काठमाडौँ — मानव अधिकारवादी संस्थाहरुले जेन-जीको प्रदर्शनमा प्रहरीले अन्धाधुन्ध घातक बल प्रयोग भएको भन्दै घोर निन्दा व्यक्त गरेको छ । सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री र गृहमन्त्रीले तत्काल राजीनामा दिन मानव अधिकारकर्मीहरुको सञ्जाल जवाफदेहिता निगरानी समितिले माग गरेको छ । घटनाको स्वतन्त्र छानविन र जेन-जीका माग तत्काल सम्बोधनका लागि जोडदार माग पनि गरिएको छ ।

समितिले एक विज्ञप्ति जारी गर्दै भ्रष्टाचार र सामाजिक सञ्जालको प्रतिबन्धविरुद्ध जेन-जीको प्रदर्शनमा प्रहरीले अत्यधिक, अन्धाधुन्ध र असमानुपातिक घातक बल प्रयोग गरेका कारण दर्जनबढी प्रदर्शनकारीको मृत्यु भएको भनेको छ ।

सामाजिक, आर्थिक, मनोवैज्ञानिक, शैक्षिक लगायतका आयाममा युवा पुस्तामा पर्न सक्ने प्रतिकूल प्रभावप्रति पूर्णत: बेवास्ता गरी हठात् सामाजिक सञ्जाल बन्द गर्ने, त्यसको चौतर्फी विरोध हुँदासमेत पुनर्विचार गर्न तयार नहुने, उल्टो प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीका हठपूर्ण अभिव्यक्ति सार्वजनिक भइरहने कार्यका कारण घटना भएको निगरानीको ठहर छ ।

‘पूर्वघोषित आन्दोलन देशव्यापी रुपमा भड्कन सक्ने/घुसपैठ हुन सक्ने आँकलन गरेर त्यसलाई व्यवस्थित र शान्तिपूर्ण बनाउनतर्फ पूर्वहोसियारी, तदारुकता र सावधानी अपनाउन सरकार पूर्णतः असफल भएको परिणामस्वरूप नै नितान्त दुःखद् र त्रासदीपूर्ण घटना घटन पुगेको हो,’ विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘अलोकतान्त्रिक, मानवअधिकार विरोधी हठ त्यागी जेनजी पुस्ताको जायज मागलाई तत्काल सम्बोधन गर्न, घाइतेहरुको उचित उपचारको प्रबन्ध गर्न, मृतकका परिवारलाई उचित राहत तथा क्षतिपूर्ति उपलब्ध गराउन माग गर्दछौं । ’

बल प्रयोगका स्थापित मूल्यमान्यता मिचेर नागरिकको जिउज्यानमा भयानक क्षति पुग्ने गरी घटाइएको निन्दनीय घटनाको स्वतन्त्र छानबिन गरी त्यसका जिम्मेवारलाई कारबाहीको दायरामा ल्याउन पनि उनीहरुले माग गरेका छन् ।
‘पूर्वघोषणा गरी युवा पुस्ता सडकमा आएको संवेदनशील र गम्भीर परिस्थितिमा अनुगमनको माध्यमबाट मानवअधिकार उल्लंघनको रोकथाम गर्न हरहमेसा प्रयत्न गर्नुपर्ने संवैधानिक जिम्मेवारी पूरा गर्न राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोग समेत असफल भएको भन्दै समितिले खेद व्यक्त गरेको छ ।

जवाफदेहिता निगरानी समितिको तर्फबाट मानवअधिकारकर्मीहरु राजुप्रसाद चापागाई (संयोजक), रुकमनी महर्जन, चरण प्रसाई, डा. गौरीशंकरलाल दास, डा. मन्दिरा शर्मा, दिनेश त्रिपाठी, सुमन अधिकारी, देवी सुनुवार, बाबुराम गिरी, डा. वीरेन्द्र थपलिया, ओमप्रकाश अर्यालसहितले संयुक्त विज्ञप्ति जारी गर्दै यस्तो माग गरेका हुन् ।