बाजुरा —भौगोलिक विकटता, गरिबी, स्वास्थ्यमा पहुँचको अभाव ! यिनै कारण मानिन्छ जसले गर्दा कुपोषण हुने गर्छ । तर बाजुराले यी तीनै मापदण्ड पूरा गर्छ । दु:खको कुरा यो छ कि, सिंगो राष्ट्रले ‘समृद्ध नेपाल, सुखी नेपाली’ को नारा तय गरे पनि बाजुरा र दुर्गम पहाडका बस्तीहरू यो नारामा कतै छुटेका छन् ।

बाजुराका ९ वटै गाउँपालिकामा कुपोषित बालबालिका छन् । जिल्लाभरिका ती ९ पालिकामा जन्मेदेखि ५ वर्ष मुनिका २८७ भन्दा बढी बालबालिका कुपोषणको चपेटामा रहेको पाइएको छ । यो पालिकाका स्वास्थ्य संस्थामा उपचार गर्न आएका कुपोषित बालबालिकाको औपचारिक तथ्याङ्क हो । अनौपचारिक तथ्याङ्क यति धेरै छ, जसलाई कुनै तथ्यांकले समेट्न सक्दैन ।

एकसरो बाजुराको जगन्नाथ गाउँपालिकातर्फ पुगौं । यो पालिकाको वडा २ मल्लोहुनी बस्ने भावना बिष्टकी २ महिनाकी छोरी कुपोषणका कारण केही महिना पहिला जिल्ला अस्पताल बाजुरामा लगिइन् । उनको उपचारका क्रममा त्यहीं मृत्यु भयो । तर बाजुराका लागि यो कुनै अप्रत्याशित समाचार बन्न सकेन ।

जिल्ला अस्पतालले उनलाई बचाउने प्रयास गर्दा पनि बालिकाको मृत्यु हुन पुगेको भन्दै खेद जनायो । उपचारमा संलग्न डा. प्रकाश बुढाले भने, ‘हामीले रिफर गर्न खोजेका थियौं, तर उनीहरूको आर्थिक अवस्था कमजोर र बच्चा पनि सिकिस्त भएकाले अन्यत्र लिएर जानु भन्न सकिएन ।’

बाजुराकै अर्को पालिका अर्थात् स्वामीकार्तिक खापर गाउँपालिका १ को मुक्तिकोटमा कुपोषणका कारणले दुई जना बच्चाले ज्यान गुमाए । मुक्तिकोट आधारभूत स्वास्थ्य केन्द्रका अहेव बिर्ज बिकका अनुसार रूपसरा न्याउपानेका १६ महिनाका छोरा सन्तोष न्याउपानेको मृत्यु भएको थियो । त्यस्तै डुमली बिककी छोरी १७ महिनाकी जमुना बिकको पनि कुपोषणले गर्दा नै मृत्यु भयो ।

पोषणयुक्त आहारको कमि, स्वास्थ्य उपचार, सरसफाइको कमि, जनचेतनाको कमि, गर्भवती अवस्थामा आहार र स्याहार नहुनु, सन्तुलित खाना नखानु, आयोडिनयुक्त नुनको कमी लगायत कारणले बाजुराका बालबालिका कुपोषणबाट प्रभावित बनेको जगन्नाथ गाउँपालिका स्वास्थ्य शाखा प्रमुख फूलमाया उपाध्याय बताउँछिन् ।
गत वर्ष मात्र कुपोषणले सोही गाउँमा ६ जना बालबालिकाको मृत्यु भएको थियो ।

मुक्तिकोट गाउँमा २५ जना बालबालिका कुपोषणको चपेटामा रहेका छन् । जसमा ११ जना शीघ्र कुपोषित रहेको बिर्जले बताए । ३ जना बालबालिकाको मृत्यु भए पनि आधिकारिक तथ्याङ्क राख्ने जनस्वास्थ्य कार्यालयसँग भने एक जना पनि मृत्यु नभएको पाइएको छ । कार्यालयका तथ्याङ्क अधिकृत रुगम थापाले कार्यालयको रेकर्डमा मृत्युको अभिलेख नदेखिएको दाबी गरे । बाजुरामा धेरै बालबालिका कडा कुपोषणको चपेटामा रहेका छन् जसमध्ये धेरैको मृत्यु हुने गरेको छ ।

यी त कुपोषणले थला परेका बालबालिकाका प्रतिनिधिमूलक घटना मात्रै हुन् । हरेक गाउँमा मसिनो गरेर हेर्ने हो भने बाजुरामा कुपोषण नभएको टोल भेटिन मुश्किलै पर्छ ।

नेपालको पोषण सम्बन्धी राष्ट्रिय नीतिले सन् २०२५ सम्म नेपालमा कुपोषणको दर शून्यमा झार्ने योजना राखेको छ । सरकारी तथा गैरसरकारी तवरबाट विभिन्न किसिमका काम भए पनि यहाँका बालबालिकामा भएको अवस्थाले राष्ट्रिय लक्ष्य पूरा गर्नमा निकै चुनौती हुने स्वास्थ्यकर्मी बताउँछन् । बालबालिकाको उमेर अनुसार तौल कम हुने, पुड्कोपन, ख्याउटेपन बढी मात्रामा देखिएको स्वास्थ्यकर्मी नै बताउँछन् ।

गाउँमा खोज्दै जाने हो भने बाजुरामा कुपोषणको भयावह अवस्था रहेको बुढीगंगा नगरपालिकाका सिनियर अहेव दीपक शाह बताउँछन् ।

पोषणयुक्त आहारको कमि, स्वास्थ्य उपचार, सरसफाइको कमि, जनचेतनाको कमि, गर्भवती अवस्थामा आहार र स्याहार नहुनु, सन्तुलित खाना नखानु, आयोडिनयुक्त नुनको कमी लगायत कारणले बाजुराका बालबालिका कुपोषणबाट प्रभावित बनेको जगन्नाथ गाउँपालिका स्वास्थ्य शाखा प्रमुख फूलमाया उपाध्याय बताउँछिन् ।

शिक्षाको कमि, भौगोलिक विकटता, खाद्य संकट, पर्याप्त मात्रामा जिल्लामा तरकारी खेती नगरिनुले कुपोषणबाट ग्रसित बालबालिका दर कम नभएको स्वास्थ्यकर्मीले बताएका छन् । मुख्यत: गरिबीको कारणले बालबालिका कुपोषित रहेको स्वयंसेविका रमिता न्यौपाने बताउँछिन् ।

कुपोषण एकातिर तथ्याङ्क अर्कोतिर

कुपोषणको तथ्याङ्क राख्ने जनस्वास्थ्य कार्यालय बाजुरामा आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को जेठसम्म जन्मेदेखि ५ वर्ष मुनिका ९३ जना बालबालिका मात्र कुपोषित रहेको जनाएको छ । तर ९ वटा पालिका र बाजुरा अस्पतालमा रहेको पोषण पुनर्स्थापना केन्द्रको तथ्याङ्कले भने सो अवधिमा जन्मेदेखि ५ वर्ष मुनिका २८७ जना बालबालिका रहेको जनाएको छ ।

जनस्वास्थ्य कार्यालय बाजुरामा त कुपोषणबाट एक जना बालबालिका पनि मृत्यु भएको तथ्याङ्क छैन । तर त्यहाँ पनि ३ जना बालबालिकाको मृत्यु भएको देखिन्छ । अझै खोज्दै जाने हो भने मृत्युदर योभन्दा बढी पनि देखिन्छ । स्वास्थ्य कार्यालय बाजुराका अधिकृत रुगम थापा कार्यालयको रेकर्डमा मात्र मृत्यु नभएको बताउँछन् ।

खप्तड छेडेदह गाउँपालिकामा १० जना, बुढिगंगा नगरपालिकामा २५ जना, बडिमालिकामा ३७ जना र गौमुल गाउँपालिकामा ७ बालबालिका कुपोषित रहेका छन् । त्यस्तै त्रिवेणी नगरपालिकामा ९, बुढिनन्दा नगरपालिकामा ८३ जना, जगन्नाथ गाउँपालिकामा २० जना, स्वामिकार्तिक खापर गाउँपालिकामा १५ जना र हिमाली गाउँपालिकामा ३० जना कुपोषित बालबालिका रहेका छन् ।

जिल्ला अस्पताल बाजुरामा रहेको पोषण पुनर्स्थापना केन्द्रमा ५१ जना कुपोषित बालबालिकाले यो अवधिमा उपचार गरेको देखिन्छ । जसमा १ जना बालिकाको मृत्यु भएको छ । जनस्वास्थ्य कार्यालय बाजुराका अधिकृत रुगम थापाका अनुसार स्वास्थ्य संस्थाले अनलाइन इन्ट्री गरेको तथ्याङ्क रहेको बताए । कार्यालय भन्दा पनि स्वास्थ्य संस्थाले पठाएको नै इन्ट्री रहेको उनी बताउँछन् । कहिलेकाहीं इन्ट्री गर्दा पनि सही सूचना नआएको हुनसक्ने थापाले बताए ।

बुढिनन्दा नगरपालिकामा ८३ जना कुपोषित बालबालिका रहेको स्वास्थ्य संयोजक ओमजंग शाहीले बताएका छन् । पालिकाले घर–घरमा गएर कुपोषित बालबालिका खोज्न स्वास्थ्यकर्मी पठाएपछि यति धेरै कुपोषित भेटिएको शाहीले बताए । अन्य पालिकामा पनि टोल–टोलमा गएर कुपोषित बालबालिका खोज्ने हो भने धेरै भेटिने स्वास्थ्यकर्मीहरू बताउँछन् ।

‘बिहान–बेलुका छाक टार्नै धौ–धौ हुने गर्छ, कुनै दिन त खाली पेटमै सुत्नुपर्ने हुन्छ, अनि आराम र पौष्टिक आहार भन्ने त धेरै टाढाको कुरो’ स्वामीकार्तिक खापर गाउँपालिका–१ साप्पाटाकी लुती नेपालीले बताइन् ।

अहिलेकै गति कायम रहे सन् २०२५ अर्थात् यो वर्षमा त के, अर्को पाँच वर्षमा पनि कुपोषण शून्यमा झार्नु एकादेशको कथासरह हुने पोषण तथा जनस्वास्थ्यविद् डा. अरुणा उप्रेती बताउँछिन् ।

बाजुरा कुपोषणको एउटा प्रतिनिधिमूलक चित्र मात्रै हो । समग्र सुदूरपश्चिम प्रदेशमा पनि कुपोषणको अवस्थामा सुधार हुनसकेको छैन। प्रदेशमा दीर्घ खालको कुपोषणको दर ३६ प्रतिशत रहेको छ। खासगरी बाजुरा, बझाङ, बैतडी, दार्चुला लगायत जिल्लामा कुपोषित बालबालिकाको संख्या बढी रहेको जनस्वास्थ्य कार्यालयहरू बताउँछन्।

बझाङमा वार्षिक रूपमा ७ प्रतिशत कम तौल भएका बालबालिका जन्मिने गरेको तथ्यांक रहेको छ। जनस्वास्थ्य कार्यालय प्रमुख लालबहादुर धामीले छोराको तुलनामा छोरीमा कुपोषणको अवस्था बढ्दो रहेको बताए।

धामीका अनुसार कुपोषणको अवस्थामा पहिले भन्दा सुधार भए पनि गरिबी र खाद्य उत्पादनको संकटका कारणले नियन्त्रण गर्न नसक्ने अवस्था छ। कुपोषण बढ्नुमा सामाजिक कारण पनि प्रमुख तत्वका रूपमा छन्। सामाजिक रूपमा लैंगिकताका आधारमा छोरीलाई हेर्ने दृष्टिकोण, बालविवाहले किशोरावस्थामा समेत पोषण नपुग्ने जस्ता कारणले कुपोषणको दरलाई न्यूनीकरण गर्न नसकिएको उनी बताउँछन्।

‘हाम्रोमा बढीजसो छोरीहरू जन्मिने बेलामै कम तौलको जन्मिन्छन्। छोरी त हो नि भन्ने समाजको बुझाइले राम्रोसँग स्याहार हुँदैन। उनीहरू किशोरावस्थामा पुग्दा पनि पोषणतत्वको अभाव नै हुन्छ’ धामीले भने, ‘छिटो विवाह गरेर बच्चा जन्माउने ट्रेन्डले आमा र नवजात शिशु दुवैलाई पोषण नपुग्ने अवस्था हुन्छ।’

अर्कोतिर अहिले स्वास्थ्य सेवाको पहुँचका कारण पोषणयुक्त लिटो खुवाउने र गर्भावस्थामा आइरन चक्की खाने अभ्यास भने बढ्दो रूपमा रहेको छ। तर, लिटो महँगो हुने हुँदा गरिबीका कारण धेरैले खरिद गर्न नसक्ने अवस्था बन्दा पर्याप्त पोषणयुक्त आहारको अभाव हुने गरेको धामीको अनुभव छ।

स्थानीय तह र प्रदेश सरकारले समेत नवजात शिशु र आमाको स्वास्थ्यलाई ख्याल गर्दै पोषणयुक्त खानेकुराको व्यवस्थापनमा ध्यान दिएर कुपोषण न्यूनीकरण गर्नुपर्ने थियो तर दुवै तहका सरकारको ध्यान त्यसतर्फ पुग्न सकेको देखिएको छैन। भौगोलिक विकटता, उत्पादनमा ह्रास आउनु र आर्थिक स्थिति कमजोर हुँदा पोषण खरिद गर्न नसक्नु जस्ता कारणले कुपोषण न्यूनीकरणमा समस्या थपेको छ।

पोषण तथा जनस्वास्थ्यविद् डा. अरुणा उप्रेती बाजुरा लगायत सुदूरपश्चिमका जिल्लाहरूमा व्याप्त यो कुपोषण संकट समाधानका लागि राज्यले चालेको कदम एकदमै सुस्त रहेको भन्दै आलोचना गर्छिन् । अहिलेकै गति कायम रहे सन् २०२५ अर्थात् यो वर्षमा त के, अर्को पाँच वर्षमा पनि कुपोषण शून्यमा झार्नु एकादेशको कथासरह हुने उनको भनाइ छ ।

‘पाँच वर्षमुनिका २५ प्रतिशत बच्चा अझै कुपोषणको शिकार बनेका छन् भन्ने सरकारी तथ्यांकले नै देखाउँछ, तथ्यांकलाई अझै मसिनोसँग लियो भने झन् भयावह अवस्था छ’ उप्रेती भन्छिन्, ‘कुपोषणलाई देशको ज्वलन्त राजनीतिक मुद्दा मानेर ५ वर्ष लगातार युद्धस्तरमा काम गर्नुपर्छ । पहिले पोलियो हटाउन रात–दिन काम गरेको जसरी कुपोषण विरुद्ध पनि लड्नुपर्छ ।’ अनलाइन खबर