सदिऔँ देखि नेपालकाे विकासमा क्षेत्रीय, वर्गीय असन्तुलन रहि आएकाे छ । यसमा भाैगाेलिक कारणका अलावा बजेट तथा स्राेत साधनकाे समन्यायिक वितरण नहुनु, ठूला दलका ठूला नेताले आफ्नाे निर्वाचन क्षेत्र केन्द्रित राजनीति गर्नु, प्रशासनिक पहुँच नहुनु, स्राेतकाे सहि सदुपयाेग नहुनु जस्ता कारणहरु मुख्य जिम्मेवार छन् । क्षेत्रीय असन्तुलनलाई सम्बाेधन गरी मुलुककाे समानुपातिक विकास गर्न विभिन्न कालखण्डमा विकेन्द्रिकरणका अनेक प्रयासहरु नभएका हाेईनन् । तथापि धाराकाे सफाई प्रयास भयाे, मूल सुधार भएन । चुनावी मुद्धा बने तर कार्यान्वयनमा प्राथमिकतामा परेनन् ।
आरक्षण र विशेष व्यवस्था नामकाे दयाले दुर्गम र पिछडिएका समुदायका आवश्यकता पुरा हुन सकेनन् । अब त्यस्ता क्षेत्र र समुदायकाे प्रतिनिधित्व समानुपातिक, आरक्षित वा दयाकाे रुपमा नभई सम्झाैतित रुपमा बलियाे बनाउनु पर्ने अपरिहार्यता देखिएकाे छ । जनसाँख्यिक र भाैगाेलिक दुवै हिसावले कमजाेर नरहेकाे अवस्थामा पिछडिएका वा दुर्गम हिमाली/पहाडी क्षेत्रका नागरिकहरु र अन्य समुदायहरु किन लघुताभाष गरेर ठूला पार्टीमा आरक्षण/काेटाकाे भर पर्दैछाैँ ? साेच्नु पर्ने बेला आएकाे छ ।
यस पृष्ठभूमिमा क्षेत्रविशेष मुद्धाकाे सम्बाेधन गर्न, पहिचान स्थापित गर्न र सङ्घीयतालाई सफलीभूत बनाउन पनि क्षेत्रीय राजनीतिक पार्टीकाे आवश्यकता देखिन्छ ।
अब क्षेत्रीय राजनीतिक दलकाे बारेमा छाेटकरीमा चर्चा गराैँ:-
क्षेत्रीय दल कुनै क्षेत्र वा प्रदेश विशेषमा सक्रिय हुने दल हुन् । क्षेत्रीय दललाई कुनै एक प्रदेशमा आधारित, बहु प्रदेशमा आधारित, पहिचानवादी वा कुनै निश्चित राजनीतिक विचारधारालाई अवलम्बन गर्ने गरी विभिन्न हिसावले वर्गीकरण गर्न सकिन्छ ।
कुनै एक प्रदेशमा आधारित दलले आफ्नाे प्रदेशकाे क्षेत्र, भाषा, साँस्कृतिक समूहकाे प्रतिनिधित्व गर्छ र पहिचान तथा माैलिकताकाे रक्षा र विकास प्रमुख एजेण्डा हुन्छ भने बहु प्रदेशमा आधारित दलले विभिन्न क्षेत्रमा छरिएर रहेका कुनै विशिष्ट समुदाय, हितसमूह वा विशेष एजेण्डाकाे पैरवी गर्दछ । यस्ता दलकाे प्रभाव एकभन्दा बढी प्रदेशमा रहन्छ ।
त्यस्तै पहिचानवादी दलले कुनै खास जाति, भाषा वा समुदायकाे हक, हित र उत्थानलाई बढावा दिन्छ ।
क्षेत्रीय दल बामपन्थी वा समाजवादी वा दक्षिणपन्थी विचारधारालाई अनुशरण गर्ने पनि हुन सक्छन् ।
क्षेत्रीय दलकाे भूमिका
आफ्नाे विशिष्ट मुद्धा वा पहिचान स्थापित गराउन र विकासमा वर्ग/ क्षेत्र विशेष सवाललाई राष्ट्रिय प्राथमिकता दिलाउन क्षेत्रीय दलकाे अहम भूमिका हुन्छ । क्षेत्रीय राजनीतिक दलकाे बलियाे उपस्थितिले केन्द्र सरकारमा हुने परिवर्तनकाे प्रभाव प्रदेश सरकारमा पर्ने अवस्थाकाे अन्त भई स्थिरता बढ्छ । ठूला राष्ट्रिय पार्टीहरु आफ्नाे साईजमा आउँछन् र सम्मानजनक सम्झाैताकाे वातावरण बन्छ । राजनीतिक गठबन्धनमा रहेर एजेन्डा सम्बाेधन गर्ने वा प्रतिपक्षमा रहेर सवाल स्थापित गराउने माैका पनि प्राप्त हुन्छ । प्रदेश सरकार त क्षेत्रीय दलकै बन्न सक्छ । जसमा नीति निर्माण, कार्यान्वयन र विकासकाे प्रतिफलकाे वितरण तथा उपभाेगबाट क्षेत्रीयताले प्रश्रय पाउँछ । र, एकप्रकारले भनाैँ, राजनीतिक क्षेत्रमा पुनःसंरचना हुन्छ । राष्ट्रिय दलकाे भूमिकामा पनि व्यापक परिवर्तन आउँछ । राष्ट्रिय राजनीतिमा क्षेत्र विशेष पहिचान र विकास सवालले स्थान पाउँछ ।
क्षेत्रगत समुदाय, भाषा, सँस्कृति, पहिचान, क्षेत्रगत गाैरव र विशेषताकाे संरक्षण, प्रवर्द्धनमा समेत क्षेत्रीय दलकाे भूमिका महत्वपूर्ण हुन्छ ।
सबैभन्दा महत्वपूर्ण कुरा विकासमा क्षेत्रगत आवश्यकताले प्राथमिकता पाउँछन् । क्षेत्रगत समस्याले राष्ट्रिय ध्यान खिच्न सक्छन् । र, बजेट तथा स्राेत साधनकाे वितरणमा न्याय कायम हुने सम्भावना बढेर जान्छ ।
क्षेत्रीय दल नै किन?
अहिलेकाे विशेष परिस्थितिमा राजनीतिक क्षेत्रमा पुनःसंरचनाका लागि याे आवश्यक छ । राष्ट्रिय र प्रादेशिक स्तरमा समेत यसकाे महत्वपूर्ण भूमिका हुन्छ । हालका राष्ट्रिय राजनीतिक दलले स्थानीय र प्रदेश स्तरका निर्णयमा समेत आफ्नाे संगठन मार्फत प्रभाव पार्ने र स्वतन्त्र एवं क्षेत्रीय हित अनुकूल निर्णय नहुने समस्या पनि देखिएकाे छ । यसका अलावा देहायका कारण पनि नेपालमा क्षेत्रीय दल आवश्यक देखिन्छन् ।
* विविधतायुक्त समाज- नेपाल बहुजातीय, बहुभाषिक, बहुधार्मिक, बहुसाँस्कृतिक एवं भाैगाेलिक विविधतायुक्त मुलुक हाे । क्षेत्रीय दलले विविधताकाे पहिचान, सम्मान र विशिष्ट समुदायकाे हित प्रवर्द्धनका लागि पैरवी गर्दछन् । राजनीतिमा विविधतालाई दर्शाउँछन् ।
* क्षेत्रीय पहिचान र स्वायत्तता- क्षेत्रीय पहिचानकाे संरक्षण, सम्बर्द्धन गर्नुका साथै निर्णय निर्माण र कार्यान्वयनमा क्षेत्रीय स्वायत्तता अभिवृद्धि गर्नु आवश्यक छ । यसले सार्वभाैमसत्ताकाे अधिकतम उपयाेगमा समेत सघाउँछ । केन्द्रमा हुने राजनीतिक परिवर्तनकाे दुष्प्रभाव प्रदेश सरकारमा पर्न दिँदैन।
* संङ्घीय शासन प्रणाली- हामी संविधानतः सङ्घात्मक प्रणालीमा छाैँ । तर, व्यवहारमा केन्द्र सरकार र केन्द्रिय पार्टीकै छत्र छायाँमा प्रदेश सञ्चालित छन् । यसले प्रदेशकाे स्वायत्तता र कामयावीमा प्रश्न उठेकाे छ । प्रदेश संरचनालाई मजबुत र सङ्घीयतालाई सफल बनाउन पनि क्षेत्रीय दल आवश्यक देखिन्छन् ।
* आर्थिक, सामाजिक विविधता- विभिन्न क्षेत्र, वर्ग वा समुदाय विशेष आर्थिक, सामाजिक विकासमा खाडल बढ्दै गएकाे छ । यस्ताेमा क्षेत्रीय दलले पछि परेकाे वा सीमान्तकृत समुदायकाे समुन्नतिकाे एकल मुद्धा लिएर पनि अघि बढ्न सक्छ ।
* समानुपातिक विकास- सबैलाई विकासकाे मूल प्रवाहमा ल्याउन र सबैका आवश्यकतालाई समुचित प्राथमिकता दिई सम्बाेधन गर्न क्षेत्र विशेष दलले भूमिका खेल्छ । जस्ताे; सुदूर, कर्णाली र यस्तै अन्य क्षेत्रका पिछडिएका जिल्लाहरुकाे आर्थिक, सामाजिक विकास र समुन्नतिकाे एजेण्डामा बहु प्रदेशमा आधारित क्षेत्रीय दल गठन गर्न सकिन्छ ।
* जेन- जी आन्दाेलन पश्चात ठूला राजनीतिक दलहरुकाे विकल्प वा पुनःसंरचना खाेजिरहेकाे बेला राजनीतिक रुपमा नयाँ र संघीयता सापेक्ष क्षेत्रीय दल अहिलेकाे महत्वपूर्ण विकल्प पनि हाे ।
यसरी हेर्दा राष्ट्रिय दलकाे सिण्डिकेट ताेड्न, राजनीतिक पुनःसंरचना गर्न, सङ्घीयताकाे सबलीकरण गर्न, क्षेत्र र समुदाय विशेष सवालकाे पैरवी गर्न र संसदीय लाेकतन्त्रलाई सङ्घीयता अनुकूल संस्थागत गर्न नेपालमा क्षेत्रीय दल आवश्यक छन् । परिवर्तनका लागि कसै न कसैले त आँट गर्नै पर्छ । जेन- जी पुस्ताले आँट गरे अझै सुनमा सुगन्ध हुन्छ ।