भू-राजनीति भनेको भूगोल, शक्ति र राजनीतिको अन्तरसम्बन्ध हो अथवा कुनै पनि देशको भौगोलिक अवस्थिति र त्यसले अन्तर्राष्ट्रिय राजनीतिमा पार्ने प्रभाव नै ‘भू-राजनीति’ हो। नेपाल जस्तो दुई विशाल र शक्तिसाली छिमेकीहरू—चीन र भारत—को बीचमा रहेको मुलुकका लागि भू-राजनीति सधैं एक संवेदनशील विषय रहिआएको छ। इतिहासकार पृथ्वीनारायण शाहले नेपाललाई “दुई ढुङ्गाबीचको तरुल” भनेर दिएको संज्ञा आजको युगमा झनै सान्दर्भिक बनेको छ। पछिल्लो समयमा विश्व शक्ति राष्ट्रहरूको बढ्दो चासो र छिमेकीहरूको खिचातानीले गर्दा नेपालले भू-राजनीतिको भार थेग्न नसक्ने अवस्था सृजना हुँदै गएको छ।
नेपालले भू-राजनीतिक भार थेग्न नसक्नुका पछाडि केही गहिरा र ठोस कारणहरू छन्। यी कारणहरूलाई मुख्यतया भौगोलिक, रणनीतिक र आन्तरिक पक्षबाट बुझ्न सकिन्छ:
रणनीतिक अवस्थिति
नेपाल विश्वका शक्तिशाली राष्ट्रहरूको अधीनमा विविध कारणले रहेको मानिन्छ। साथै नेपाल विश्वका दुई उदीयमान महाशक्ति राष्ट्रहरू—भारत र चीन—को बीचमा अवस्थित छ। यी दुई देशबीचको सुरक्षा चासो र रणनीतिक प्रतिस्पर्धाको ‘बफर जोन’ बन्न पुगेको छ। उत्तर र दक्षिण दिशामा अवस्थित शक्तिशाली राष्ट्रहरूको फरक राजनीतिक प्रणाली र स्वार्थहरूका कारण नेपाल सधैं दबाबमा रहन्छ।
शक्ति राष्ट्रहरूको त्रिकोणात्मक प्रतिस्पर्धा
पछिल्लो समय नेपालमा केवल दुई छिमेकी राष्ट्रहरू मात्र होइन, विभिन्न पश्चिमा शक्तिहरू (विशेष गरी अमेरिका) को पनि सक्रियता खास रूपमा अगाडि बढेको छ, जसमा
चीनको BRI (Belt and Road Initiative): कनेक्टिभिटी र पूर्वाधारमा लगानी।
अमेरिकाको MCC र IPS (Indo-Pacific Strategy): लोकतन्त्र र सुरक्षा रणनीतिको पक्ष।
भारतको सुरक्षा चासो: खुला सीमा र सांस्कृतिक निकटताका कारण आफ्नो सुरक्षामा पर्न सक्ने असर। यी विविध स्वार्थहरूबीच सन्तुलन कायम गर्न नसक्दा नेपालले भूराजनैतिक भार महसुस अधिक रुपमा गरिरहेको छ।
आन्तरिक राजनीतिक अस्थिरता र कमजोर कुटनीति
बहुदलीय व्यवस्था पश्चात नेपाल राजनीतिक अस्थिरताको मुख्य शिकार बनेको छ। जसले गर्दा आन्तरिक तथा बाह्य शक्तिहरूले नेपालको आन्तरिक राजनीति तथा नीति निर्माणमा मुख्य भूमिका खेल्ने गरेका छन्। त्यो मात्र नभइ नेपालकाे संविधानदेखि विविध ऐन नियमहरु बनाउँदा अन्तर्राष्ट्रिय सल्लाह तथा दमनमा रहेर बनाउने गरेको पाइन्छ। जसमा एउटा सरकार आउँदा छिमेकी ‘क’ सँग नजिकिने र अर्को आउँदा ‘ख’ सँग नजिकिने प्रवृत्तिले गर्दा अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा नेपालको विश्वसनीयता घटेको छ। राष्ट्रिय हितका मुद्दामा सबै दलको एउटै स्वर नहुँदा विदेशी शक्तिहरूलाई चलखेल गर्ने सजिलो बाटो मिलेको छ।
आर्थिक परनिर्भरता र वैदेशिक सहायता
नेपाल विकाससिल देश भएकै कारणले गर्दा नेपालको अर्थतन्त्र वैदेशिक सहायता र आयातमा आधारित रहेको छ। जब कुनै देशले ठूलो मात्रामा आर्थिक सहयोग गर्छ, उसले आफ्नो राजनीतिक वा रणनीतिक एजेन्डा पनि सँगै ल्याउने गर्दछ। नेपालले विकासका लागि पैसा त लिन्छ, तर त्यससँगै आउने ‘शर्त’ र ‘दबाब’ थेग्न सक्ने क्षमता हामीसँग छैन।
बदलिँदो विश्व परिवेश
अहिले विश्व राजनीतिमा शक्तिको केन्द्र एसियातर्फ सर्दैछ। अमेरिका र चीनबीचको ‘शीत युद्ध’ जस्तै राजनैतिक, आर्थिक तथा विज्ञान प्रविधिको प्रतिस्पर्धाको प्रत्यक्ष प्रभाव दक्षिण एसियामा परेको छ। यो ठूला देशहरूको लडाइँमा नेपाल जस्तो सानो अर्थतन्त्र भएको मुलुकले आफ्नो तटस्थता जोगाउन निकै कठिन भइरहेको छ।
त्यसैले शक्ति राष्ट्रहरूको बढ्दो प्रतिस्पर्धा र दबाबका कारण नेपालले आफ्नो राष्ट्रिय हितमा स्वतन्त्र निर्णय लिन नसक्ने अवस्था सिर्जना भएको छ, जसले गर्दा आन्तरिक राजनीतिमा बाह्य हस्तक्षेप बढ्ने र बेलाबेलामा नेपालजस्तो भूपरिवेष्ठित राष्ट्रलाई अस्थिर राजनीतिको दलदलमा बस्नुपर्ने अवस्था सिर्जना भएको छ । साथै सरकारी नीतिहरूमा समेत प्रत्यक्ष रुपमाअस्थिरता निम्तिएको देख्न सकिन्छ।
वैदेशिक सहायता र पूर्वाधारका आयोजनाहरू (जस्तै एमसीसी र बीआरआई) विकासका साधनभन्दा बढी भू-राजनीतिक प्रतिष्ठाको विषय बन्दा, ती आयोजनाहरू समयमै सम्पन्न नहुने र नेपाल दुई शक्ति केन्द्रको चेपुवामा परी आर्थिक विकासको गति सुस्त हुने जोखिम बढेको छ। यी आयोजनाहरू नेपालको नीति विपरीत हुँदाहुँदै पनि नेपालले नेपाल भएकै कारणले गर्दा अँगालेर बस्नुपर्ने अवस्था देखिन्छ जसले गर्दा नेपाल अस्तिर राजनीतिको शिकार बन्दै आएको अनुमान गर्न सकिन्छ ।
नेपालको भौगोलिक अवस्थिति परिवर्तन गर्न सकिने कुरा होइन, त्यसैले यसलाई दोष दिनुको सट्टा यसको रणनीतिक लाभ लिन सक्नु नै आजको आवश्यकता हो। शक्ति राष्ट्रहरूको स्वार्थ र खिचातानीले गर्दा नेपालको भू-राजनीतिक भार दिनानुदिन बढ्दै गएको छ, जसलाई थेग्न हाम्रो आन्तरिक राजनीति स्थिर र कूटनीति परिपक्व हुन जरुरी छ। यदि हामीले समयमै राष्ट्रिय स्वार्थलाई सर्वोपरी ठानी सन्तुलित र तटस्थ भूमिका निर्वाह गर्न सकेनौं भने, नेपाल विश्व शक्तिहरूको द्वन्द्वको मैदान बन्न सक्ने खतरा रहन्छ। अन्ततः, आन्तरिक एकता र स्पष्ट परराष्ट्र नीति नै भू-राजनीतिको यो कठिन परीक्षाबाट पार पाउने एकमात्र सूत्र हो।