बाजुरा–बाजुराका नौ वटा स्थानीय तहमा ९८ सडक योजना रहेको तथ्यांक छ। केही निर्माण भइसकेका छन् भने केही निर्माणको चरणमा छन्। तर तीमध्ये ७७ सडकमा वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन भएको छैन। स्थानीय सरकार तथा सम्बन्धित आयोजना कार्यालयले वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन नभएको जानकारी दिएका छन्। 
वन तथा वाताबरण मन्त्रालयमा अन्तर्गत वातावरणीय प्रभाब अध्ययन शाखाका अनुसार वाताबरणीय प्रभाब मुल्याकंन बिना ठेक्का पनि निकाल्न नपाउने र काम नगर्न पाँउने ब्यबस्था रहेको छ । सानो योजना भए सम्बन्धि मन्त्रालय बाट पारम्भीक वाताबरणीय मुल्याकंन गर्नु पर्ने हुन्छ, भने ठुलो आयोजनाहरु भने बन तथा वाताबरण मन्त्रालय बाट स्वीकृत लिनु पर्ने रहेको छ ।

जस्तो- खप्तड छेडेदह गाउँपालिकामा निर्माण भइरहेका सडकको वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन नभएको अध्यक्ष दिलबहादुर रावत स्विकार्छन्। “अध्ययन गर्नुपर्छ त भनेको छ, तर नगरे पनि कसैले रोकेको छैन। काम भइरहेको छ,” रावत भन्छन्। 

गाउँमा डोजरले मनलाग्दी बाटो खनिरहेका छन्। तर कसैले वास्ता नगरेको स्थानीय बासिन्दा बताउँछन्। “जता जता जंगल छ, उतै उतै डोजर लगाएर वन फँडानी गरिएको छ,” बुढीनन्दा नगरपालिका-५ का कलुवा लुहार भन्छन्। 

स्थानीय सरकार मातहतका मात्रै होइन, प्रदेश सरकारको सडक योजनाको अवस्था पनि उस्तै छ। सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले बहुवर्षीय आयोजनाका रूपमा राखेका मार्तडी-कोल्टी, सेरा-आँटिचौर-थामलेख र मार्तडी-घटमुना सडक निर्माणको काम चलिरहेको छ। वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन भने गरिएको छैन। 

प्रदेशको भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयका तीनै योजनालाई पूर्वाधार विकास कार्यालय, अछामले कार्यान्वयन गरिरहेको छ। तीन सडक जिल्लाको गौरवका योजना अन्तर्गत परेका छन्। तीनै सडकको वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन प्रतिवेदन माग्दा अध्ययन नै नभएको जवाफ आएको नागरिक समाजका अगुवा बताउँछन्। “काम शुरू भइसकेको छ, तर वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन भएको छैन,” स्थानीय बासिन्दा एवं नागरिक समाजका अगुवा शेरबहादुर शाही भन्छन्। 

त्यस्तै, बाजुरामा पूर्वाधार कार्यालय, साँफेबगर मार्फत १२ वटा ग्रामीण सडक र सडक डिभिजन कार्यालय, साँफेबगर मार्फत १४ वटा सडक निर्माण भइरहेका छन्। कुनै पनि सडकको वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन गरिएको छैन। दुवै कार्यालयसँग वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन प्रतिवेदन माग्दा नभएको जवाफ दिएका छन्।

वन तथा वातावरण मन्त्रालय अन्तर्गतको वातावरणीय प्रभाव अध्ययन शाखाका अनुसार वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन विना कुनै विकास निर्माण आयोजनाको ठेक्का प्रक्रिया अघि बढाउन मिल्दैन। साना योजनाको प्रारम्भिक वातावरणीय परीक्षण गर्नुपर्छ भने ठूला आयोजनाको वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन गर्नुपर्छ। तर बाजुरामा तीनै तहका सरकार मार्फत सञ्चालित अधिकांश योजनामा वातावरणीय अध्ययन गरिएको पाइएको छैन।