बाजुरा— दुर्गम हिमाली क्षेत्रका बालबालिकालाई गुणस्तरीय शिक्षामा समान पहुँच सुनिश्चित गर्ने उद्देश्यले गौमुल गाउँपालिकामा सञ्चालन भइरहेको “बालबालिकाका लागि शैक्षिक न्याय तथा समान अवसर परियोजना”को सामाजिक लेखा परीक्षण कार्यक्रम सम्पन्न भएको छ । मानव संसाधन केन्द्र (एचआरसी) बाजुराको आयोजनामा सो कार्यक्रमको आयोजना गरिएको हो । एचआरसी बाजुराले संचालन गरेका जिविको पार्जन परियोजना रशैक्षिक न्याय तथा समान अवसर परियोजना”मार्फत संचालन गरेको कार्यक्रमको सामाजिक लेखा परिक्षण गरिएको हो । कार्यक्रम गौमुल गाउँपालिका अध्यक्ष हरी बहादुर रोकायाको अध्यक्षतामा संचालन गरिएको थियो । यसले परियोजनाबाट हालसम्म हाँसिल भएका उपलब्धि, खर्चको अवस्था, प्रभाव र आगामी सुधारका क्षेत्रबारे सार्वजनिक रूपमा छलफल तथा बहस गरिएको थियो ।

कार्यक्रममा गाउँपालिका उपाध्यक्ष सिता थापा, प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत जगदिशप्रसाद भट्ट, वडाअध्यक्षहरू, गाउँपालिकाका शिक्षा, कृषि तथा पशु शाखाका प्रमुखहरू, पालिकाभित्रका सबै विद्यालयका व्यवस्थापन समितिका अध्यक्षहरू, शिक्षक–अभिभावक संघका अध्यक्षहरू, प्रधानाध्यापकहरू, युवा तथा बाल क्लबका प्रतिनिधिहरू, पत्रकार तथा कृषक समूहको उल्लेख्य उपस्थिति रहेको थियो । यस कार्यक्रममा सहभागिताले शिक्षा क्षेत्रलाई साझा सरोकारको विषयका रूपमा अघि बढाउने प्रतिबद्धता झल्काएको सहभागीहरूले बताएका छन् ।

कार्यक्रमका अध्यक्ष हरी बहादुर रोकायाले दुर्गम र आर्थिक रूपमा कमजोर समुदाय तथा बालबालिकाले अझै पनि शिक्षामा समान अवसरबाट वञ्चित हुनुपर्ने अवस्था रहेको उल्लेख गर्दै परियोजनाले यस खाडल घटाउन महत्वपूर्ण भूमिका खेलेको बताए । उनले भने, “स्थानीय सरकारको दायित्व केवल पूर्वाधार निर्माणमा सीमित हुँदैन, बालबालिकाको भविष्य सुनिश्चित गर्ने गुणस्तरीय शिक्षा पनि उत्तिकै प्राथमिक विषय हो। सामाजिक लेखा परीक्षणले हामीलाई कमजोरी पहिचान गरेर सुधारतर्फ अघि बढ्न मद्दत गर्छ।”

उपाध्यक्ष सिता थापाले बालबालिकाको शिक्षा सामाजिक रुपान्तरणको आधार भएको उल्लेख गर्दै विद्यालय, अभिभावक र स्थानीय सरकारबीचको सहकार्य बिना दिगो परिणाम सम्भव नहुने बताइन् । उनले परियोजनाले बालमैत्री शिक्षण वातावरण, बाल क्लब र अभिभावक सचेतना कार्यक्रममार्फत सकारात्मक प्रभाव देखाउन थालेको धारणा राखिन्।

प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत जगदिशप्रसाद भट्टले परियोजनाको कार्यान्वयनमा पारदर्शिता र जवाफदेहिता अनिवार्य रहेको भन्दै सामाजिक लेखा परीक्षणले सार्वजनिक स्रोतको सदुपयोग र नतिजामुखी कार्यक्रम सुनिश्चित गर्न सहयोग पुगेको बताए। यस्तो प्रक्रियाले स्थानीय तहमा सुशासन सुदृढ गर्न पनि टेवा पुर्‍याउँने बिस्वास रहेको बताएका छन ।

कार्यक्रमको स्वागत मन्तव्य मानव संसाधन केन्द्र (एचआरसी) बाजुराका जीविकोपार्जन परियोजना अधिकृत अर्जुन शाहीले गरेका थिए। उनले परियोजना समुदायको वास्तविक आवश्यकतामा आधारित रहेकाले यसको प्रभाव दीर्घकालीन हुने विश्वास व्यक्त गरे। परियोजनाको उद्देश्य, हालसम्मका उपलब्धि तथा गत वर्ष सञ्चालन गरिएका शैक्षिक, क्षमता विकास तथा सचेतनामूलक गतिविधिबारे मानव संसाधन केन्द्र ए)चआरसी) बाजुराका शिक्षा विकास अधिकृत दिल बहादुर धामीले विस्तृत जानकारी प्रस्तुत गरेका थिए । परियोजनाले विद्यालय व्यवस्थापन सुधार, शिक्षक–अभिभावक समन्वय सुदृढीकरण र विद्यालयमा बालमैत्री अभ्यास बारे जानकारी गराएका थिए । परियोजनाबाट संचालन भएका कार्यहरु आगामी कार्यको बिस्तृत जानकारी गराउनुका साथै आगामी रणनितिी बारे सुझाव समेत पेश गरेका थिए ।

कार्यक्रमको सञ्चालन तथा वार्षिक लेखा परीक्षण सहजीकरण पत्रकार तथा लेखा परीक्षण सहजकर्ता लक्ष्मीराज पाध्यायले गरेका थिए। सामाजिक लेखा परीक्षणको क्रममा सहभागीहरूले परियोजनाका खर्च विवरण, गतिविधिको प्रभाव, चुनौती र आगामी सुधारका विषयमा खुलेर प्रश्न उठाएका थिए। दुर्गम भूगोल, शिक्षक अभाव, अभिभावकको सीमित सचेतना जस्ता चुनौती अझै कायम रहेको सहभागीहरूको निष्कर्ष थियो।

समग्रमा, सामाजिक लेखा परीक्षण कार्यक्रमले शिक्षा क्षेत्रमा पारदर्शिता, सहभागिता र उत्तरदायित्व बढाउने मात्र नभई गौमुल गाउँपालिकामा बालबालिकाका लागि शैक्षिक न्याय र समान अवसर सुनिश्चित गर्ने अभियानलाई थप बलियो बनाएको निष्कर्ष निकालिएको छ। सहभागीहरूले आगामी दिनमा स्थानीय सरकार, विद्यालय र समुदायबीच अझ घनिष्ठ सहकार्य गर्दै परियोजनालाई दिगो र परिणाममुखी बनाउने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका छन्।

परियोजनाले विद्यालय व्यवस्थापन सुदृढीकरण, शिक्षक–अभिभावक समन्वय र बालमैत्री शिक्षण वातावरण निर्माणमा सकारात्मक प्रभाव पारेको प्रतिक्रिया दिएका छन्। कार्यक्रमले आगामी दिनमा गाैमुल गाउँपालिकामा संचालित परियाेजनामार्फत अझ प्रभावकारी र उत्तरदायी कार्यक्रम सञ्चालन गर्न सुझावसमेत संकलन गरेको आयोजकले जनाएको छ।