श्रीलंकामा कागज किन्न नसक्दा विद्यालय तहको परीक्षा रद्द भएको छ। आर्थिक संकटको सामना गरिरहेको श्रीलंकामा प्रश्नपत्र छाप्ने र उत्तर लेख्ने कागज सकिएर विद्यार्थीको आवधिक परीक्षा (टर्म टेस्ट) नै रद्द गरिएको हो। हाल श्रीलंकामा सन् १९४८ मा देश स्वतन्त्र भए यताकै सबैभन्दा खराब आर्थिक संकट चलेकोे छ।

कागजको अत्यधिक अभाव भएकाले परीक्षा अनिश्चितकालका लागि स्थगित गरिएको त्यहाँका शिक्षा अधिकारीहरूले बताएका छन्। पूर्वनिर्धारित तालिकाअनुसार श्रीलंकाका विद्यालयहरूमा सोमबारबाट एक साताका लागि परीक्षा तय गरिएको थियो। तर, कागज आयातका लागि डलरको कमी भएपछि यो समस्या भएको हो। पश्चिम प्रान्तस्थित शिक्षा विभागले आवश्यक कागज र मसी आयत गर्न र विदेशी मुद्रा सुरक्षित गर्न नसकेकाले विद्यालयका प्रधानाध्यापकहरूले परीक्षा लिन नसक्ने जनाएको छ।
आधिकारिक स्रोतहरूका अनुसार यस समस्याका कारण देशका ४५ लाख विद्यार्थीमध्ये करिब दुईतिहाइको परीक्षा प्रभावित छ। श्रीलंकामा आवधिक परीक्षाहरू निरन्तर मूल्यांकन प्रक्रियाको अंश मानिन्छ। यसैका आधारमा वर्षको अन्त्यमा विद्यार्थीलाई अर्को कक्षामा बढुवा गरिने चलन छ। श्रीलंका बेलायतबाट स्वतन्त्र भएपछि देशमा आएको सबैभन्दा ठूलो आर्थिक संकटले विद्यार्थीको परीक्षामात्र नभई २ करोड २० लाख श्रीलंकाली जनताको जीवनमा ठूलो असर पारेको छ।

दैनिक उपभोग्य वस्तुको माग बढेको छ। मुलुकमा खाद्यान्न, इन्धन र औषधिको अभाव देखिएको छ। इन्धनको अभावले देशभित्र अत्यावश्यक आपूर्तिलगायत देशभित्रै यातायातमा रोक लगाइएको छ। दैनिक घण्टौंसम्म विद्युत् कटौती हुँदा जनजीवन झन् कष्टकर बनेको श्रीलंकाकी स्वतन्त्र पत्रकार इन्दुनील उस्गोडा आरच्चीले बताइन्। कोलम्बोको एक स्थानीय पत्रिकामा काम गर्दै आएकी आरच्ची कोरोना महामारीले पत्रिका बन्द भएपछि स्वतन्त्र रूपमा पत्रकारिता गर्दै आएकी छन्। ‘डलर अभावले गर्दा सरकारले कुनै पनि वस्तु खरिद गर्न सकेको छैन। जसको मारमा हामी जनता परेका छौं’, उनले भनिन्, ‘हामीले त बैंकबाट डलर साट्न पनि पाउँदैनौं। ब्ल्याक मार्केटबाट मात्र यो सम्भव छ।’ आफ्नो भान्छामा ग्यास सकिएको झन्डै तीन साता हुन लाग्दा पनि ग्यास नपाएको गुनासो गर्दै उनले भनिन्, ‘दैनिक उपभोग्य सामानको भाउ आकासिएकाले दैनिक गुजारा निकै कठिन भयो।’

दैनिक जनजीवन कष्टकर बन्दै जाँदा राजधानी कोलोम्बोसहित देशका विभिन्न सहरमा राष्ट्रपति गोटवाया राजापाक्षेको सरकारविरुद्ध प्रदर्शनहरू भइरहेका छन्। विपक्षी दल युनाइटेड पिपुल्स फोर्सका समर्थकहरूको नेतृत्वमा गत मंगलबार कोलम्बोस्थित राष्ट्रपति कार्यालयबाहिर दसौं हजारले प्रदर्शन गरेका थिए। विरोध प्रदर्शनलाई सम्बोधन गर्दै विपक्षी दलका नेता सजित प्रमेदासले देशमा ब्याप्त आर्थिक संकटका लागि वर्तमान सरकार जिम्मेवार रहेको आरोप लगाए।

श्रीलंकामा विदेशी मुद्रा सन्चिति अहिलेसम्मकै न्यून रहेकाले आयात खर्च तिर्न सरकारले संघर्ष गरिरहेको अवस्था छ। केन्द्रीय बैंकका अनुसार वित्तीय संकटका कारणले त्यहाँको मुद्रा ३६ प्रतिशतले अबमूल्यन भएको छ। विदेशी मुद्राको बहिर्गमनलाई रोक्न अधिकारीहरूले कार, भुइँमा लगाउने टायल र अन्य उत्पादनहरूको आयातमा प्रतिबन्ध लगाएका छन्। प्रतिबन्धित आयातमा केही फलफूल र दूध उत्पादनहरू समावेश गरिएका छन्।

करिब ७ बिलियन डलरको विदेशी ऋणले पनि श्रीलंकाको वित्तीय संकट बढ्नुमा आंशिक भूमिका खेलेको बताइन्छ। आर्थिक विश्लेषकहरूका अनुसार श्रीलंकाका नीति निर्माताहरू अहिले घरेलु आवश्यकताहरू पूरा गर्दै विदेशी ऋण चुक्ता गर्ने दोहोरो चुनौतीको सामान गरिरहेका छन्।

राष्ट्रपति राजापाक्षेले गत सेप्टेम्बरमा देशमा आर्थिक संकटकाल घोषणा गरेका थिए। यसले सरकारलाई आधारभूत खाद्य वस्तुको आपूर्ति नियन्त्रण गर्न र बढ्दो मुद्रास्फीति नियन्त्रणका लागि मूल्य निर्धारण गर्न सहज बनाएको थियो।
वस्तु र सेवाको निकासीबाट उच्च आम्दानी गर्नुको सट्टा ऋण लिएको विदेशी मुद्रा सञ्चितिले देशलाई उच्च आर्थिक संकटमा डोर्‍याएको बताइन्छ। टापु राष्ट्र श्रीलंकाको पर्यटन–निर्भर अर्थतन्त्रलाई कोरोना महामारीले पनि ऋणको बोझ बढाउँदै लगेको पाइन्छ।

राजस्व उत्पादन गर्ने पर्यटन क्षेत्र सन् २०२० को प्रारम्भदेखि रोकिएको थियो। त्यसैगरी आप्रवासी कामदारको रेमिट्यान्समा पनि कोरोनाकै कारण ठूलो धक्का लागेकाले आर्थिक संकटमा झन् प्रभाव परेको विज्ञहरूको भनाइ छ।
कोलम्बोले यस वर्ष करिब ६.९ बिलियन ऋण तिर्नुपर्ने देखिन्छ। तर, यसको विदेशी मुद्रा सञ्चिति फेब्रुअरीको अन्त्यसम्ममा करिब २.३ बिलियन डलर मात्र थियो। देशमा बिग्रँदै गएको आर्थिक अवस्थासँग जुध्न श्रीलंकाले भारत र चीनसँग सहयोगका लागि सम्पर्क गरेको थियो।

यस वर्षको सुरुमै आफ्नो मुख्य ऋणदाता चीनलाई ऋण भुक्तानीको अवधि अलि पर सार्न श्रीलंकाले आग्रह गरे पनि यस विषयमा अहिलेसम्म बेइजिङबाट कुनै आधिकारिक प्रतिक्रिया आएको छैन। आम्दानी गर्नुको सट्टा ऋण लिएको विदेशी मुद्रा सञ्चितिले देशलाई उच्च आर्थिक संकटमा डोर्‍याएको छ।एजेन्सीको सहयोगमा ।