बाजुरा– बाजुराका ९ वटै स्थानीय तहरुहले दरवन्दी अनुसारका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत पाएका छन् । हालै संघिय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले सबै पालिकामा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत पठाएको हो । ४ वटा नगरपालिका र ५ वटा गाउँपालिका रहेको बाजुरामा यसअघि बुढीगंगा नगरपालिका बाहेक अरु सबै पालिका निमित्तका भरमा चलेको थिए । लामो समयदेखि निमित्तका भरमा सञ्चालन हुदैँ आएको बुढीगंगा नगरपालिकामा २०८१ फागुनमा मन्त्रालयले प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतमा अम्मरराज जोशीलाई पठाएपछि पालिकाले उपसचिव पाएको थियो ।

त्यस्तै निमित्तकै भरमा चलेको हिमाली गाउँपालिकामा पनि केही महिनाअघि प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतका रुपमा शाखा अधिकृत कुल बहादुर थापा छन् । स्वामीकार्तिक खापर गाउँपालिकाको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतका रुपमा मन्त्रालयले २०८२ साउन अन्तिम साता शाखा अधिकृत देवराज चौधरीलाई खटाएर कामकाज सञ्चालन भइरहेको छ । यसअघि सो पालिकामा स्वास्थ्य संयोजक पारस शाहीले आर्थिक तथा प्रशासनिक कार्य गर्ने गरी निमित्तको जिम्मेवारी पाएका थिए ।

त्यस्तै, निमित्तका भरमा सञ्चालन हुदैँ आएको जगन्नाथ गाउँपालिकामा पनि मन्त्रालयले हालै शाखा अधिकृत दिलिप सुवेदीलाई प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतका रुपमा खटाएको छ । बुढीनन्दा नगरपालिकामा पनि मन्त्रालयले उपसचिव भोजराज भट्टलाई खटाएको छ । त्यस्तै जिल्ला सदरमुकाम स्थित निमित्तका भरमा चलेको बडीमालिका नगरपालिकामा उपसचिव लोकराज जोशीलाई प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतका रुपमा खटाएको छ । त्यस्तै, त्रिवेणीमा उपसचिव सत्यराज जोशी, गौमुल गाउँपालिकाको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतमा शाखा अधिकृत नविन पोखरेललाई खटाएको छ ।

त्यसैगरी, खप्तड छेडेदह गाउँपालिकामा शाखा अधिकृत घनश्याम अर्याललाई प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतका रुपमा खटाएको छ । उक्त पालिकामा २०८१ असोजमा शाखा अधिकृत नन्दकृष्ण पाध्यायको सरुवापछि निमित्तका भरमा सञ्चालान हुदैँ आएको थियो । यस्तै, मन्त्रालयले दरबन्दी अनुसारका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत खटाएसँगै यसअघि निमित्त प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतलाई दिइएको आर्थिक वा प्रशासनिक जिम्मेवारी स्वतः रद्ध भएको छ । यससँगै कर्मचारी सरुवामा हुने बाह्य चलखेलको अन्त्य, चक्रिय सरुवा प्रणाली कार्यान्वयनमा सहजता, सुगममा मात्र बस्ने प्रवृत्ति रोकथाम, दुर्गममा समेत सेवाको पहुँच विस्तार, प्रशासनिक न्यायको अनुभूति, सेवा प्रवाहको गति र कार्यकुशलतामा वृद्धि, सुशासन प्रवद्र्धन, साथै जनप्रतिनिधिबाट प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतभन्दा व्यक्ति विशेष रोज्ने प्रवृत्ति अन्त्य हुने अपेक्षा गरिएको छ ।

स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ को दफा ८४ मा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत नियुक्त नभएसम्मका लागि नेपाल सरकारले निजामती सेवाको कुनै अधिकृत कर्मचारीलाई प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतका रूपमा काम गर्न खटाउन सक्ने छ भन्ने उल्लेख छ । नगरपालिकाको हकमा उपसचिव प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत र गाउँपालिकाको हकमा अधिकृत स्तरका कर्मचारीलाई प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत हुनुपर्ने प्रावधान रहेको छ ।

जिल्लाका स्थानीय तहमा संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले दरवन्दी अनुसारका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत खटाएपनि दुर्गममा कर्मचारी आउँन नमान्दा निमित्तका भरमा चल्दै आएका थिए । केही पालिकामा सरुवा भएर आएपनि छोटो समयमा अन्त जाने प्रवृत्ति बढ्दो छ । त्यस्तै, स्थानीय तह पुनर्संरचना पश्चात् पहिलोपटक देशभरका नगरपालिका र गाउँपालिकामा निमित्त प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको संख्या शून्य पारिएको छ ।

संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्री भगवती न्यौपानेले बिहिबारबाट देशभरका गाउँपालिका र नगरपालिका ‘निमित्त प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत’ विहिन बनाइएको घोषणा गरेकी छन् । उनले सुशासनलाई सुदृढ बनाउन र स्थानीय तहलाई प्रभावकारी बनाउने उद्देश्यले पहिलोपटक निमित्तविहीन बनाउने निर्णय लिइएको बताइन् । उनका अनुसार न्यौपानेले कार्यभार समाल्दा देशभरीका ७५३ मध्ये २ सय पालिका निमित्तका भरमा चलिरहेका थिए ।