धनगढी —सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले नियमविपरीत गरेको डिभिजन वन कार्यालयका प्रमुखहरूको सरुवा उच्च अदालत दिपायलले रद्द गरिदिएको छ।

सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकार मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालयले साउनको ३० गते निर्णय नै गराएर कैलाली र कञ्चनपुरका तीन जना डिभिजन वन अधिकृतहरूको सरुवा गरेको थियो। साउन ३० गतेको प्रदेश मन्त्रिपरिषद्को बैठकले डिभिजन वन कार्यालय धनगढीका प्रमुख कृष्णदत्त भट्टलाई पहलमानपुर, डिभिजन वन कार्यालय पहलमानपुरका प्रमुख रामचन्द्र कँडेललाई कञ्चनपुर र डिभिजन वन कार्यालय कञ्चनपुरका प्रमुख रामविचारी ठाकुरलाई धनगढी सरुवा गर्ने निर्णय गरेको थियो।

यस निर्णयविरुद्ध भट्ट र कँडेलले उच्च अदालत दिपायलमा रिट दायर गरेका थिए। रिटमा नियमविपरीत समय अगावै सरुवा गरिएको दाबी गर्दै निर्णय बदर गर्न माग गरिएको थियो।

भदौ ५ गते उच्च अदालतले अन्तरिम आदेश जारी गर्दै साउन ३० गतेको निर्णय तत्काल कार्यान्वयन नगर्न मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयलाई निर्देशन दिएको छ। अदालतले भदौ २० गते दुबै पक्षलाई सम्पूर्ण कागजातसहित उपस्थित भई छलफल गर्न आदेश दिएको छ।

नियमअनुसार नवौं र दसौं तहका निजामती कर्मचारीलाई कम्तीमा दुई वर्षअघि सरुवा गर्न नपाइने कानुनी प्रावधान छ। स्रोत भन्छ, ‘रकमी चलखेलका कारण यस्तो सरुवा बेला बेला भइरहन्छ।’ सरुवा गर्नुपर्ने विशेष परिस्थितिमा कर्मचारी पुरस्कृत वा कारबाही गरिएको हुनुपर्ने वा दरबन्दी नै खारेज गरिएको हुनुपर्ने प्रावधान छ।

हालः भएको सरुवामा तीमध्ये कुनै पनि अवस्था लागू नभएको अधिवक्ता गम्भीरसिंह ऐरले बताए। स्रोतका अनुसार डिभिजन वन कार्यालय कञ्चनपुरमा कार्यरत ठाकुरलाई धनगढी ल्याउनकै लागि नियमविपरीत निर्णय गरिएको हो। धनगढी क्षेत्र वन स्रोत र आम्दानीका हिसाबले ‘राम्रै’ मानिने भएकाले यसलाई सरुवा निर्णयसँग जोडेर आलोचना गरिएको छ।

रामविचारी ठाकुरको २०८१ सालको कात्तिकमा मात्र कञ्चनपुर सरुवा भएको थियो। उनले मुख्यमन्त्रीसँगको सम्बन्धको गलत फाइदा उठाएर सरुवा मागेका हुन्। डिभिजन वन कार्यालय धनगढीका प्रमुख कँडेल र भट्टको पनि ऐन अनुसार सरुवाको समय भएको छैन। कञ्चनपुरका डीएफओ रामविचारी ठाकुरलाई त एउटा महिलाको जग्गा विवादमा कालोमोसो पनि दलिएको थियो। बिदाइ हुनु अगावै ठाकुरले शुक्रबार जबरजस्ती सरकारी निवास सारेका छन्।

उनले कार्यालयको कार्यकक्षमा हाजिर भएको भन्दै तस्बिर पनि खिचाएका छन्। तर, उनको तस्बिरको मसी सुक्न नपाउँदै उनको सरुवा बदर भएको हो।

अहिले वन, उद्योग तथा पर्यटन मन्त्रालयको जिम्मेवारी मुख्यमन्त्री कमलबहादुर शाहले आफैं सम्हालेका छन्।

करिब एक महिनाअघि शाहले तत्कालीन मन्त्री रामेश्वर चौधरीलाई बर्खास्त गरी मन्त्रालय आफैंले सञ्चालन गर्दै आएका हुन्। वनमा आँखा लागेपछि मुख्यमन्त्री शाहले सो मन्त्रालयमा अझै मन्त्री नियुक्त नगरेको स्रोतले बताएका छ।