहरजिस्ट्रार विमल पौडेल भने धेरै मुद्दा रहेको, तर संवैधानिक इजलास सातामा एक दिन मात्र बस्ने भएकाले सुनुवाइमा ढिलाइ भएको तर्क गर्छन् । ‘संवैधानिक इजलास साताको एक दिन मात्र बस्छ । त्यसमा पनि पछिल्लो केही समययता त इजलास बस्नै सकेन,’ उनले भने, ‘हामी हरेक साता मिलेसम्म यस्ता मुद्दाहरू इजलासमा पेस गरिरहेकै छौँ । व्यवस्थापकीय कारणले ढिला भएको होइन । अब मिल्यो भने यी प्रकृतिका मुद्दा एकैपटक पेस गर्ने तयारीमा छौँ ।’

राष्ट्रिय सभा निर्वाचन ऐनको दफा ६६ (२) ले ‘… सिलबन्दी भई रहेको मतपत्रको अर्धकट्टी, मतदानमा प्रयोग गरिएको मतदाता नामावली र सदर तथा बदर भएको मतपत्र राखिएको सिलबन्दी खाम, थैलो, बोरा वा अभिलेख प्रचलित कानुनबमोजिम परेको उजुरीको सिलसिलामा अदालतले मात्र खोल्न र हेर्न सक्नेछ’ भनेको छ । यही व्यवस्था आयोगले गराउने अन्य निर्वाचनको हकमा पनि ती निर्वाचन ऐनमार्फत गरिएको छ । तोकिएको अवधिभित्र मुद्दा परेमा मुद्दा टुंगो लागेको मितिबाट तीन महिना र नपरेको खण्डमा पनि उजुरी गर्ने म्याद भुक्तान भएको मितिले तीन महिनासम्म मतपत्र सुरक्षित राख्नुपर्ने राष्ट्रिय सभा निर्वाचन ऐन, प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचन ऐन र प्रदेश सभा सदस्य निर्वाचन ऐनमा उल्लेख छ ।

मुद्दामा विपक्षी बनाइएको निर्वाचन आयोगका प्रवक्ता शालिग्राम पौडेल भन्छन्– अदालतको आदेशअनुसार हामी चल्ने हो
‘मुद्दाहरू त परिरहन्छन् । तर, अदालतबाट स्टे अर्डर नआएसम्म निर्वाचनसम्बन्धी काममा कुनै असर पर्दैन । पुनः मतगणनाको आदेश आए सम्बन्धित पक्षहरूको रोहवरमा मतपेटिका खोल्ने र मतगणना गर्ने गरिन्छ,’ उनले भने, ‘हामीले त मतपेटिका कानुनअनुसार सुरक्षित राख्ने हो । मुद्दा पर्‍यो भने त झन् सुरक्षित राख्नै पर्‍यो ।

यी हुन् संवैधानिक इजलासमा अलपत्र ११ मुद्दा

३३ पटक पेसी तोकियो, फैसला भएन
संखुवासभा–१ बाट प्रतिनिधिसभाको प्रत्यक्ष निर्वाचन हारेका कांग्रेस उम्मेदवार दीपक खड्काले निर्वाचन आयोग र एमालेबाट निर्वाचन जितेका राजेन्द्रप्रसाद गौतमविरुद्ध ३ पुस ०७४ मा मुद्दा हालेका थिए । मतगणनाका क्रममा बदर मतलाई सदर र सदर मतलाई बदर गराएर आफूलाई हराएको दाबीसहित उनले रिट दायर गरेका थिए । चार दिनपछि ७ पुसमा कारण देखाऊ आदेश गर्दै सर्वोच्चबाट अन्तरिम आदेशका लागि दुवै पक्षलाई छलफलमा डाक्ने आदेश भयो । तर, त्यसपछि ३३ पटक पेसी तोकिएको मुद्दाको अहिलेसम्म फैसला भएको छैन । १६ पटक इजलासमा परेको र ११ पटक हेर्न नभ्याइनेमा राखिएको मुद्दाको अर्को पेसी १ असारका लागि तोकिएको छ ।

गच्छदारविरुद्धको मुद्दामा सुनुवाइ नै भएन
वामगठबन्धनबाट सुनसरी–३ मा चुनाव लडेकी भगवती चौधरीले पनि कांग्रेस नेता विजयकुमार गच्छदारले धाँधली गरेर जितेको आरोप लगाउँदै ११ पुस ०७४ मा मुद्दा हालेकी थिइन् । सदर मतपत्रलाई बदर गरिएको अर्धकट्टीसहित बाकसमा भेटिएको र बदर मत संकेतलाई सदर गरिएकाले पुनः मतगणना गर्नुपर्ने उनको माग थियो । मुद्दा परेको तेस्रो दिन १४ पुसमा संवैधानिक इजलासले कारण देखाऊ आदेश जारी गरेको थियो । तर, अहिलेसम्म सुनुवाइ भएको छैन । चौधरीले चार वर्षसम्म पनि न्याय नपाउँदा न्यायालयप्रति नै आशंका र अविश्वास बढेको बताइन् । ‘मुद्दा दायर गरेको चार वर्ष भइसक्यो । पेसी पर्छ, इजलासमा पर्दैन । पेसी सूचीमा पनि अन्तिमतिर मात्रै मेरो मुद्दा पर्छ,’ उनले भनिन्, ‘न्याय पनि बोलवाला भएकाले मात्रै पाउने देखियो । न्यायालयप्रति नै आशंका र अविश्वास बढेको छ ।’

माओवादी सांसद दासविरुद्धको मुद्दामा पनि सुनुवाइ भएन
भारतीय नागरिकता लिई नेपालको प्रतिनिधिसभामा पुगेको दाबीसहितको मुद्दा पनि अहिलेसम्म टुंगिएको छैन । सिराहा– २ बाट प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचित माओवादीका सुरेशचन्द्र दास भारतीय नागरिक भएको दाबी गर्दै दुर्गानन्द चौधरीले २० फागुन ०७४ मा मुद्दा दायर गरेका थिए । भारतको बिहारस्थित दरभंगा घर भएका दासले सिराहाको औराही गाउँपालिका– ५ ठेगाना देखाएर चुनाव जितेको चौधरीको दाबी छ । सो मुद्दामा सोही वर्ष २३ फागुनमा कारण देखाऊ आदेश जारी भए पनि संवैधानिक इजलासमा अहिलेसम्म सुनुवाइ भएको छैन ।

समानुपातिक उम्मेदवारका तीन मुद्दा पनि अलपत्र
तत्कालीन समाजवादी जनता पार्टीका प्रेमबहादुर सिंहले पिछडिएको क्षेत्रबाट प्रतिनिधिसभामा निर्वाचित गरिपाऊँ भन्ने माग गर्दै ६ फागुन ०७४ मा निर्वाचन आयोगविरुद्ध मुद्दा दायर गरेकोमा अहिलेसम्म फैसला भएको छैन । त्यस्तै, सरिताकुमारी चौधरीले समानुपातिक महिलातर्फको बन्दसूचीमा आदिवासी–जनजाति कोटामा थारू महिला उम्मेदवारमा आफूलाई समावेश गरेर पनि सूचीकृत नै नभएकी अमृता अग्रहरीलाई निर्वाचित गरिएको भन्दै १५ फागुन ०७४ मा मुद्दा हालेकी थिइन् । आफूलाई निर्वाचित गर्नुपर्ने मागसहित प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयलाई समेत विपक्षी बनाएर उनले रिट दायर गरेकी थिइन् । पूजाकुमारी बैठाले पनि मधेसी दलित महिलाको समानुपातिक कोटामा गैरमधेसी दलित दुर्गाकुमारी विकलाई निर्वाचित गरिएको भन्दै निर्णय बदर गरेर आफूलाई निर्वाचित गराउन माग गर्दै निर्वाचन आयोगविरुद्ध १८ चैत ०७४ मा मुद्दा दायर गरेकी थिइन् । तर, यी दुवै मुद्दाको समेत सुनुवाइ भएको छैन ।

कांग्रेस नेता प्रदीप पौडेलले दायर गरेको मुद्दा २७ पटक पेसी चढ्यो, तर सुनुवाइ भएन
तनहुँ–२ (क)मा भएको प्रदेश सभा निर्वाचनमा गणना भइसकेको ४२ मतलाई फेरि गणना गरेर आफूलाई पराजित गराएको भन्दै कांग्रेस उम्मेदवार प्रदीप पौडेलले ६ पुस ०७४ मा मुद्दा हालेका थिए । मतगणना रद्द गरेर पुनः मतदान गराउन उनको माग थियो । तर, भोलिपल्टै ७ पुसमा कारण देखाऊ आदेश जारी भएको मुद्दा २७ पटक पेसी चढेर पनि अहिलेसम्म सुनुवाइ भएको छैन । आगामी १८ जेठका लागि अर्को पेसी तोकिएको छ । पौडेल अब न्यायको आस मरेको बताउँछन् ।

‘जहिले पनि पेसी सरेको–सर्‍यैबाहेक केही भएन । अब त्यसको समयावधि सकिएपछि सान्दर्भिकता सकियो भन्ने होला,’ न्यायालयप्रति पौडेलको गुनासो छ, ‘अब मलाई त्यो मुद्दासँग कुनै सरोकार नै छैन । कार्यकाल सकिने वेला भइसक्यो । सान्दर्भिकता सकिएपछि आएको फैसला के काम ?’

न्याय ढिला पाउनुको अर्थ न्याय नपाएसरह भएको भन्दै अब फैसला आए पनि प्रमाणको ग्राह्यता र समयको कारण विश्वसनीयतामाथि प्रश्न पौडेलको भनाई छ । ‘यत्रो लामो समयसम्म यती गम्भीर र संवेदनशील मुद्दामा फैसला हुँदैन । अब फैसला आएछ भने पनि हामीले कसरी विश्वास गर्ने ? पहिलो त यो कार्यकालमा आउँदै–आउँदैन । आएछ भने पनि त्यसको सान्दर्भिकता सकिसकेको हुन्छ, विश्वास गर्न सकिन्न,’ उनले भने ।

मधेशी कोटामा गैर मधेशीलाई सांसद बनाएको मुद्दा पनि सर्वोच्चमै
लुम्बिनी प्रदेश सभामा मधेसी समुदायको कोटामा गैरमधेसीलाई प्रतिनिधित्व गराएको भन्दै तत्कालीन राष्ट्रिय जनता पार्टी (राजपा)की नेतृ तपेश्वरी हरिजनले ८ फागुन ०७४ मा मुद्दा हालेकी थिइन् । निर्वाचन आयोग र पार्टी तथा पार्टीका केही महिला सदस्यसमेतलाई विपक्षी बनाएर दायर मुद्दामा उनले संविधानविपरीत निर्णय खारेजीको आदेश मागेकी छिन् । सर्वोच्चले सोही वर्ष कारण देखाऊ आदेश जारी गरे पनि अन्तरिम आदेश दिएको थिएनन् । हालसम्म २३ पटक पेसी तोकिएको मुद्दा अब १ असारमा पेसी चढ्दै छ ।

प्रदेश सभाको समानुपातिक विवाद पनि सर्वोच्चमा
प्रदेश सभा निर्वाचनमै समानुपातिकको बन्दसूचीमा माथिल्लो क्रम रहेको नाम पन्छाएर तलबाट छनोट भएको भन्दै मधु शाही ठकुरीले दायर गरेको रिट पनि विचाराधीन नै छ । उनले निर्वाचन आयोग र आयोगको प्रदेश सचिवालय कार्यालय धनुषालाई विपक्षी बनाएर २ माघ ०७४ मा मुद्दा दायर गरेकी थिइन् ।

प्रदेशका यी दुई मुद्दा पनि विचाराधीन
सुरेश साह सोनारले ७ पुस ०७४ र लैला खातुनले २७ फागुन ०७४ मा हालेको मुद्दा पनि विचाराधीन नै छन् । सोनारले बदर मतलाई सदर र सदर मतलाई बदर गराएर निर्वाचनमा धाँधली गरिएको भन्दै पुनः मतगणनाको माग गरेका थिए । त्यस्तै, खातुनले आफ्नो नाम हटाएर मुस्लिम महिला प्रतिनिधित्व नहुने गरी तत्कालीन राष्ट्रिय जनता पार्टीले निर्वाचन आयोगमा पेस गरेको सूची बदरको माग गर्दै मुद्दा दायर गरेकी थिइन् ।नयाँपत्रिकाकाे सहयाेगमा ।