टेक बहादुर बुढा—पछिल्लो समय अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा स्थानीय तहसँग सम्बन्धित उजुरीहरु बढ्दै गएको पाइएको छ । अख्तियारको पछिल्लो तथ्यांकअनुसार अख्तियारमा परेका उजुरीहरुमध्ये ५१ प्रतिशत उजुरी स्थानीय तहसँग सम्बन्धित छन् । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग कञ्चनपुरले सार्वजनिक गरेको तथ्यांक अनुसार करिब एक बर्षमा बाजुराका स्थानीय तहबाट १ सय ४६ उजुरी परेका छन् ।

जिल्लाका ९ वटा स्थानीय तहमध्ये सबैभन्दा बढी उजुरी बुढीगंगा नगरपालिकाबाट अख्तियारमा परेका छन् । सो पालिकामा गत आर्थिक बर्षबाट सरी आएका १२ र चालू आर्थिक बर्षमा २३ गरी ३५ वटा उजुरी परेका छन् । ती मध्ये हालसम्म २६ वटा उजुरी फछर्यौट भएका छन् ।

त्यस्तै सबैभन्दा कम स्वामिकार्तिक खापर गाउँपालिकामा गत आर्थिक बर्षबाट सरी आएका २ र चालू आर्थिक बर्षमा ४ उजुरी परेका छन् । हालसम्म सो पालिकाका ३ वटा उजुरी फछर्यौट भएका छन् ।

अख्तियारको तथ्यांकअनुसार बडीमालिका नगरपालिकामा गत आवबाट सरी आएका ५ र चालू आवमा १५ वटा उजुरी परेका छन् । ती मध्ये १२ वटा फछर्यौट भइसकेका छन् । त्यस्तै त्रिवेणी नगरपालिकामा गत आवबाट ५ र चालू आवमा ७ उजुरी परेकोमा हालसम्म ३ वटा फछर्यौट भएका छन् ।

त्यसैगरी, बुढीनन्दा नगरपालिकामा गत आवबाट सरी आएका ८ र चालू आवमा ८ उजुरी परेकोमा ४ वटा उजुरी फछर्यौट भएका छन् । गौमुल गाउँपालिकामा गत आवबाट सरी आएका ११ र चालू आवमा १० उजुरी परेकोमा १४ वटा फछर्यौट भइसेको जनाएको छ ।\

यस्तै, खप्तड छेडेदह गाउँपालिकामा गत आवबाट सरी आएका ९ र चालू आवमा २ परेकोमा हालसम्म कुनै पनि उजुरी फछर्यौट भएका छ्रैनन् । हिमालीमा गत आवबाट ९ र चालू आवमा ५ उजुरी परेकोमा ७ वटा उजुरी फछर्यौट भएका छन् । जगन्नाथमा गत आवबाट सरी आएका ७ र चालू आवमा ४ उजुरी परेकोमा ५ वटा फछर्यौट भएका छन् ।

अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग कञ्चनपुरले स्थानीय तहमा सार्वजनिक खरिद तथा निर्माण, सार्वजनिक जग्गा अतिक्रमण, शिक्षा, कृषि, स्वास्थ्य, सामाजिक सुरक्षा भत्ता, राजश्व चुहावट, सरकारी सवारी साधन दुरुपयोग लगायतका बिषयमा बढी उजुरी पर्ने गरेको बताएको छ ।

त्यस्तै स्थानीय सरकारबाट सम्पादन हुने काममा अत्याधिक उजुरी पर्ने मुख्य कारण शासन व्यवस्था नयाँ–कार्यशैली पुरानो, अपेक्षा बढी– स्रोत साधन न्यून हुनु रहेको जनाएको छ । त्यस्तै तीन तहका सरकारविच समन्वयको अभाव, कार्यक्षेत्र र उत्तरदायित्व स्पष्ट नभएको, क्षमता विकासमा पर्याप्त लगानीको अभाव, दुःख दिने नियत लगायतका कारणले उजुरी पर्ने गरेको अख्तियारले जनाएको छ ।

त्यसैगरी, अख्तियारले करिब ५१ प्रतिशत उजुरी स्थानीय तहसँग सम्बन्धित पर्ने गरेको भन्दै सुशासन कायम गर्न जनप्रतिनिधि तथा कर्मचारी बढी जिम्मेवार हुनुपर्ने जनाएको छ । त्यस्तै भ्रष्टाचार नियन्त्रण गरी सुशासन कायम गर्न संस्थागत र प्रक्रियागत सुधार, पारदर्शीता, जवाफदेहीता, सदाचारयुक्त संस्कृति, सार्वजनिक सेवा प्रवाह सरल बनाउन आवश्यक रहेको औल्याएको छ ।