काठमाडौं —सरकारले सवारीसाधनमा आवश्यक परे जोरबिजोर प्रणाली लागू हुन सक्ने बताएको छ । आज बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकको निर्णय सुनाउँदै मन्त्री प्रतिभा रावललले पेट्रोलियम पदार्थको आपूर्ति र वितरणमा भइरहेको असहजताका कारण विद्युतीय साधनको प्रयोग बढाउन र ‘वर्क फ्रम होम’ का लागि आव्हान गरिन् ।

उनले भनिन्, ‘उपलब्ध तथ्याङ्क अनुसार न्यूनतम खपत गर्दा पनि पछिल्लो १५ दिनको पेट्रोल ३४ हजार किलोलिटर, डिजेल ८३ हजार किलोलिटर, मट्टितेल ८६५ किलोलिटर, आन्तरिक हवाई इन्धन २,६१५ किलोलिटर, बाह्य हवाई इन्धन ५,८९२ किलोलिटर र एलपी ग्यास १५ लाख २२ हजार ४४४ सिलिन्डर बिक्री भएको छ।’

हालको संरचनामा बिक्री गर्दा नेपाल सरकारलाई १५ दिनमा समग्र घाटा करिब ११ अर्ब ७२ करोड पुग्ने अवस्था रहेको बताइन् । उनले अहिले पेट्रोलियम पदार्थमा देखिएको समस्या मूल्यको नभई आपूर्ति शृङ्खला कर लागत खपत र व्यवस्थापनको संयुक्त समस्या रहेको बताइन् ।

उनले थपिन्, ‘पेट्रोल डिजेल र मट्टितेलको पैठारीमा लाग्दै आएको भन्सार महसुल र पूर्वाधार विकास करमा ५० प्रतिशत छुट प्रदान गर्ने र सोको सूचना अतिरिक्त गरी नेपाल राजपत्रमा प्रकाशन हुन्छ। मूल्य समायोजनको बाध्यता छ। सरकारले यो तथ्य लुकाउँदैन । त्यसैले पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य समायोजन गर्न व्यावहारिक देखिएको छ।’

पेट्रोलियम पदार्थ खपत नियन्त्रणका लागि आइतबार सार्वजनिक बिदा, शैक्षिक सत्र वैशाख १५ बाट सुरू गर्ने, थोक बिक्री नियन्त्रण र उच्च पदस्थको इन्धन कोटा कटौती गरिसकिएको मन्त्री रावलको भनाइ छ ।

उनले थपिन्, ‘आवश्यक परे जोर बिजोर प्रणाली पनि यो सरकारले लागू गर्नेछ। सरकार जनतासँग वर्क फ्रम होम र विद्युतीय साधनको प्रयोग बढाउन आह्वान गर्दछ। दीर्घकालीन रूपमा विद्युतीय गाडी रूपान्तरणको कानुनी व्यवस्था अगाडि बढेको छ। यसका लागि इथानोल नीतिमा तयारी भइरहेको छ ।’

उनले ईभी पूर्वाधार विकासमा यसको विस्तारका लागि पनि सरकार प्रतिबद्ध रहेको बताइन्।

उनले भनिन्, ‘सरकार पारदर्शी छ, सत्य लुकाउँदैन तर जनताको पीडा पनि बुझ्छ। ऊर्जा बचत गरौँ, संयमित बनौँ, सँगै उभिऔँ ।’