काठमाडौं— त्रिभुवन विश्वविद्यालयका विभिन्न नियम, संशोधन तथा कार्यान्वयन प्रक्रियामा देखिएका कमी–कमजोरी सच्याउन माग गर्दै धर्मराज तिमिल्सीनाले उपकुलपति समक्ष विस्तृत ज्ञापनपत्र बुझाएका छन्। उनले विश्वविद्यालयका प्रशासनिक, शैक्षिक र स्ववियुसम्बन्धी प्रावधानहरू व्यावहारिक, पारदर्शी र समसामयिक आवश्यकताअनुसार परिमार्जन गर्नुपर्ने बताएका छन्।

ज्ञापनपत्रमा त्रिभुवन विश्वविद्यालय संगठन तथा शैक्षिक प्रशासन सम्बन्धी नियम २०५० को परिच्छेद ८२, नियम २४८ मा “संघ–संगठन त्याग्न नपाइने” भनेर स्पष्ट प्रावधान थप गर्नुपर्ने माग गरिएको छ। उनका अनुसार स्ववियुका पदाधिकारीहरू निर्वाचनमार्फत निर्वाचित हुँदा उनीहरूले त्यो संगठनकै सदस्यता कायम राख्नुपर्ने अवस्था सुनिश्चित गर्न आवश्यक छ। संगठन त्यागेमा पद स्वतः रिक्त मानिने, अर्को दलको सदस्यता लिएको, राजीनामा दिएको वा नयाँ संगठन गठनमा संलग्न भएको अवस्थामा त्याग गरेको मानिने व्यवस्था नियममै उल्लेख हुनुपर्ने उनले बताए।

त्यस्तै, स्ववियु पदावधि र विद्यार्थीको हैसियतसम्बन्धी प्रावधानमा पनि भ्रम सिर्जना भएको भन्दै तिमिल्सीनाले २०७४ साउन २९ गते त्रिवि सभाले गरेको संशोधन पछिल्ला प्रकाशनहरूबाट हटाइएको विषय छानबिन गर्नुपर्ने माग गरेका छन्। २०७७ असोज १६ सम्मको संशोधनसहित प्रकाशित नियमावलीको पेज नं. ३०१ मा रहेको व्यवस्था पछिल्लो संशोधन (२०८० असार १२ सम्म) मा पेज नं. २९४ बाट हटाइएको भन्दै “कसले, कहिले, किन हटायो स्पष्टिकरणसहित सच्याउनुपर्छ” भनेका छन्।

साथै त्रिवि शिक्षक तथा कर्मचारी सेवा सम्बन्धी नियम २०५० को नियम ६ अनुसार महिला सहभागिता न्यूनतम ३३ प्रतिशत हुनुपर्ने भए पनि व्यवहारमा २३ प्रतिशत मात्रै कार्यान्वयन भएको भन्दै सो प्रावधान तुरुन्त लागू गर्न आवश्यक निर्देशन दिन उपकुलपतिसमक्ष माग गरिएको छ।

स्ववियु कोषमा देखिने चरम दुरुपयोग, अनियमितता र पारदर्शिताको कमी रोक्न ‘अलग कार्यविधि’ निर्माण गर्नुपर्ने तिमिल्सीनाको माग ज्ञापनपत्रमा प्रमुख रूपमा उठाइएको छ। उनका अनुसार स्ववियु कोषको सञ्चालन, खर्च स्वीकृति, अनुगमन र लेखापरीक्षण प्रक्रिया स्पष्ट नहुँदा विद्यार्थी हितविपरीत दुरुपयोग बढेको छ। त्यसैले स्ववियु कोष परिचालन कार्यविधि बनाइ नियमित लेखापरीक्षण र पारदर्शिता अनिवार्य गर्न विश्वविद्यालयले निर्देशन जारी गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ।

तिमिल्सीनाले विश्वविद्यालयको समग्र प्रशासनिक सुशासन, कानुनी स्पष्टता र विद्यार्थी राजनीति तथा कोष व्यवस्थापनलाई व्यवस्थित गर्न उपकुलपतिले तत्काल आवश्यक कदम चाल्ने बताएका  छन्।