सुदूरपश्चिम प्रदेशमा १ सय ४१ विद्यालयमा ४ कोठे भवन, १ सय ७९ विद्यालयमा दुई कोठे भवन, २ सय ७० विद्यालयमा आइसीटी व्यवस्थापन, ८ विद्यालयमा प्राविधिक ल्याब र विद्यालयमा नयाँ प्राविधिकमा एक विद्यालय  गरी ६ सय ६ विद्यालय  छनोट भएका छन् ।
देशभर मध्ये प्रदेश एकमा सबैभन्दा धेरै विद्यालयका भवन निर्माण हुने भएका छन् । प्रदेशगत वितरणको विवरण अनुसार प्रदेश १ मा १ सय १९८ विद्यालयमा ४ कोठे भवन, १७९ विद्यालयमा दुई कोठे भवन, ३ सय ४९ विद्यालयमा आइसीटी व्यवस्थापन, २४ विद्यालयमा प्राविधिक ल्याब र नयाँ प्राविधिक विद्यालय स्थापनामा ७ विद्यालय छनोट भएका छन् । यस्तै, लुम्बिनी प्रदेशमा १ सय ९५ विद्यालयमा ४ कोठे भवन, १ सय ३७ विद्यालयमा दुई कोठे भवन, आइसीटी ल्याब व्यवस्थापनमा २ सय ८१ विद्यालय, प्राविधिक ल्याब १८ विद्यालयमा र नयाँ प्राविधिक विद्यालय स्थापना ३ विद्यालय छनोट भएका हुन् ।

यस्तै, मधेस प्रदेशमा १८० विद्यालयमा ४ कोठे भवन, १ सय ९७ विद्यालयमा २ कोठे भवन, २सय ३५ विद्यालयमा आइसीटी ल्याब व्यवस्थापन, ५ विद्यालयमा प्राविधिक ल्याब र नयाँ प्राविधिक विद्यालय स्थापनामा ४ वटा विद्यालय छनोट भएका छन् । सुदूरपश्चिम प्रदेशमा १ सय ४१ विद्यालयमा ४ कोठे भवन, १ सय ७९ विद्यालयमा दुई कोठे भवन, २ सय ७० विद्यालयमा आइसीटी व्यवस्थापन, ८ विद्यालयमा प्राविधिक ल्याब र विद्यालयमा नयाँ प्राविधिकमा एक विद्यालय छनोट भएका छन् ।

भुकम्पबाट प्रभावित बागमति प्रदेशका जिल्लाहरुमा १४ जिल्लामा भवनका लागि बजेट नहालिएको शिक्षा तथा मानव स्रोत विकास केन्द्रका महानिर्देशक चुरामणि पौडेलले जानकारी दिए । ​चितवनबाहेकका १४ जिल्लामा र मदरसा, गुरुकुललगायत विद्यालयमा ४ कोठे भवन २२ वटा, दुई कोठे भवन १२, आइसीटी ल्याब ४ सय ९१, प्राविधिक ल्याब १८ र नयाँ प्राविधिक विद्यालय स्थापना ४ छनोट भएका छन् ।

यस्तै, गण्डकीमा १ सय ३० विद्यालय ४ कोठे, १ सय २५ दुई कोठे, २ सय ५५ आइसीटी ल्याब, १३ प्राविधिक ल्याब छनोट भएका छन् । कर्णालीमा १ सय १० विद्यालयमा ४ कोठे भवन, १ सय ३८मा दुई कोठे भवन, २ सय २५ विद्यालयमा आइसीटी ल्याब, प्राविधिक ल्याब २ र नयाँ प्राविधिक विद्यालय स्थापना २ छनोट भएका छन् ।

देशका ७ सय ३७ स्थानीय तहबाट १३ हजार ४ सय ७३ विद्यालयले प्रस्ताव पठाएका थिए । जसमा ७ हजार ९ सय ८६ विद्यालयले भवन निर्माण, ४ हजार २ सय ३५ विद्यालयले आइसीटी ल्याब, १ सय १७ विद्यालय नयाँ प्राविधिक धार, प्राविधिक विद्यालय ल्याब व्यवस्थापन १ सय ८८ र घेराबार खेलमैदानमा ९४७ विद्यालयले आवेदन दिएका थिए ।

राष्ट्रपति शैक्षिक सुधारका लागि  ७ अर्ब ८५ करोड ५१ लख रकम छुट्याएको छ । विद्यालय छनोट गरी बाँकी १ अर्ब ३८ करोड रकम बाँकी रहेका स्थानीय तहका विद्यालयमा छुट्याइने शिक्षामन्त्री पौडेलले बताए। ‘देशभरका विद्यालयको भौतिक संरचना, आइसीटी व्यवस्थापन गर्ने अभियानमा छौं,’मन्त्री पौडेलले भने, ‘निवेदन दिन बाँकी रहेका पालिकाहरूलाई सम्बोधन गर्छौं ।’

राष्ट्रपति शैक्षिक सुधार कार्यक्रममा देशभरका चार हजार १ सय ५७ सार्वजनिक विद्यालय छनोटमा परेका छन् । सोमबार शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्री देवेन्द्र पौडेलको अध्यक्षतामा बसेको बैठकले देशभरका चार हजार १ सय ५७ विद्यालय छनोट गरेको हो । जसमध्ये ४ कोठे भवन ९ सय ७६, दुई कोठे भवन ९ सय ६६, आइसीटी ल्याब व्यवस्थापन दुई हजार १ सय ६, प्राविधिक ल्याब ८८ र नयाँ प्राविधिक विद्यालय स्थापना २१ निर्माण गरिने भएको छ ।

शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्री देवेन्द्र पौडेलका अनुसार ४ कोठे भवन निर्माणका लागि प्रतिविद्यालय ३६ लाख, दुई कोठे भवन निर्माणका लागि १८ लाख, आइसीटी ल्याब व्यवस्थापनका लागि ६ लाख ५० हजार, नयाँ प्राविधिक धार सञ्चालनका लागि ल्याब व्यवस्थापन तथा शिक्षण सहयोग अनुदान २१ विद्यालयलाई ७० करोड ५९ लाख ६ हजार, गत आर्थिक वर्षमा ल्याब व्यवस्थापनका लागि छुट विद्यालयका लागि अनुदान १४ विद्यालयका लागि ३३ करोड ६० लाख र प्राविधिक धार सञ्चालित विद्यालयमा ल्याब सुदृढीकरण तथा स्तरनोन्नितका लागि अनुदान ८८ विद्यालयलाई ८८ करोड रकम छुट्याइएको छ ।