बाजुरा– बाजुराका स्थानीय तहमा नियम विपरीत करार कर्मचारी राखेर ७ करोड बढी रकम खर्च भएको पाइएको छ । महालेखापरीक्षकको कार्यालयले सार्वजनिक गरेको ६२ औं बार्षिक प्रतिवेदन अनुसार दरबन्दी बाहेकका करार कर्मचारीहरु नियुक्त गरी सो रकम भुक्तानी भएको पाइएको हो ।
जिल्लाका ९ वटै स्थानीय तहहरुले आर्थिक बर्ष २०८०।०८१ मा ऐन विपरीत दरबन्दी बाहेकका कर्मचारीहरुका लागि ७ करोड २४ लाख ३९ हजार ३ सय ४३ रुपैयाँ खर्च गरेका छन् । महालेखापरीक्षकले स्थानीय तहहरुले दरबन्दी भन्दा बढी करार कर्मचारी नियुक्त गरी तलव भत्ता भुक्तानी गरेर उक्त रकम अनियमितता गरेको जनाएको छ ।

स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ मा स्थानीय तहले नगर प्रहरी, सवारी चालक, कार्यालय सहयोगी, चौकीदार, पलम्बर, माली, बगैँचे लगायतका पदमा मात्रै करार सेवा लिन सकिने व्यवस्था रहेको छ । तर बाजुराका पालिकाहरुले आफूखुसी ऐन विपरीत करार कर्मचारी राखेर तलव भत्ता भुक्तानी गरिरहेका छन् ।

बाजुराका स्थानिय तहअनुसार सबैभन्दा बढी बुढीनन्दा नगरपालिकाले करार कर्मचारीका लागि १ करोड ८० लाख ७० हजार ३ सय ३६ रुपैयाँ खर्च गरेको देखिएको छ । नगरपालिकाले दरबन्दी बाहेक इन्जिनियर उजुरी प्रशासक, स्वकीय सचिव, रोजगार सहजकर्ता लगायत दरबन्दी भन्दा बढी करार कर्मचारी नियुक्त गरेर तलव भत्ता बाफत उक्त रकम खर्च गरेको हो । त्यस्तै, सबैभन्दा कम गौमुल गाउँपालिकाले १७ लाख ७३ हजार ८ सय २० रुपैयाँ खर्च गरेको छ ।

त्यसै गरी खप्तड छेडेदह गाउँपालिकाले करार कर्मचारीका लागि १ करोड १२ लाख ५३ हजार ३ सय ७७ रुपैयाँ खर्च गरेको छ । यस्तै पालिकाले स्वयंसेवक शिक्षकका लागि ५२ लाख ४३ हजार ४३३ र स्वास्थ्य करार कर्मचारीका लागि ३७ लाख ३७ हजार ८ सय खर्च गरेको छ ।
स्वामीकार्तिक खापर गाउँपालिकाले ९६ लाख ४५ हजार ७ सय ७ रुपैयाँ, बुढीगंगा नगरपालिकाले ९३ लाख ८९ हजार ८ सय २० रुपैयाँ, जगन्नाथ गाउँपालिकाले ८५ लाख ७६ हजार ५ सय १० रुपैयाँ करार कर्मचारीका लागि खर्च गरेका छन् । त्यस्तै, बडीमालिका नगरपालिकाले ६८ लाख १५ हजार ९ सय ४१ रुपैयाँ, हिमाली गाउँपालिकाले ३८ लाख ८५ हजार १ सय ३५ रुपैयाँ र त्रिवेणी नगरपालिकाले ३० लाख २८ हजार ६ सय ५५ रुपैयाँ खर्च गरेको पाइएको छ ।

यसरी बाजुरा जस्तो भौगोलिक रुपमा विकट, न्यून आय स्रोत भएका स्थानीय तहरुले पनि बर्षदिनमै अनावश्यक करार कर्मचारी राखेर पालिकाले बजेट खर्च गरिरहेका छन् । स्थानीय तहहरुले बर्षेनी ऐन विपरीत दरबन्दी भन्दा बढी करार कर्मचारी नियुक्त गरी तलव भत्तामा मात्रै करोडौं रकम खर्च गर्दा पालिकामा विकास निर्माण र विभिन्न कार्यक्रमहरु समेत प्रभावित हुने गरेका छन् ।

विशेषतः पालिकाका जनप्रतिनिधिहरुले आफू निकट आफ्‌ना नातागोताका व्यक्तिहरुलाई छनौट गरेर करार सेवामा नियुक्ती गर्ने गरेको आरोप समेत लाग्ने गरेको छ । स्थानीय तहहरूले शिक्षा, स्वास्थ्य, प्रशासन र प्राविधिक क्षेत्रका नाममा करार कर्मचारी नियुक्त गर्ने क्रम पछिल्ला वर्षहरूमा तीव्ररूपमा बढेको छ। बजेट सकाउनकै उद्देश्यले राजनीतिक पहुँच भएका व्यक्तिहरूलाई प्राथमिकतामा राखेर करारमा नियुक्ति हुने गरेको स्थानीय स्रोत बताउँछ। कतिपय पालिकामा करार कर्मचारीको संख्या स्थायी कर्मचारीभन्दा दोब्बर पुगेको छ, जसले प्रशासनिक सन्तुलनमा समेत असर पारेको छ।
त्यस्तै, हालै सुदूरपश्चिम प्रदेश स्थानीय सेवा गठन तथा सञ्चालन ऐन, २०८१ लागू भएपछि उक्त ऐन बमोजिम करार वा ज्यालादारीमा कर्मचारी नियक्त गर्न नपाइने व्यवस्था रहेको छ ।