काठमाडौं– अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा आर्थिक वर्ष ०८१/०८२ मा ३७ हजार २६ भ्रष्टाचारका उजुरी परे । तीमध्ये १९ हजार ९ सय ३३ स्थाानीय तहसँग सम्बन्धित छन् । अर्थात् ५३.८४ प्रतिशत उजुरी स्थानीय तहमा भएका अनियमितता, भ्रष्टाचार र बेथितिका छन् । ०८१/०८२ मा आयोगमा २८ हजार ५ सय ९७ उजुरी परेका थिए भने अघिल्लो आर्थिक वर्षबाट जिम्मेवारी सरेर आएका ८ हजार ४ सय २९ उजुरी थिए ।

संघीय सरकारसँग सम्बन्धित उजुरी १२ हजार ४ सय ७५ (३३.६९ प्रतिशत) र प्रदेश सरकारसँग सम्बन्धित ४ हजार ६ सय १८ (१२.४७ प्रतिशत) रहेको अख्तियारका प्रवक्ता सहसचिव राजेन्द्रकुमार पौडेलले जानकारी दिए । सबैभन्दा बढी उजुरी आयोगको वेबसाइटबाट प्राप्त भएका छ्न । १०,२४५ उजुरी वेबसाइटबाट परेका थिए । लिखित निवेदनबाट १०,१८०, इमेलमार्फत ८,४८८, हुलाक सेवाबाट ५,५५५ समेत गरी अन्य माध्यमहरू टेलिफोन, भाइबर, फेसबुक, मोबाइल एप, समाचार पत्र, राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्र र हेलो सरकारबाट २,५५८ उजुरीहरू प्राप्त भएका थिए ।

आयोगमा प्राप्त भएका ३७,०२६ कुल उजुरीमध्ये छानबिन तथा अनुसन्धानबाट २९,७०३ (८०.२२ प्रतिशत) फछ्र्योट भएका छन् । बाँकी ७,३२३ चालु आवमा जिम्मेवारी सरेर आएका छन् । प्राप्त उजुरीमध्ये ६,७१५ विभिन्न निकायमा आवश्यक कारबाहीका लागि लेख पठाइएको र ५८६ सुझावसहित कार्यान्वयनका लागि लेखी पठाइएको अख्तियारले जनाएको छ ।

१३७ मुद्दा

आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा आयोगबाट ८१ वटा बैंठक बसी १३७ वटा मुद्दा दायर गर्नेसहित जम्मा १,४११ वटा निर्णयहरू भएका छन् । विशेष अदालतमा १३७ वटा आरोपपत्र दायर भएकामा कुल ७५३ जना प्रतिवादी बनाई ५ अर्ब ९७ करोड ७३ लाख ८ हजार ८ सय ३८ रुपैयाँ बिगो मागदाबी लिइएको छ । तीमध्ये घुस/रिसवत ३७, गैरकानुनी लाभ वा हानि ३६, झुट्टा/नक्कली शैक्षिक योग्यताको प्रमाणपत्र २७, सार्वजनिक सम्पत्तिको हानि नोक्सानी २३, गैरकानुनी सम्पत्ति आर्जन ८, सम्पत्ति शुद्धीकरण २ र विविध विषयका ४ वटा रहेका छन् । रंगेहात कारबाही २२ वटा भएकामा ३३ जना व्यक्तिहरू नियन्त्रणमा लिई निजहरूबाट ५५ लाख १० हजार रकम बरामद भएको अख्तियारले जनाएको छ ।

आयोगबाट विशेष अदालतमा दायर भएका मुद्दाहरूमध्ये २०८१/०८२ मा ३९५ वटा फैसला भएका छन् । प्राप्त फैसलामध्ये विगत आर्थिक वर्षका २७६ वटा र आर्थिक वर्ष २०८१।०८२ का ११९ वटा फैसला रहेका छन् । विशेष अदालतबाट आ.ब. २०८१।०८२ का ११९ वटा फैसलाहरूमा ६७.२३ प्रतिशत मुद्दामा कसुर स्थापित भएको छ । विशेष अदालतबाट पूर्ण पाठसहितको प्राप्त फैसलाहरूमध्ये आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा सर्वोच्च अदालतमा २५१ वटा पुनरावेदन गरिएको र ५ वटा मुद्दाहरू उपर पुनरावलोकन गरिएको छ ।

भ्रष्टाचार नियन्त्रण तथा सुशासन प्रबर्द्धनका लागि आयोगबाट ३ वटा प्रदेशस्तरीय, १३ वटा जिल्लास्तरीय र १४३ वटा पालिकास्तरीय अन्तरक्रिया कार्यक्रम सञ्चालन गरिएको अख्तियारका प्रवक्ता पौडेलले जानकारी दिए । २०८०/०८१ मा आयोगको चालु खर्च ६९.२२ प्रतिशत र पुँजीगत खर्च ६७.८३ प्रतिशत रहेको छ । साभार अन्नपूर्ण पाेष्ट