नेपालको गणतान्त्रिक यात्रासँगै संघीय शासन प्रणाली पनि लागू भयो। त्यसबेला ठूलो आशा गरिएको थियो।सत्ता गाउँ गाउँ पुग्नेछ, जनताको आवाज सुन्ने प्रणाली बन्छ, र देश समृद्धिको यात्रामा अघि बढ्नेछ। तर करिब एक दशकको अनुभवले देखायो। संघीयता नेपालको सामाजिक,आर्थिक संरचनासँग मेल नखाने, खर्चिलो र प्रशासनिक रूपमा बोझिलो प्रणाली बनेको छ।

संघीयताको नाममा मुलुकमा तीन तहका सरकार बने! संघ, प्रदेश र स्थानीय। सैद्धान्तिक रूपमा यो सुशासनको अभ्यास थियो, तर व्यवहारमा यसले सत्ताको विकेन्द्रीकरण होइन, खर्चको विस्तार मात्र गर्‍यो। हजारौं पद सिर्जना भए, तर सेवाको गुणस्तर घट्यो। स्थानीय तहमा बजेट बाँडफाँड, राजनीतिक भागबन्डा र सीमित जनप्रतिनिधिको स्वार्थमुखी गतिविधिले जनविश्वास कमजोर बनायो।

नेपालजस्तो सानो भू–भाग र सीमित स्रोत भएको देशमा ७ वटा प्रदेश र सयौं स्थानीय तहहरू सञ्चालन गर्नु अर्थहीन देखिन्छ। त्यसैले अब समय आएको छ । संघीयता खारेज गरी एकीकृत शासन प्रणाली पुनर्स्थापना गर्ने। विगतको १४ अञ्चल र ७५ जिल्लाको ढाँचा भौगोलिक रूपमा सन्तुलित, प्रशासनिक रूपमा सरल र जनसंपर्कका दृष्टिले प्रभावकारी थियो।

नयाँ प्रणाली अन्तर्गत हरेक वडाबाट एक जना प्रतिनिधि, प्रत्येक पालिकाबाट एक प्रतिनिधि र साना संसदद्वारा राष्ट्र सञ्चालन गर्न सकिन्छ। यसरी गर्दा अर्बौं रुपैयाँ बराबरको सरकारी खर्च बचत हुन सक्छ, जुन शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारी र विकासमा प्रयोग गर्न सकिन्छ।

अब पदको हैसियत होइन, जिम्मेवारीको भावना बढाउनुपर्ने बेला आएको छ। राष्ट्रपति देखि मन्त्रीसम्म सबैले उपचार सरकारी अस्पतालमै लिनुपर्ने व्यवस्था गरियोस्। राज्यले स्वास्थ्य बीमा अन्तर्गत रु. १,००,००० सम्म मात्र व्यय गरोस्। यदि कोही विदेशमा उपचार गर्न जान चाहन्छ भने त्यसको खर्च स्वयंले बेहोर्ने व्यवस्था हुनुपर्छ। त्यसैगरी, सांसद र मन्त्रीका तलब,भत्ता तथा विशेष सुविधा घटाएर त्यस रकम जनसेवामा प्रयोग गरिए राज्यको नैतिक हैसियत बलियो बन्छ।