बाजुराको उत्तरी काखमा लुकेको एउटा प्राकृतिक खजाना—रानीसैन—आज सम्भावनाभन्दा धेरै संकटको पर्याय बनेको छ। सैपाल हिमालको काखमा अवस्थित यो भूभाग नेपालको सबैभन्दा अपर्याप्त रूपमा उपयोगमा नआएको, तर अत्यन्तै समृद्ध क्षमता बोकेको हिमाली क्षेत्र हो।

हुम्ला, बझाङ र बाजुरालाई जोड्ने पुरानो व्यापारिक पदमार्ग यहीँबाट निस्कन्छ, जहाँ पुस्तौँदेखि तिब्बती व्यापारीहरूको आगमन–प्रस्थान हुँदै आएको छ। जडिबुटी, चौरी–याक पालन, पर्यटन, उच्च हिमाली साहसिक गतिविधि र सीमा–व्यापारका दृष्टिले यो भूभाग असाधारण सम्पदा हो। तर विडम्बना—राज्य प्रशासनको पूर्ण अनुपस्थिति, राजनीतिक उदासीनता र सुरक्षा संरचनाको अभावले यो सम्भावना अपराध र अवैध दोहनको अड्डामा परिणत भएको छ।

जडिबुटीको खजाना, तर राज्यको उपेक्षाले लुटिँदै

रानीसैन–सैपाल क्षेत्र नेपालका सबैभन्दा बहुमूल्य जडिबुटी भण्डारमध्ये एक हो। यहाँ पाइने यार्सागुम्बा, कालो हिँडो (जिरा), सुनपती, कुटकी, जटामसी, चिराइतो, बोझो, सिलाजीतजस्ता सामग्री उच्च आर्थिक मूल्यका स्रोत हुन्। तर स्थानीयहरूले वर्षौंदेखि व्यक्त गर्दै आएको पीडा उस्तै छ—‘यहाँ प्रहरी आउँदैन, तर जडिबुटी तस्करहरू दिनरात आउँछन्।’

राज्यको उपेक्षाले यहाँका जडिबुटी द्रुतगतिमा लोप हुँदै गइरहेका छन्। यसका प्रमुख कारणहरू यसप्रकार छन्—

• सुरक्षा निकायको शून्य उपस्थिति

• छिमेकी जिल्लाबाट संगठित गिरोह प्रवेश

• हातहतियारसहितको अवैध दोहन

• सीमाक्षेत्रमा नियमनको अभाव

• संरक्षित क्षेत्र घोषणा नहुनु

• स्थानीय युवाको वैदेशिक रोजगारतिर धकेलिने अवस्था

• तिब्बती व्यापारी र बाह्य समूहको अनियन्त्रित आवत–जावत

रातको समयमा खोक्रो–कटुवा, भरुवा बन्दुक, आधुनिकीकरण गरिएको बन्दुक बोकेर जडिबुटी टिप्न आएका समूहहरूले स्थानीयलाई धम्क्याउने, कुटपिट गर्ने, घर ध्वस्त पारिदिने, चौरी–याक चोरी गर्ने, जंगल कब्जा गर्नेजस्ता गतिविधि बढेका छन्। यो केवल जडिबुटी चोरी मात्र होइन—यो नेपालको आन्तरिक सीमाको सुरक्षा संकट हो।

राज्य किन अनुपस्थित ?

रानीसैन पुग्न ३–५ दिन पैदल हिँड्नुपर्ने कठिन भौगोलिक संरचना, सरकारी कर्मचारी बस्न नसक्ने कठोर मौसम, कमजोर राजनीतिक इच्छाशक्ति र निरन्तर विकास उपेक्षा—यी सबै कारणले यहाँ प्रशासन पुगेको छैन।

हिमाली गाउँपालिकाको निरन्तर माग हुँदाहुँदै पनि—

• प्रहरी चौकी

• सशस्त्र चौकी

• वन कार्यालय

• स्वास्थ्य चौकी

• कुनै पनि स्थायी संरचना स्थापना हुन सकेको छैन।

पर्यटनमन्त्रीकै गृहपालिका भएर पनि बजेट, नीति र पहल नपुग्नु राजनीतिक उदासीनताको प्रत्यक्ष उदाहरण हो। यसैबीच, स्थानीय युवाहरू भारत, कतार, मलेसिया, दुबईतिर पलायन भइरहेका छन्। गाउँमा विद्यालयहरू शिक्षकविहीन छन्; कोही आए पनि अध्यापन अनुमति पत्र हुँदैन। स्वास्थ्य चौकीमा न औषधि छ, न स्वास्थ्यकर्मी। आकस्मिक उद्धारको प्रणाली शून्य।

राज्यले यहाँका नागरिकलाई दिएको सेवा–सुविधा के छ ?—नागरिकता र चुनावमा भोट हाल्ने दायित्व मात्र।

रानीसैन : सम्भावनाको सुनौलो ढोका

यदि सरकारको स्पष्ट दृष्टि, नीति र लगानी भए रानीसैन–सैपाल क्षेत्रमा निम्न क्षेत्रमा क्रान्तिकारी परिवर्तन सम्भव छ—

१) जडिबुटी–आधारित आय–आर्थिक उद्योग

• यार्सा, जटामसी, कुटकी, सुनपतीलाई वैज्ञानिक व्यवस्थापन

• सामुदायिक जडिबुटी उद्योगहरू

• वडास्तरीय संकलन केन्द्र

• मूल्य–सुरक्षा प्रणाली

• सरकारी खरीद नीति

• १० हजारसम्म प्रत्यक्ष–अप्रत्यक्ष रोजगारकाे अवसर

२) विश्वस्तरीय पर्वतीय पर्यटन क्षेत्र

• Saipal Base Camp Trek

• RaniSain–Saipal–Khaptad–Rara–Api trekking circuit

• High altitude camping

• Yak/Chyangra lifestyle tourism

• Yarsa–cultural tourism

• मुस्ताङ र रारा भन्दा मौलिक उत्पादन तयार हुने सम्भावना।

३) चौरी–याकको विशेष क्षेत्र

• Yak settlement zone घोषणा

• आधुनिक पशु स्वास्थ्य सेवा

• दुध/घ्यू उद्योग

• ऊन–कस्मेटिक उद्योग

• स्थानीय अर्थतन्त्रमा ठूलो वृद्धि।

४) सीमा व्यापार व्यवस्थापन

• सीमा पास प्रणाली

• व्यापार कर चेकपोइन्ट

• Land port कार्यालय

• पुरानो तिब्बत–हुम्ला–बाझुरा व्यापारको औपचारिक पुनर्जीवन

• अरबौँ बराबरको वैधानिक आय।

५) भौगोलिक र सुरक्षा पूर्वाधार

• स्वास्थ्य उद्धार (Rescue Base)

• स्थानीय सडकमार्ग सुधार

• GIS आधारित जडिबुटी नक्सा

• स्थायी प्रहरी–सशस्त्र चौकी

• अपराध नियन्त्रण र सुरक्षा स्थायित्व।

अब राज्यले के गर्नुपर्छ ?

१) स्थायी प्रहरी चौकी र सशस्त्र गस्ती—१५–२५ जनाको फोर्ससहित तत्काल स्थापना।

२) Ranisaín Conservation Sanctuary घोषणा—अवैध दोहन बन्द, वैज्ञानिक उत्पादन सुरु।

३) Himalayan Medicinal Zone स्थापना—जडिबुटी उद्योग, सहकारी, तालीम केन्द्र।

४) Saipal Tourism Master Plan—ट्रेकिङ मार्ग, क्याम्पिङ साइट, होमस्टे, रेस्क्यु बेस।

५) Yak settlement zone—पशुपालनलाई उद्योगस्तरमा रूपान्तरण।

६) सीमा–व्यापार नियमन—पास प्रणाली, कर प्रणाली, चेकपोस्ट।

७) सडक, स्वास्थ्य, शिक्षामा न्यूनतम संरचना—जनजीवनलाई सुरक्षित बनाउने आधार।

यिनै पाँच क्षेत्र सक्रिय भए रानीसैनले ५००० भन्दा बढी युवालाई गाउँमै रोजगारी दिन सक्छ। कम बजेटमा, उच्च प्रभाव हुन सक्छ ।

नेपालको सीमाक्षेत्र कमजोर हुँदैछ। जडिबुटी माफियाको वाढले अरबौँको स्रोत लुटिँदैछ। रानीसैनमा युवाहरू पलायन छन्, महिला असुरक्षित छन्, विद्यालय–स्वास्थ्य सेवा मृतप्राय छन्। यो केवल बाजुराको मुद्दा होइन—यो राष्ट्रको सुरक्षा, अर्थतन्त्र र भविष्यको मुद्दा हो।

निष्कर्ष : रानीसैन नेपालकाे हिमाली भविष्यकाे परीक्षण

रानीसैन शताब्दीयौँदेखि आफैंसँग जुधिरहेको भूभाग हो—जडिबुटीमा धनी, पर्यटनमा धनी, पशुपालनमा धनी—तर राज्यको उपेक्षाले सबै सम्भावना अपराधी र तस्करको साम्राज्यमा परिणत हुँदैछ।अब प्रश्न सरल छ—

के हामी यो अमूल्य रानीसैन आतंक र तस्करको हातमा छोडिदिने ?

कि यसलाई हिमाली समृद्धिको मोडेल बनाउने ?

उत्तर स्पष्ट छ—रानीसैनलाई राज्यले फिर्ता लिनैपर्छ।

संरक्षण, सुरक्षा र विकासका कदम तात्कालिक रूपमा चालिए यो भूभाग नेपालकै हिमाली आर्थिक इन्जिन बन्न सक्छ।