चुनाव अगाडि सार्ने कुराले ४७० पालिकाका जनप्रतिनिधिको कार्यकाल भने छोटिएको छ । मन्त्री बडूले भने, ‘जेठ पाँचभित्र पुराना जनप्रतिनिधि विदा हुन्छन् । हामीले यसैमा टेकेर निर्णय लिएका हौं ।’ पहिलो चरणमा वैशाख ३१ मा निर्वाचन भएका बागमती, गण्डकी र कर्णाली प्रदेशका ३४ जिल्लाका जनप्रतिनिधिले मात्रमा पाँच वर्षे कार्यकाल पूरा हुनेछ ।
​अब ७५३ वटा पालिका तहमध्ये २८३ पालिकाका जनप्रतिनिधिको मात्र पाँच वर्षे कार्यकाल पूरा हुनेछ । दोस्रो चरणमा निर्वाचन भएका प्रदेश १, लुम्बिनी प्रदेश र सुदूरपश्चिम प्रदेशका ३५ जिल्लाका ३३४ पालिकामा जनप्रतिनिधि १० दिन अगावै बिदा हुनेछन् । यस्तै तेस्रो चरणमा असोज २ मा निर्वाचन भएको मधेस प्रदेशका १३६ पालिका जनप्रतिनिधि एक सयभन्दा बढी दिन अगावै पद मुक्त हुनेछन् ।

कानुनमन्त्री बडूका अनुसार स्थानीय निर्वाचन सम्बन्धी ऐन २०७३ को दफा ४ मा सरकारले दुई वा दुईभन्दा बढी चरणमा निर्वाचन गर्न सक्ने भए पनि पहिलो चरणको मितिलाई निर्वाचन सम्पन्न भएको मानिने भनेको छ ।

बडूले भने, ‘यस ऐनका कारण अब ४७० पालिकाका जनप्रतिनिधिले कार्यकाल नहुँदै विदा हुनुपर्ने भयो । किनभने ऐनको व्यवस्था त्यही भयो ।’ सरकारले स्थानीय तहको निर्वाचन वर्तमान ऐन अनुसार गर्ने भएपछि यो अवस्था आएको बडूले बताए ।
अब ऐन संशोधन नगरी निर्वाचन हुने कानुनमन्त्री बडूको भनाइ छ । उनले भने, ‘ऐन संशोधन नगरी वैशाख ३० मा निर्वाचन हुन्छ । अब वर्तमान ऐन अनुसार निर्वाचन हुने भयो।’