बझाङ— विशेष अदालतले बझाङको खप्तडछान्ना गाउँपालिकाका तत्कालीन अध्यक्ष, वडाध्यक्ष र कर्मचारीसहित ६ जनालाई भ्रष्टाचार मुद्दामा दोषी ठहर गरेको छ । सिम्लका घट्ट सिँचाइ कुलो निर्माणमा नक्कली कागजात तयार पारी भ्रष्टाचार गरेको अभियोगमा उनीहरूलाई कैद र जरिवानाको सजाय सुनाइएको हो ।

न्यायाधीश तेजनारायण सिंह र रामबहादुर थापाबीच राय बाझिएपछि आइतबार विशेष अदालतका न्यायाधीश डिल्लीरत्न श्रेष्ठको इजलासमा पेश भएको थियो ।

तेजनारायण सिंहले ६ जनालाई दोषी ठहर गर्ने रायमा न्यायाधीश श्रेष्ठले समर्थन गरेसँगै खप्तडछान्ना गाउँपालिकाका तत्कालीन अध्यक्ष वर्क बहादुर रोकाया, वडा नं. ४ का वडा अध्यक्ष भिम बहादुर रोकाया, तत्कालीन प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत दीपक कुमार रावल, इन्जिनियर सुरेन्द्र बहादुर खाती, असिस्टेन्ट सब–इन्जिनियर जनक थापा मगर र उपभोक्ता समितिका अध्यक्ष शमशेर रोकायालाई दोषी ठहर भएका हुन् ।

अदालतले दोषी ठहरिएका ६ जनालाई नै जनही ६ महिना कैद र २५ हजार रुपैयाँ जरिवाना गर्ने फैसला गरेको छ । भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा ९ बमोजिमको कसुरमा गाउँपालिका अध्यक्षसहित ५ जनालाई र सोही ऐनको दफा २२ बमोजिम मतियारको रूपमा उपभोक्ता समितिका अध्यक्ष शमशेर रोकायालाई समान सजाय सुनाइएको हो ।

प्रतिवादीहरूले बहसका क्रममा “भुलवश“ कागजात तयार भएको र पछि सच्याइएकाले भ्रष्टाचारको नियत नभएको दाबी गरेका थिए ।

तर, विशेष अदालतले “विभिन्न तहगत प्रक्रियाबाट योजना नै नभएको ठाउँमा सम्झौता गर्ने, अनुगमन प्रतिवेदन बनाउने र चेक काट्नेसम्मको कार्य हुनुलाई भुलवश मान्न नसकिने“ ठहर गरेको छ । फैसलामा भनिएको छ, “बहु व्यक्तिहरूको संलग्नतामा तहगत रूपले भएको कार्यलाई भुलवश भएको भन्न मिल्ने अवस्था देखिएन ।“ यस मुद्दामा अर्का एक प्रतिवादी मदनराज जोशीले भने सफाइ पाएका छन् ।

जिल्ला बझाङ, खप्तडडछान्ना गाउँपालिका वडा नं. ४ स्थित सिम्लका घट्ट सिँचाइ कुलो निर्माणको काम आर्थिक वर्ष २०७६/०७७ मै सम्पन्न भइसकेको थियो । तर, सोही कामलाई आव २०७७/०७८ को नयाँ योजना भनी नक्कली उपभोक्ता समिति गठन, लागत अनुमान, सम्झौता, र कार्य सम्पन्न प्रतिवेदन समेतका झुटा कागजात तयार पारिएको थियो ।

ती झुटा कागजातका आधारमा १४ लाख ८ हजार ८१७ रुपैयाँ भुक्तानीका लागि चेक समेत जारी गरिएको थियो । यद्यपि, भुक्तानी हुनु अगावै अनियमितताको कुरा बाहिर आएपछि बैंकलाई पत्राचार गरी उक्त चेक रद्द गरिएको थियो ।