बाजुरा– सुदूरपश्चिम प्रदेशसभा सदस्य तथा पूर्व आर्थिक मामिला मन्त्री नरेश शाहीले बाम सहकार्यजस्तो महत्त्वपूर्ण विषयमा पार्टीको औपचारिक निर्णयबिनै गरिएको समझदारीले विवाद सिर्जना गर्नसक्ने बताएका छन् ।

बाजुरा प्रदेश सभा निर्वाचन क्षेत्र (क) बाट साबिक नेकपा (एकीकृत समाजवादी) बाट प्रदेशसभा सदस्य बनेका शाही हाल नेपाली कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) का सांसद हुन् । उनले बाम सहकार्यको आवश्यकता रहेको स्वीकार गर्दै त्यसलाई पार्टीको संस्थागत निर्णयमार्फत अघि बढाउनुपर्ने धारणा व्यक्त गरेका छन् ।

सामाजिक सञ्जाल फेसबुकमार्फत आफ्नो धारणा सार्वजनिक गर्दै शाहीले ‘कमिटीको निर्णय नगरी भएका निर्णयहरू विवादित र व्यक्तिगत बन्न जाने खतरा रहन्छ’ भनेका छन् ।

उनले बाम सहकार्य र गठबन्धन अहिलेको आवश्यकता भएको र आम कार्यकर्ता तथा नेतृत्वले समेत यसलाई आवश्यक ठानेको उल्लेख गरेका छन् । तर, यस्ता विषयमा पार्टी कमिटीबाट निर्णय हुँदा मात्रै त्यसले संस्थागत र सामूहिक स्वामित्व ग्रहण गर्ने उनको भनाइ छ ।

शाहीले दुवै पार्टीमा बाम सहकार्य हुनुपर्ने साझा धारणा बनेको भए पनि सम्बन्धित कमिटीको बैठक बसेर निर्णय भएको जानकारी सार्वजनिक रूपमा नदेखिएको उल्लेख गरेका छन् । ‘कमिटीले निर्णय गरेको हो वा होइन ?’ भन्दै उनले प्रश्न उठाएका छन् ।

हस्ताक्षर गरिएको सहमतिपत्रको तस्बिरप्रति संकेत गर्दै उनले पार्टी एकताको मर्मलाई सबैले सम्झनुपर्ने बताएका छन्। ‘महाधिवेशन नभएसम्म हामी एकताको पार्टी संगठनमा छौँ भन्ने हेक्का सबैले राख्न जरुरी छ’, उनले लेखेका छन्।

शाहीले आफूले सामूहिक निर्णय, व्यक्तिगत जिम्मेवारी को सिद्धान्तमा विश्वास गर्ने उल्लेख गर्दै पार्टीका निर्णयहरू विधिसम्मत र संस्थागत प्रक्रियाबाट हुनुपर्नेमा जोड दिएका छन् । शाहीको यो अभिव्यक्तिलाई बाम सहकार्यबारे नेकपाभित्र, विशेषगरी माधवकुमार नेपाल पक्षमा देखिएको असन्तुष्टिको संकेतका रूपमा समेत हेरिएको छ ।