बाजुरा—बाजुराका ७ वटा स्थानीय तहका कर्मचारीहरुले नियम विपरीत स्थानीय भत्ता बापत ५२ लाख बढी रकम बुझेका छन् । स्थानीय तहहरुले करार तथा स्थायी निजामती कर्मचारीहरुलाई नियम विपरीत स्थानीय भत्ता बापत ५२ लाख ४० हजार ८ सय २० रुपैयाँ भुक्तानी गरेका हुन् ।

महालेखापरीक्षकको कार्यालयले सार्वजनिक गरेको ६२ औं प्रतिवेदनअनुसार आर्थिक बर्ष २०८०।०८१ मा जिल्लाका ५ वटा पालिकाले नियम विपरीत निजामती कर्मचारीहरुलाई पाउने भन्दा बढी स्थानीय भत्ता दिएका छन् । महालेखाको प्रतिवेदनमा बुढीनन्दा नगरपालिकामा १५ लाख ३५ हजार ४ सय, स्वामीकार्तिक खापरमा ८ लाख ९९ हजार ४० रुपैयाँ, जगन्नाथ गाउँपालिकामा ७ लाख ७७ हजार ३ सय ६० रुपैयाँ कर्मचारीहरुलाई बढी स्थानीय भत्ता भुक्तानी भएको उल्लेख छ । त्यसैगरी, गौमुलमा ५ लाख ११ हजार २० रुपैयाँ र हिमाली गाउँपालिकामा ५ लाख ५ हजार ६ सय ८० रुपैयाँ निजामती कर्मचारीहरुलाई बढी भुक्तानी गरेको देखिन्छ । सो रकम नियम विपरीत पाउने भन्दा बढी भुक्तानी भएको भन्दै माथि उल्लेखित अर्थात बाँकी ५० प्रतिशत रकम सम्बन्धितबाट अशुल गर्नु पर्ने मलेपले जनाएको छ ।

निजामती सेवा नियमावली, २०५० को नियम ९३ मा कुनै निजामती कर्मचारी स्थानीय भत्ता पाउने स्थानमा बसी काम गरेको भएमा स्थानीय भत्ता पाउने उल्लेख छ । सो सम्बन्धमा अर्थ मन्त्रालय बजेट तथा कार्यक्रम महाशाखाको मिति २०७१।४।२ चलानी नम्बर ५बाट नयाँ तलबमान सुविधा सम्बन्धमा महालेखा नियन्त्रक कार्यालयलाई लेखेको पत्रानुसार नेपाल सरकार मन्त्रिपरिषद्को २०७१।३२९ को निर्णयबाट नयाँ तलबमान र स्थानीय भत्ता स्वीकृत भएकोमा पुनः अर्थ मन्त्रालयको च.नं ६८ मिति २०७१।५।२ को पत्रबाट स्थानीय भत्ता प्रयोजनको लागि अनुसूचि १० मा स्थान वर्गीकरण एवं प्राप्त हुने महंगी भत्ताको दर तोकेको छ । साथैँ सोही पत्रमा कार्यरत जिल्ला भित्र स्थायी बसोवास भएका कर्मचारीहरुले क र ख वर्गकोमा ५० प्रतिशत पाउने उल्लेख छ । तर जिल्लाका स्थानीय तहहरुले सो व्यवस्था विपरीत जिल्ला भित्रका कर्मचारीहरुलाई पनि पूरा स्थानीय भत्ता भुक्तानी गरेकोे जनाएको छ ।

त्यस्तै बडीमालिका नगरपालिका र खप्तड छेडेदह गाउँपालिकाले नियम विपरीत पालिकामा कार्यरत करार कर्मचारीहरुलाई पनि स्थानीय भत्ता दिएको भन्दै सो रकम असुल गर्नु पर्ने मलेप प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ । बडीमालिकाले कार्यपालिका बैठकबाट निर्णय गरेर कार्यालय सहयोगी लगायत १७ जना करार कर्मचारीहरुलाई २ लाख ८८ हजार स्थानीय भत्ता बापत भुक्तानी गरेको देखिन्छ । त्यस्तै खप्तड छेडेदह गाउँपालिकाले पनि नियम विपरीत मेडिकल अधिकृत सहित ६ जना करार कर्मचारीहरुलाई ७ लाख २४ हजार ३ सय २० रुपैयाँ स्थानीय भत्ता भुक्तानी गरेको जनाएको छ ।

निजामती सेवा नियमावली, २०५० को दफा ९३ र संघीय मामिला तथा अर्थ मन्त्रालयले जारी गर्ने परिपत्रमा करार सेवाको कर्मचारीलाई स्थानीय भत्ता उपलब्ध गराउने सम्बन्धमा कुनै व्यवस्था भएको देखिदैन ।

यस्तै मलेपले सार्वजनिक गरेको प्रतिवेदनमा जिल्लाको त्रिवेणी र बुढीगंगा नगरपालिकामा भने स्थानीय भत्ताको बिषय उल्लेख गरेको देखिदैन् ।