काठमाडौँ–नेकपा (एमाले) भित्र अहिले एउटा प्रश्न विस्तारै छलफलको विषयबाट बलियो एजेन्डामा रूपान्तरण हुँदै गएको छ- पार्टीलाई एकै व्यक्तिको वरिपरि घुमाइरहने कि नेतृत्व हस्तान्तरणमार्फत नयाँ ऊर्जा खोज्ने ?

एमालेको विद्यार्थी आन्दोलनबाट उदाएका, आन्दोलनको कठिन समय भोगेका, सङ्गठन निर्माण गरेका र अहिले पार्टीको विभिन्न तहमा रहेका नेताहरूको ठूलो पङ्ति नेतृत्व हस्तान्तरणको पक्षमा उभिएको छ । उनीहरूको साझा निष्कर्ष छ-पार्टी जोगाउने हो भने नेतृत्व बदल्नैपर्छ ।

आइतबार आयोजित ‘एमाले रुपान्तरणमा अखिलको भूमिका’ विषय कार्यक्रममा अनेरास्ववियुका पूर्व अध्यक्ष, पूर्व उपाध्यक्ष र पूर्व विद्यार्थी नेताहरूले नेतृत्व हस्तान्तरणको पक्षमा खुलेर आवाज उठाए । उनीहरुका अभिव्यक्तिमा शब्द फरक छन् । शैली फरक छ । तर, निष्कर्ष एउटै छ, ‘एकजना व्यक्तिलाई बचाउने राजनीतिले एमालेको आन्दोलन जोगिँदैन ।’

आन्दोलनभन्दा ठूलो कोही व्यक्ति हुँदैन

एमालेको इतिहास हेर्दा यो पार्टी व्यक्तिको वरिपरि होइन, विचार र आन्दोलनको जगमा बनेको दल हो । पुष्पलालको विचार, मनमोहन अधिकारीको राजनीतिक संस्कार र मदन भण्डारीको जनताको बहुदलीय जनवाद (जबज) ले एमालेलाई संस्थागत पार्टी बनाएको हो ।

तर अहिले पूर्व विद्यार्थी नेताहरूको आरोप छ-पार्टीको वैचारिक बहस क्रमशः व्यक्तिको रक्षामा सीमित हुँदै गएको छ । आइतबार आयोजित कार्यक्रममा अनेरास्ववियुकी पूर्व उपाध्यक्ष रचना खड्काको टिप्पणी यही सन्दर्भमा सबैभन्दा प्रखर सुनियो ।

‘जब पार्टीमा व्यक्तिको रक्षाका लागि वैचारिक लाइन बन्छ, त्यहाँ आन्दोलन धराशायी भएका उदाहरण प्रशस्तै छन् । केपी कमरेडका लागि पार्टी आन्दोलन धराशायी बनाउन सकिँदैन’, यो केवल एउटा नेताप्रतिको असन्तुष्टि होइन । यो पार्टी सञ्चालनको शैलीमाथिको प्रश्न हो ।

फागुन २१ ले के सन्देश दियो ?
अनेरास्ववियुका पूर्व अध्यक्ष तथा एमाले केन्द्रीय सदस्य ठाकुर गैरेका अनुसार फागुन २१ को निर्वाचन परिणामले पार्टीको स्थापित राजनीतिक लाइनमाथि नै प्रश्न उठाइसकेको छ ।

उनका अनुसार विधान महाधिवेशन र ११ औँ महाधिवेशनले तय गरेका धेरै राजनीतिक निष्कर्षलाई जनताले निर्वाचनबाट पुनः परीक्षण गरिसकेका छन् । त्यसैले अब समीक्षा केवल निर्वाचनको अङ्कगणितमा सीमित हुनु हुँदैन, नेतृत्वको शैलीसम्म पुग्नुपर्छ ।

गैरेको अर्को प्रश्न पनि कम अर्थपूर्ण छैन । ‘निर्वाचन समीक्षा र पार्टी पुनर्गठन कार्यदलको प्रतिवेदन लेख्न किन यति ढिलाइ भइरहेको छ ? कार्यकर्ताको भावना समेटिने हो कि फेरि व्यक्तिको संरक्षण गर्ने दस्तावेज बन्छ ?’ प्रतिवेदनमाथिको यो आशङ्का वास्तवमा नेतृत्वमाथिको विश्वास सङ्कटको सङ्केत हो ।

मूल नेतृत्व हस्तान्तरण, पुनर्जागरण र पुस्तान्तरणको पक्षमा प्रतिवेदन आउनेमा एमाले नेता कार्यकर्ता पङ्ति आशावादी रहेको भन्दै गैरेले प्रतिवेदनलाई सचिवालय बैठकले पास गरेर छिट्टै केन्द्रीय समितिको बैठक बोलाएको सुन्न आतुर भएको प्रतिक्रिया दिए ।

पार्टी नेतृत्वमा पलाएको निरङ्कुशतावादकै कारण एमालेको अस्तित्व सङ्कटमा परेको भन्दै नेता गैरेले कम्युनिस्ट आन्दोलन बचाउने जिम्मा एमालेको काँधमा आएकाले यसतर्फ गम्भीर बन्न पार्टी नेतृत्वलाई आग्रह गरे ।

उनले भने, ‘व्यक्तिकेन्द्रीत नभई सामुहिक नेतृत्व प्रणालीमा विश्वस गर्ने पार्टी एमाले हो भन्ने प्रमाणित गर्नुपर्छ । त्यसका लागि पार्टीको नेतृत्व हस्तान्तरण र पुस्तान्तरण अनिवार्य रहेको छ भन्ने कार्यकर्ता पङ्तिको मनोभावना बुझ्न ढिलाइ गरिनुहँदैन ।’

१४ लाख मतदाता कहाँ गए ?
अनेरास्ववियुका पूर्व अध्यक्ष तथा एमालेका केन्द्रीय सदस्य माधव ढुङ्गेलले बहसलाई अझ ठोस तथ्यमा उभ्याए । पछिल्लो निर्वाचनमा एमालेबाट करिब १४ लाख मतदाता टाढिनु सामान्य चुनावी उतारचढाव नभएको भन्दै ढुङ्गेलले यो पार्टीप्रतिको जनविश्वास खस्किएको गम्भीर राजनीतिक सन्देश रहेको टिप्पणी गरे ।

ढुङ्गेलको बुझाइमा यो पराजयको कारण केवल विपक्षी गठबन्धन, चुनावी समीकरण वा बाह्य परिस्थिति मात्र नभई पार्टीले आफ्नै कमजोरीसँग इमानदार भएर सामना गर्न नसक्नु पनि यसको प्रमुख कारण हो । त्यसैले समीक्षा प्रतिवेदनले तथ्यलाई ढाकछोप गर्ने होइन, पार्टीलाई ऐनाजस्तै देखाउने साहस गर्नुपर्ने उनको आग्रह छ ।

उनी प्रश्न उठाउँछन्–शिक्षक आन्दोलनका बेला पार्टी किन प्रभावकारी भूमिका खेल्न सकेन ? विधान महाधिवेशनमा उमेर हद र नेतृत्वको विषय किन निष्कर्षमा पुग्न सकेन ? नयाँ नेतृत्व उत्पादन गर्ने स्पष्ट मार्गचित्र किन तयार हुन सकेन ? यी प्रश्नहरूको उत्तर खोज्न नसके निर्वाचनको समीक्षा केवल औपचारिक कर्मकाण्डमा सीमित हुने उनको तर्क छ ।

ढुङ्गेलका अनुसार पार्टीले अहिले आवश्यक ठानेको समीक्षा पराजयको व्याख्या होइन, नेतृत्व शैली, सङ्गठन सञ्चालन र राजनीतिक निर्णय प्रक्रियाको निर्मम आत्मसमीक्षा हो । त्यसपछि मात्र रूपान्तरण, पुस्तान्तरण र नेतृत्व हस्तान्तरणको बहस सार्थक निष्कर्षमा पुग्न सक्छ । उनका शब्दमा, ‘निर्मम समीक्षा गर्नुपर्छ, औपचारिक समीक्षा होइन ।’ पार्टीको मूल नेतृत्वलाई सँगै राखेर रुपान्तरण, पुस्तान्तरण र पुस्तान्तरणको बहस चलाए मात्र वर्तमान बहस निकर्षमा पुग्ने उनको तर्क छ ।

समीक्षा कि आत्मरक्षा ?
एमालेले चुनावपछि समीक्षा कार्यदल बनाएको छ । प्रतिवेदन तयार हुँदै छ । तर पूर्व विद्यार्थी नेताहरूको चासो प्रतिवेदनको भाषाभन्दा पनि त्यसको आत्मामा छ । यदि प्रतिवेदनले सबै कमजोरीलाई कार्यकर्ता, सङ्गठन र चुनावी गठबन्धनमा थोपरेर नेतृत्वलाई मात्रै निर्दोष देखायो भने त्यो समीक्षा होइन, आत्मरक्षा हुने उनीहरूको सङ्केत छ ।

यसैले प्रतिवेदन सार्वजनिक हुनुअघि नै नेतृत्व हस्तान्तरणको बहस तीव्र बन्दै गएको देखिन्छ । समस्या केवल अध्यक्षमा मात्रै नभई सिङ्गो पदाधिकारी टिममा भएको नरेश रोकायको बुझाइ छ । अनेरास्ववियुका पूर्व अध्यक्ष एवं पार्टी केन्द्रीय सदस्य रोकायले भने, ‘एक जना केपी ओली हट्दैमा पार्टी रुपान्तरण हुँदैन । मूल नेतृत्वसँगै सिङ्गो पदाधिकारी संरचनामै पुनर्गठन आवश्यक छ ।’ यो भनाइले बहसलाई व्यक्ति परिवर्तनबाट प्रणाली परिवर्तनतर्फ लैजान खोजेको देखिन्छ ।

अनेरास्ववियुका पूर्व अध्यक्ष तथा एमालेका केन्द्रीय सदस्य समीक बडालको चिन्ता तत्कालीन राजनीतिक घटनाभन्दा गहिरो छ । उनका अनुसार अहिले नेपाली राजनीतिमा एउटा सिङ्गो पुस्ता नेतृत्वमा पुग्न नपाउँदै राजनीतिक रूपमा निष्क्रिय हुने अवस्थामा पुगेको छ । यो केवल केही व्यक्तिको अवसर गुमेको विषय होइन, नेतृत्व उत्पादनको स्वाभाविक प्रक्रिया अवरुद्ध भएको सङ्केत हो ।

बडालले अखिललाई सामान्य विद्यार्थी सङ्गठनका रूपमा होइन, एमालेका लागि नेतृत्व उत्पादन गर्ने ‘राजनीतिक नर्सरी’ का रूपमा व्याख्या गर्छन् । विगतमा यही सङ्गठनबाट प्रशिक्षित हुँदै आएका कार्यकर्ताले पार्टीको नीति निर्माणदेखि सरकार सञ्चालनसम्म नेतृत्व सम्हालेका छन् । तर अहिले त्यही उत्पादनहरू नेतृत्वमा पुग्ने बाटो क्रमशः साँघुरिँदै गएको अनुभूति गरिरहेका छन् ।

उनको बुझाइमा पुस्तान्तरण केवल उमेर परिवर्तनको विषय होइन, राजनीतिक ऊर्जा, नयाँ सोच र नेतृत्वको निरन्तरतासँग जोडिएको प्रश्न हो । यदि नेतृत्वको ढोका लामो समयसम्म बन्द रह्यो भने त्यसको असर व्यक्तिमा मात्र सीमित रहँदैन, पार्टीको सङ्गठनात्मक जीवन र भविष्यमा समेत पर्छ । त्यसैले बडाल नेतृत्व हस्तान्तरणलाई कुनै व्यक्तिविरुद्धको अभियान नभई एमालेको दीर्घकालीन जीवन्ततासँग जोडिएको सङ्गठनात्मक सुधारका रूपमा हेर्नुपर्ने बताउँछन् ।

नेतृत्व हस्तान्तरण अनिवार्य विकल्प हो
पूर्व विद्यार्थी नेता उषाकिरण तिमिल्सिना नेतृत्व परिवर्तनको बहसलाई कुनै वैचारिक अभ्यास वा दीर्घकालीन योजनाका रूपमा होइन, तत्कालीन राजनीतिक आवश्यकता मान्छिन् । उनका अनुसार एमालेले अहिले सामना गरिरहेको चुनौती समाधान गर्न रूपान्तरण र नेतृत्व हस्तान्तरण अब विकल्प होइन, अनिवार्य सर्त बनिसकेको छ ।

तिमिल्सिनाको बुझाइमा पछिल्ला वर्षहरूमा सत्ता प्राप्तिका लागि अपनाइएका रणनीतिले अपेक्षित राजनीतिक परिणाम दिन सकेनन् । बरु ती निर्णयहरूले पार्टीभित्र र बाहिर दुवैतर्फ प्रश्न जन्माएका छन् । त्यसैले अब विगतको समीक्षा गर्दै नेतृत्व परिवर्तनमार्फत नयाँ राजनीतिक विश्वास निर्माण गर्नुपर्ने उनको धारणा छ ।

उनी भन्छिन्, ‘सत्ता र शक्तिमा पुग्न जे–जति गर्‍यौं, ती सबै गलत थिए भन्ने प्रमाणित भइसकेको छ ।’ यही कारण नेतृत्व हस्तान्तरणलाई अब टार्न नसकिने उनको निष्कर्ष छ । पार्टी अध्यक्षमाथि चौतर्फी प्रश्न उठिरहेका बेला नेतृत्व परिवर्तनलाई स्वाभाविक राजनीतिक प्रक्रिया बनाउनुपर्ने उनको जोड छ ।

उनका अनुसार नेतृत्वमा लामो समय टिकिरहनुभन्दा उचित समयमा जिम्मेवारी हस्तान्तरण गर्नु नै परिपक्व नेतृत्वको पहिचान हो । त्यसैले उनी स्पष्ट रूपमा भन्छिन्, ‘पार्टी अध्यक्षले नेतृत्व छाड्नु अब राजनीतिक विकल्प होइन, जिम्मेवारी हो ।’

नेतृत्व परिवर्तनको बहस किन नयाँ होइन ?
कम्युनिस्ट आन्दोलनमा पुस्तान्तरण नयाँ विषय होइन । लेनिनपछि सोभियत कम्युनिस्ट पार्टी, देंग सियाओपिङपछि चिनियाँ कम्युनिस्ट पार्टी, भियतनामदेखि युरोपका धेरै वामपन्थी दलहरूले समयानुसार नेतृत्व परिवर्तनलाई संस्थागत अभ्यास बनाउने प्रयास गरेका छन् ।

एमालेमा पनि यसको ज्वलन्त उदाहरण माधव नेपाल हुन् । २०६४ सालको निर्वाचन पार्टीले अपेक्षित परिणाम नल्याउँदा मूल नेृतृत्व (महासचिव) पदबाट राजिनामा गरेर नेपालले पार्टीलाई नयाँ शिराबाट अगाडि बढाउन मार्ग प्रशस्त गरेका थिए । एमालेमा आज उठेको प्रश्न यही हो । ११ औं महाधिवेशनको लाइन असफल भइसक्दा पनि नेतृत्व हस्तान्तरणका लागि किन ओली आनाकानी गरिरहेका छन् ?

एमालेको वास्तविक परीक्षा : व्यक्ति कि संस्था ?

एमालेभित्र अहिले उठेको बहसलाई केवल ‘केपी शर्मा ओली रहने कि नरहने’ भन्ने प्रश्नमा सीमित गरेर हेर्न सकिँदैन । यसको केन्द्रमा अझ गम्भीर प्रश्न छ-पार्टीको भविष्य संस्था केन्द्रित हुने कि व्यक्ति केन्द्रित ?

अखिलका पूर्व नेतृत्वहरूको सार्वजनिक अभिव्यक्तिले यही प्रश्नलाई तीव्र रूपमा उठाएको छ । उनीहरूका अनुसार निर्वाचनमा घट्दो जनसमर्थन, नेतृत्व उत्पादनमा देखिएको अवरोध, सङ्गठनभित्र बढ्दो निराशा र कार्यकर्तामा देखिएको असन्तुष्टि कुनै आकस्मिक घटना होइन । यी सबैले पार्टी सञ्चालनको शैलीमाथि पुनर्विचार गर्नुपर्ने आवश्यकता औँल्याएका छन् ।

उनीहरूको निष्कर्ष स्पष्ट छ-नेतृत्व हस्तान्तरणलाई कमजोरीका रूपमा होइन, संस्थागत परिपक्वताको सङ्केतका रूपमा स्वीकार गर्नुपर्छ । कुनै पनि राजनीतिक दलमा नेतृत्व परिवर्तनलाई स्वाभाविक प्रक्रियाका रूपमा संस्थागत गर्न सकिएन भने नयाँ पुस्ताको ऊर्जा निष्क्रिय बन्छ, नेतृत्व उत्पादनको शृङ्खला टुट्छ र सङ्गठन क्रमशः व्यक्तिनिर्भर हुँदै जान्छ । त्यसको असर अन्ततः पार्टीको वैचारिक जीवन र जनाधार दुवैमा पर्छ ।

पूर्वअखिल नेतृत्वहरूले उठाएको प्रश्न कुनै व्यक्तिविरुद्धको अभियानभन्दा पनि संस्थालाई व्यक्तिभन्दा माथि राख्ने कम्युनिस्ट राजनीतिक संस्कृतिको पुनःस्मरण हो । उनीहरूको सन्देश छ–आन्दोलनको शक्ति कुनै एक नेतामा होइन, विचार, सङ्गठन र सामूहिक नेतृत्वमा निहित हुन्छ । इतिहासले पनि देखाएको छ, जब कुनै दलको केन्द्रमा संस्था होइन, व्यक्ति स्थापित हुन्छ, तब वैचारिक बहस कमजोर बन्छ र सङ्गठनको लोकतान्त्रिक चरित्र क्रमशः खुम्चिँदै जान्छ ।

पूर्वअखिल नेतृत्वहरूले उठाएको बहसले अन्ततः एउटा राजनीतिक प्रश्न एमालेको मूल नेतृत्वसामु राखिदिएको छ-एमाले अब पनि व्यक्तिको वरिपरि घुम्ने पार्टी बन्ने हो, कि संस्थालाई बलियो बनाउँदै नेतृत्व हस्तान्तरणमार्फत नयाँ राजनीतिक अध्याय सुरु गर्ने ? नेपाल प्रेस