असार ११ गते छोरीको नागरिकता बनाउन जिल्ला सदरमुकाम मार्तडीमा छोरी र म गएका थियौ । नागरिकता बनाउने क्रममा सम्पुर्ण प्रक्रिया पुरा गरेर नागरिकतामा हस्ताक्षर गराउन प्रमुख जिल्ला अधिकारीको कार्यकक्षमा पुग्दा प्रमखु जिल्ला अधिकारीले छोरीलाई सोधेको प्रश्न ।

नानी कहाँ पढछौ ?
काठमाडौं
कति कक्षामा पढछौं ?
१२ कक्षा
के बिषय पढछौ ?
बिज्ञान
यता किन नपढेको ?
पढाइ नै हुदैन ।
किन र ?
म ४ कक्षा सम्म गाउँकै विद्यालयमा पढेको हुनाले थाहा पाएको ।

छोरी संगको प्रश्नोउत्तर सकेपछि नागरिकतामा हस्ताक्षर गरेर छोरीको हातमा नागरिकता दिएपछि प्रमुख जिल्ला अधिकारीले म संग आफ्नो जिल्लाका वालवालिका १२ कक्षा सम्म गाउँकै सामुदायीक विद्यालयमा पढने र १२ कक्षा सकाएपछि मात्र बुटवल, चितवन, पोखरा र काठमाडौं पढन जाने गरेको तर बाजुराका अधिकाँश वालवालिका आधारभुत तह देखि नै धनगढी, नेपालगंज, सुर्खेत र काठमाडौमा पढ्न जाने गरेकोमा चित्त दुखाउदै भन्नु भयो । यहाँ के पढाई राम्रो हुदैन र ? मैले तत्काल जवाफ दिनै सकिन ।

म सामुदायीक विद्यालयमा पढेको हुनाले मेरो पहिलो रोजाई छोराछोरीलाई सामुदायीक विद्यालयमा पढाउनु पर्छ भन्ने हो । त्यहि भएर गाउँको विद्यालयमा कक्षा चार सम्म पढाउदा बाह्खरी पनि छोराछोरीले पढन र लेख्न नजानेपछि विद्यालयबाट निकालेर काठमाडौ पठाँएको थिए । बाजुरामा चारकक्षा भर्ना भएकि छोरीलाई काठमाडौंमा दुई कक्षामा भर्ना गर्नुपरेको थियो । यो अवस्था मेरो मात्र नभएर बाजुराका अधिकाँश अभिभावकको साझा समस्या हो ।

देशको व्यवस्था परिवर्तन गर्न, दश बर्षे जनयुद्ध र अन्य अप्ठयारा काममा जनताको जीवन रक्षाका लागि बाजुरामा रहेका राजनीतिक दलका नेता, कार्यकर्ता र जनप्रतिनिधिले अहम भूमिका खेल्नु भएकोमा आम बाजुरेली जनताको तर्फबाट नमन टक्रयाउनु चाहन्छु । बहुदल, लोक तन्त्र र गणतान्त्रिक व्यवस्थामा बाजुरा जिल्लाबाट प्रतिनिधि सभामा माननीय देवराज जोशी, हिक्मत बहादुर शाही, जनकराज गिरी, कर्ण बहादुर थापा, लाल बहादुर थापा, पेम्बा थापा (भोटे), बसुन्धरा रोकाया, महाँ नेपाली, केशव वि. क.,डबल शाह, दयाल बहादुर शाही र बद्री प्रशाद पाण्डेले संघिय सरकारमा र प्रदेश सभामा माननीय प्रकाश शाह, पदम बहादुर शाही, जुना दानी, बलदेव रेग्मी र नरेश कुमार शाहीले प्रतिनिधित्व गर्नु भएको छ । संघियता पश्चात स्थानीय तहको नेतृत्वमा काली बहादुर शाही, चिरन्जीबी शाही, भरत बहादुर रोकाया, गोबिन्द बहादुर मल्ल, पदम कुमार गिरी, जनक कुमार बोहरा, पदम बडुवाल, अमर खड्का, हरी रोकाया, दिपक बिक्रम शाह, राम बहादुर बानिया, रामसिंह रावल, कर्ण बहादुर थापा, नर बहादुर रावत र दिल बहादुर रावतले नेतृत्व सम्हाली सक्नु भएको छ ।

संघिय सरकारको क्याविनेट मन्त्रीमा दुई जना, सहायक मन्त्री दुइजना र प्रदेशको क्याविनेट मन्त्रालयमा दुई जनाले नेतृत्व गरेपनि बाजुरेली जनताका लागि नीतिगत र भौतिक सुधारमा सम्झनलायक काम गरेको देखिदैन । बहुदल पश्चात जननिर्वाचित जनप्रतिनिधिले भौतिक विकासका लागि गरेको नियमित काम उल्लेखनिय भएपनि गुणस्तर सुधारमा खासै ध्यान दिएको पाइएन ।जसरी राजनीतिक पार्टीको संगठन बिस्तार, प्रशिक्षण,घरदैलो कार्यक्रम र कार्यकर्ताको संरक्षण गर्नु भएको छ, त्यसरी नै शैक्षिक गुणस्तर सुधारमा लागेको भए बाजुरा जिल्ला मानव विकास सूचकाँङ्कमा ७७ औं स्थानबाट ३७ औं स्थानमा आइसक्थ्यौ होला ?

देशमा बहुदलिय व्यवस्था एकैदिन आएको हो । पत्र्चायती व्यवस्थामा शिक्षाको अवस्था देशभर एकैनासको भएपनि बहुदल पश्चात राजनीतिक नेतृत्व र जनप्रतिनिधिको इच्छा शक्तिका कारण शैक्षिक अवस्था फरक छ । लोकसेवा आयोगले प्रत्येक बर्ष प्रकाशित गर्ने बार्षिक प्रतिवेदनमा गुल्मी जिल्लाबाट (सेना, प्रहरी, निजामती र संस्थानमा) २० देखि ३० प्रतिशत परिक्षार्थी सिफारिस हुने गरेको उल्लेख छ भने, बाजुराबाट सिफारिस हुनेको प्रतिशत ० .२० पनि पुग्दैन । त्यस्तै शिक्षक सेवा आयोगले लिने परिक्षामा बाजुरा जिल्लाबाट प्रा.वि., नि.मा.वि. र मा.वि. तहमा न्यून मात्रामा सिफारिस हुने गरेकाछन् ।

हाल गुल्मी जिल्लाबाट राजनीतिक नेतृत्व गर्ने प्रदिप कुमार ज्ञवाली, चन्द्र भण्डारी र गोकर्ण बिष्ट त्यस्तै बाजुराबाट राजनीतिक नेतृत्वमा पुगेका कर्ण बहादुर थापा, लाल बहादुर थापा र जनक राज गिरी राजनीतिमा समकक्षी भएपनि उहाँले गरेको शैक्षिक सुधार र हाम्रो जिल्लाको शैक्षिक सुधारमा आकाश जमिनको फरक छ । त्यस्तै गरी दोस्रो र तेस्रो पुस्ताका युवा नेताले शैक्षिक गुणस्तर सुधारका लागि कहिकतै बहस गरेको देखिदैन । बरु पार्टी भित्रपनि गुटउपगुटका बैठक, छलफल, भेला, त्रैमासिक, अर्धबार्षिक र बार्षिक रुपमा हुने गरेकाछन् । राजनीति प्रतिशोधका कारण विभिन्न चुनावमा चार जनाले ज्यान गुमाउनुका साथै कैयौं व्यक्ति अंगभंग भएका र प्रत्येक चुनावमा झै झगडा र बुथ कब्जा हुनु बाजुरका लागि सामान्य भै सकेको छ । बाजुरामा पुराना राजनीतिक दलको जरा यति धेरै गढेको छकि नयाँ जुन दल आएपनि जित्ने सम्भावना देखिदैन । वि.स. २०६४ सालको चुनावमा देशभरी माओवादी पार्टीको माहोल हुँदा पनि बाजुरामा खासै फरक परेन ।

राजनीतिले थिलथिलो भएको सार्वजनिक शिक्षा देश भरीमा ओरालो लागिरहेको अवस्थामा बाजुरामा ओरालो लाग्नु अन्यथा होइन । शैक्षिक गुणस्तर ओरालो लाग्नुमा शिक्षक, अभिभावक, वालवालिका, राजनीतिक दल जिम्मेवार भएपनि प्रमुख जिम्मेवारी जनप्रतिनिधिले लिनुपर्ने देखिन्छ । यहाँ विद्यालय व्यवस्थापन समिति गठन गर्दा दलिय आधारमा चुनाव हुने गरेकाछन् । विद्यालयमा प्रधानाध्यापक नियुक्ति गर्नुपर्यो भने उसको विद्यालय सुधारका लागि योजना मागिदैन राजनीतिक आस्थाका आधारमा नियुक्ति दिने गरेका कारण प्रधानाध्यापक शैक्षिक गुणस्तर सुधारमा ध्यान केन्द्रित गर्नुको साँटो जनप्रतिनिधि रिजाउने तिर लागेको देखिन्छन ।

स्थानीय तहले शैक्षिक सुधारका लागि भौतिक पुर्वाधार (भवन,शौचालय, खानेपानी, घेराबार, पुस्तकालय, खेलमैदान, छात्रबास, खाजाघर, बिज्ञान प्रयोगशाला, कम्पुटर ल्याव, फर्निचर र कार्पेट) जनशक्ति व्यवस्थापन र क्षमता विकासमा कार्यक्रममा करोडौ रकम लगानी गरेको भएपनि वालवालिकाको सिकाई उपलब्धि सन्तोष जनक देखिदैन । एकातिर विकास खर्च कटाएर शिक्षामा लगानी बढीरहेको छ भने, अर्कोतिर विद्यालयमा नियमित पठनपाठन नहुँदा विद्यार्थी संख्या घटदै गइरहेकाछन् । तुलनात्मक रुपमा प्रदेश (क) भन्दा प्रदेश (ख) का स्थानीय तहको शैक्षिक गुणस्तर राम्रो देखिन्छ । हाम्रा विद्यालयबाट १२ कक्षा उतिर्ण गरेका वालवालिका नेपाल प्रहरी, नेपाली सेना, शसस्त्र पहरी र वनरक्षकमा शारिरीक परिक्षणमा सफल भएपनि लोकसेवा आयोगले लिने परिक्षामा न्यून व्यक्ति पास हुने र अपवाद बाहेक शिक्षक सेवा आयोग, लोकसेवा आयोग र संस्थानका परिक्षामा सिफारिस हुने गरेकाछन् । शैक्षिक गुणस्तर कमजोर भएकै कारण बाजुरा जिल्लाबाट औषतमा दश बर्षमा एकजना शाखा अधिकृत सिफारिस हुने गरेको देखिन्छ ।

पछिल्लो समयमा सामुदायीक विद्यालयमा अपवाद बाहेक गरिवका वालवालिका पढने विद्यालय भएकाछन् । शिक्षक, कर्मचारी, जनप्रतिनिधि, व्यापारी, नेपाल प्रहरी, नेपाली सेना र बैदेशिक रोजगारीमा गएका व्यक्तिका छोराछोरीहरु संस्थागत विद्यालयमा पढाउन थालेपछि सर्वसाधारण नागरिकका छोराछोरी पढने भएकोले सामुदायीक विद्यालयमा पढाई नै हुदैन भन्ने छाप पर्दै गएकोछ । पछिल्लो समय शिक्षकको काम वालवालिका र अभिभावकको मन जित्ने भन्दापनि जनप्रतिनिधि र राजनीतिक दलका स्थानीय देखि केन्द्रिय स्तरका नेताको विश्वाशिलो पात्र बन्न मै होडबाजी चलिरहेको छ । शिक्षकहरु बर्षभरी पढाउनुको साँटो परिक्षामा सहयोग गरेमा नतिजा राम्रो आइहाल्छ भनेर खासै मेहनेत गरेको पाँइदैन । पछिल्लो समय गुणस्तरीय शिक्षाका नाममा पुँजी पलाएन भै रहेकोछ । विद्यालयको शैक्षिक गुणस्तर सुधार्ने हो, भने वालवालिका र पुँजी बाहिर जाने क्रम रोकिन सक्छ । अहिलेको अवस्थामा छोराछोरी पढनका लागि बाहिर गइरहेकाछन् । बाबुआमा छोराछोरीको पढाई खर्च जोहो गर्न देश बाहिर जानु परेको छ, भने गाउँको घरमा ताला लागेको छ ।

प्रदेश (क) का चारवटा स्थानीय तहमा कक्षा ११ र १२ मा बिज्ञान र व्यवस्थापन संकायको पठनपाठन नै हुदैन भने शिक्षा र मानविकी संञ्चालन भएका +2 विद्यालयमा ५० प्रतिशत कोर्ष पुरा नभएपनि नतिजा ८० प्रतिशतको हाराहारीमा आएको देखिन्छ । वि.स.२०६३ सालमा क्याम्पस स्थापना गर्दा बनेको बुढीनन्दा क्याम्पसको तदर्थ समितिका अध्यक्ष बलदेव रेग्मी २०८२ साल सम्मपनि क्याम्पसको अध्यक्षमा कायम हुनुहुन्छ । उहाँ दुई पटक नेकपा एमालेको पार्टी सचिव, एक पटक प्रदेश सभा सदस्य र अहिले पनि पार्टीको जिम्मेवारी पदमा हुँदा पनि क्याम्पस अध्यक्षको पद छोडनु सक्नु भएको छैन । पदमा बसेरपनि क्याम्पसको शैक्षिक र भौतिक सुधारका लागि उल्लेखनिय काम गरेको देखिदैन् । पछिल्लो समय बुढीनन्दा क्याम्पस स्नातक तहको प्रमाणपत्र चाँहिने विद्यार्थीहरुको रोजाइमा पर्दै गएको छ ।

प्रदेश (क) का चारवटा स्थानीय तहका विद्यालय तहको नतिजा सन्तोष जनक भएपनि गुणस्तर दिन प्रतिदिन खस्किदै गइरहेको छ । परिक्षा प्रणालीलाई व्यवस्थित रुपमा संञ्चालन गर्ने हो भने, विद्यालयहरुको नतिजा २० प्रतिशत भन्दा बढी विद्यार्थी पास हुने देखिदैनन् । परिक्षालाई मर्यादित रुपमा संञ्चालन नगर्दा ८० प्रतिशत भन्दा बढी नतिजा आउने गरेकोछ । जुन नतिजा वालवालिका र अभिभावक दुबैका लागि घातक सिद्ध हुदै गइरहेको छ । उदाहरणका लागि २०८१ सालको SEE को नतिजामा बुढीनन्दा नगरपालिकामा उत्कृष्ठ GPA ल्याउने वालवालिकालाई नगरपालिकाले पुरस्कार सहित सम्मान गरेको थियो । सम्मानित भएका मध्ये अधिकाँश वालवालिकाले काठमाण्डौ महानगर पालिकाले खोलेको छात्रबृत्तिमा नाम निकाल्न नसकेर पैंशा तिरेर पढिरहेकाछन् ।

अन्तमा शैक्षिक सुधारका लागि गर्नपर्ने काम

(क) स्थानीय तहका जनप्रतिनिधि, शिक्षक, कर्मचारी, व्यापारी,नेपाली सेना ,नेपाल प्रहरी र बैदेशिक रोजगारीमा गएका नागरिकका वालवालिकालाई अनिवार्य रुपमा सामुदायीक विद्यालयमा पढाउनु पर्ने नीति लागु गर्नुपर्ने ।
(ख) शिक्षकलाई विद्यालयको पठनपाठन बाहेक अन्य काममा संलग्न नगराउने ।
(ग) विद्यालयलाई राजनीतिकबाट अलग राख्नुका साथै योग्यता र क्षमताका आधारमा शिक्षक, कर्मचारी र प्रधानाध्यापक छनौट गर्नुका साथै सोही तहको जेष्ठताका आधारमा स्थायी शिक्षकलाई प्रधानाध्यापकको जिम्मेवारी दिइनु पर्छ ।
(घ) शैक्षिक गुणस्तर सुधारका लागि नीतिगत निर्णय गरेर नेपाल सरकारले बनाएका ऐन नियम निर्देशिकाको हुबहु कार्यान्वयनमा जोड दिनुपर्ने देखिन्छ ।
(ङ) वडा अध्यक्षले आफ्नो वडाका विद्यालय सुधारका योजना सहित अभिभावक, शिक्षक र वालवालिकालाई जिम्मेवार बनाउनुका साथै स्थानीय तहले नीतिगत सुधारका लागि खुट्टा कमाउनु हुदैन ।