टेक बहादुर बुढा—बाजुराको बुढीगंगा नगरपालिकाका अधिकांश कर्मचारी निलम्बनमा हुँदा सेवा प्रवाह प्रभावित भएको छ । नगरपालिकाको प्रशासनिक भवन निर्माणको ठेक्कामा भ्रष्टाचार प्रकरणमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले तत्कालीन नगर प्रमुखसहित कर्मचारीहरुविरुद्ध मुद्धा दर्ता गरेपछि पालिकामा सेवा प्रवाह ठप्प भएको हो ।

अख्तियारले विशेष अदालतमा मुद्धा गरेपछि हाल नगरपालिकामा कार्यरत ७ जना कर्मचारी निलम्बनमा परेका छन् । जसअनुसार तत्कालीन अधिकृत छैटौँ नरेन्द्र नाथ, सब–इन्जिनियर गणेशराज रेग्मी, खरिदार श्यामबहादुर खत्री, शिक्षा अधिकृत जयराज न्यौपाने, असिस्टेन्ट सब–इन्जिनियर भिमराज गिरी, नायब प्राविधिक सहायक सिद्धराज जैसी तथा प्रशासन सहायक बसन्तबहादुर थापा रहेका छन् । अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगबाट विशेष अदालतमा मुद्दा दायर भएपछि आरोपित कर्मचारी स्वतः निलम्बनमा पर्ने कानुनी व्यवस्था छ ।

बुढीगंगाका नगर प्रमुख राम बहादुर बानियाँले पालिकामा कार्यरत कर्मचारीहरु निलम्बनमा परेपछि सेवा प्रवाह प्रभावित भएको बताएका छन् । उनले भने,“केही कर्मचारी निलम्बनमा परे, यसै बर्षबाट करार कर्मचारीको म्याद नथप्ने निर्णय गर्‍यौ, त्यसले अहिले ठूलो समस्या भएको छ ।” त्यस्तै नगर प्रमुख बानियाँले कर्मचारी निलम्बनमा हुँदा अहिले शिक्षा, प्रशासन शाखासहित प्राविधिक फाँट बन्द भएका छन् । हाल पालिकामा कर्मचारीसहित एक महिनादेखि प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत समेत नहुँदा झन् सेवा प्रवाह ठप्प अवस्थामा छ ।

निमित्त प्रमुख प्रशासकिय अधिकृत भेटनरी शाखा प्रमुख प्रेम जैशी भएपनि उनलाई आर्थिक अधिकारको जिम्मेवारी भने रहेको छैन् । प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत अम्मरराज जोशीको सरुवा गरेर मन्त्रालयले उनको स्थानमा भोजबहादुर ऐडीलाई खटाए पनि हालसम्म हाजिर भएका छैनन् । नगर प्रमुख बानियाँले करार कर्मचारी हटाएर संगठन तथा व्यवस्थापन सर्वेक्षण प्रतिवेदन पारित गरे पनि अहिले निर्वाचन आचारसंहिताका कारण कर्मचारी राख्न सक्ने अवस्था नभएको भन्दै धेरैजसो कामकाज रोकिएको बताएका छन् । कर्मचारी नहुँदा दैनिक कामकाज सँगै विकास निर्माणका कामकाज प्रभावित भएको पालिकाले जनाएको छ ।

त्यस्तै अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले नगरपालिकामा प्रशासनिक भवन निर्माणको ठेक्कामा भ्रष्टाचार भएको ठहर गर्दै तत्कालीन नगर प्रमुख दीपक बिक्रम शाहसहित १४ जना र ठेकेदार कम्पनीविरुद्ध विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरेको छ । प्रचलित कानुनविपरीत लक्षित बोलपत्रदातालाई ठेक्का दिन योग्यता शर्त तथा मापदण्ड बदनियतपूर्वक परिवर्तन गरिएको र बढी कबोल गर्ने बोलपत्रदातालाई स्वीकृत गरेर नगरपालिकालाई ठूलो आर्थिक हानी नोक्सानी पुर्‍याइएको आयोगको ठहर छ । उक्त प्रकरणमा अख्तियारले धनगढीस्थित जागृति/एमके/नेपाल जेभी, उक्त जेभीका प्रबन्ध सञ्चालक पुष्कर रोकाया र आधिकारिक प्रतिनिधि सुरतबहादुर शाहविरुद्ध पनि कैद र बिगो मागदाबी गरेको छ ।

अख्तियारले दायर गरेको आरोपपत्रमा तत्कालीन मेयर शाह, तत्कालीन प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत प्रेमकाजी महर्जनसहित १४ जनासँग तीन करोड २७ लाख ७८ हजार १७७ रुपैयाँ बिगो असुल उपर गरी कैद सजाय माग गरिएको छ । प्रतिवादी बनाइएकामा पालिकामा हालसम्म कार्यरत ७ जना कर्मचारीसहित इन्जिनियर पारस खाती, तत्कालीन निमित्त प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत (अधिकृत छैटौँ) कल्पना कुमारी ठकुल्ला, तत्कालीन लेखापाल नवराज जोशी छन् । उनीहरूमाथि भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा १७ बमोजिम सजाय मागदाबी गर्दै विशेष अदालत, काठमाडौंमा आरोपपत्र दायर गरिएको अख्तियारले जनाएको छ ।