धनगढी — वरिष्ठ डिभिजन वन अधिकृतको सरुवाको निर्णय बदरको माग गर्दै सुदूरपश्चिम प्रदेशको मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयविरुद्ध परेको परेको रिटमा उच्च अदालत दिपायलले अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार गरेको छ ।

उच्च अदालतले यसअघि जारी अल्पकालीन अन्तरिम आदेश खारेज गर्दै अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार गरेको हो ।

प्रदेश सरकारले ३० साउन २०८२ मा गरेको तीन जना वरिष्ठ डिभिजन वन अधिकृतको सरुवा गर्ने निर्णय गरेको थियो । त्यसविरुद्ध डिभिजन वन कार्यालय धनगढीका वरिष्ठ डिभिजन वन अधिकृत कृष्णदत्त भट्ट र डिभिजन वन कार्यालय पहलमानपुरमा कार्यरत वरिष्ठ डिभिजन वन अधिकृत रामचन्द्र कडेलले उच्च अदालतमा रिट निवेदन दिएका थिए ।

उच्च अदालतले गत ५ भदौमा अल्पकालीन आदेश जारी गर्दै तत्काल उक्त निर्णय कार्यान्यन नगर्न नगराउन प्रदेश सरकारको नाममा अल्कालीन अन्तरिम आदेश जारी गरेको थियो ।

तर, मंगलबार उच्च अदालतका न्यायाधीशद्वय पुनमसिंह चन्द र खड्गराज अधिकारीको संयुक्त इजलासले उच्च अदालत नियमावली २०७३ को नियम ८६ को उपनियम (६ क) बमोजिम सो अल्पकालीन अन्तरिम आदेश निष्क्रिय गर्ने फैसला सुनाएको छ ।

अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकारसँगै प्रदेश सरकारलाई वरिष्ठ डिभिजन वन अधिकृतहरुको सरुवा गर्ने निर्णय कार्यान्वयन गर्ने बाटो खुलेको छ ।

मुख्यमन्त्री कार्यालयले डिभिजन वन कार्यालय धनगढीका प्रमुख कृष्णदत्त भट्टलाई पहलमानपुर सरुवा गरेको थियो । पहलमानपुरमा प्रमुखका रुपमा कार्यरत रामचन्द्र कँडेललाई कञ्चनपुर र कञ्चनपुरका प्रमुख रामविचारी ठाकुरलाई धनगढी सरुवा गर्ने निर्णय गरेको थियो ।

प्रचलित ऐन विपरीत सरुवा गरेको भन्दै कँडेल र भट्टले उच्च अदालत दिपायलमा रिट दायर गरेका थिए ।