बाजुरा– गैरसरकारी संस्था महासंघ नेपाल बाजुराले संघ संस्था ऐन २०८२ को मस्यौदा सच्याउन माग गर्दै गृहमन्त्रीको ध्यानाकर्षण गराएको छ । मंगलवार बाजुराका प्रमुख जिल्ला अधिकारी गणेशप्रसाद पौडेलमार्फत गृहमन्त्री रमेश लेखकलाई ध्यानाकर्षण पत्र बुझाउदैँ मस्यौदा सच्याउन माग गरेको हो । गृह मन्त्रालयले हालै राष्ट्रिय निर्देशन ऐन, २०१८, संस्था दर्ता ऐन,२०३४ र समाज कल्याण ऐन, २०४९ लाई एकीकृत गरी संघ संस्था दर्ता नियमन तथा व्यवस्थापन सम्बन्धी कानुनलाई एकीकरण गर्न बनेको विधेयक २०८२ को मस्यौदा सार्वजनिक गरेको छ ।

गृहमन्त्रीलाई बुझाएको ध्यानाकर्षण पत्रमा विधेयकको मस्यौदा तर्जुमा गर्ने क्रममा त्यससँग सम्बन्धित सरोकारवालाहरुसँग राय सुझाव लिनु पर्ने व्यवस्था गरेको छ । तर मन्त्रालयले सो व्यवस्थाको प्रतिकुल सरोकारवालाको सहभागीतालाई उपेक्षा गर्दै विधेयकको मस्यौदा अघि सारिएको भन्दै गम्भिर ध्यानाकर्षण भएको जनाएको छ ।

त्यस्तै, गैसस महासंघ नेपाल बाजुराले मौलिक अधिकारमा नागरिकहरुको पहुँच विस्तार गर्न नागरिक समाज सरकारको साझेदारका रुपमा काम गर्दै आएको भए पनि यसमा कुनै परामर्श नगरी विधेयक अगाडि बढाउनु केवल औपचारिकता मात्र हुने ठहर गरेको छ । गैसस महासंघ नेपाल बाजुराका अध्यक्ष कृष्ण बहादुर अधिकारीले उक्त मस्यौदामा संघ संस्थालाई नियन्त्रणमुखी दृष्टिकोणमा बाध्ने तथा निरुत्साहित गर्न खोजिएको बताएका छन् । उनले मस्यौदामा अधिकांश प्रावधानले नागरिक संघ संस्थाहरुलाई संकुचित पार्ने, सहजीकरण र सवलीकरण गर्नुको सट्टा नियन्त्रण, नागरिक स्वतन्त्रता तथा पारदर्शिताका मूल्यमा प्रहार सिर्जना गर्ने अवस्था भएको बताए ।

त्यस्तै, ध्यानाकर्षण पत्रमार्फत नागरिक स्वतन्त्रता र सरोकारवालाको अर्थपूर्ण सहभागीता सुनिश्चित हुने गरी संघ संस्था सम्बन्धी विधेयक २०८२ मा रहेका त्रुटि तत्काल सच्याउन मन्त्रालय समक्ष माग गरेको छ । गैरसरकारी संस्था महासंघ नेपालसहित विभिन्न नागरिक समाजका संघ–संस्थाले सरकारले ल्याएको संघ संस्था ऐन, २०८२ को मस्यौदामाथि गम्भीर आपत्ति जनाएका छन् ।

उनीहरूले मस्यौदा ऐनले नागरिक समाज, पत्रकार, सहकारी, सामाजिक संस्था र समुदायमा क्रियाशील संघसंस्थाहरूको भूमिका खुम्च्याउने भन्दै तुरुन्त सच्याउन माग गरेका छन् । महासंघका पदाधिकारीहरूले मस्यौदाले अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता, संगठनको स्वतन्त्रता र नागरिक समाजको सहजीकरण गर्ने संवैधानिक अधिकारमै धक्का पुगेको बताएका छन् । साथै, मस्यौदा कानून लागू भए नागरिक समाज कमजोर हुने, सामाजिक उत्तरदायित्व घट्ने र नागरिक सहभागितामाथि प्रत्यक्ष असर पर्ने उनीहरूको भनाइ छ ।

संगठनहरूले संघ संस्था ऐन, २०१७, राष्ट्रिय निर्देशन ऐन, २०१७, समाज कल्याण परिषद् ऐन, २०४९ र दर्ता सम्बन्धी अन्य ऐनलाई एकीकृत गर्ने नाममा ल्याइएको नयाँ मस्यौदा विभाजनकारी र नियन्त्रणमुखी भएको आरोप लगाएका छन् । संयुक्त विज्ञप्तिमा गैरसरकारी संस्था महासंघ नेपालका अध्यक्ष कृष्ण बहादुर अधिकारी, नेपाल पत्रकार महासंघका अध्यक्ष पदम बहादुर सिंह, सामुदायिक वन उपभोक्ता महासंघका अध्यक्ष सिताराम बराल, महासंघ बाजुराका अध्यक्ष शुसिला थापा लगायत विभिन्न संघ संस्थाका प्रतिनिधिहरूको हस्ताक्षर रहेको छ । यस्तै, उनीहरूले नागरिक समाज र स्थानीय तहसँग पर्याप्त परामर्श नगरी ल्याइएको मस्यौदा खारेज गर्न, संविधानको मर्मअनुसार ऐनलाई संशोधन गर्न र नागरिक सहभागिता सुनिश्चित गर्न सरकारलाई आग्रह गरेका छन् ।