काठमाडौँ — सत्ता गठबन्धनमा रहेको दलहरूले आगामी आर्थिक वर्ष २०८२/०८३ को वार्षिक नीति तथा कार्यक्रममाथि छलफल गरेका छन् ।

बुधवार प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा बसेको सत्ता गठबन्धनको बैठकपछि जानकारी दिँदै नेकपा (एमाले) का उपमहासचिव प्रदीप ज्ञवालीले वार्षिक नीति तथा कार्यक्रमका विषयमा छलफल भएको जानकारी गराएका हुन् ।

उनले सत्ता सहयात्री दलहरूले आगामी आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रममा समेट्नुपर्ने मुख्यमुख्य विषयवस्तुमा महत्वपूर्ण सुझाव दिएको बताए ।

ज्ञवालीले ।लोकतन्त्रलाई थप सुदृढ गर्ने र यसमाथि विभिन्न कोणहरूबाट भइरहेका हमला तथा आक्रमणहरूलाई सामुहिक रूपले जवाफ दिने विषयमा पनि छलफल गरिएको बताउनु भयो । उहाँले विकास निर्माणलाई प्रभावकारी, समयमा सकिने र उच्च प्राथमिकीकरण गर्ने विषयमा सत्ता सहयात्री दलहरूबाट सुझाव प्राप्त भएको जिकिर गरे ।

उनले सत्ता गठबन्धनले युवापुस्तामा आशा र विश्वास जगाउन उद्यमशीलता, सीप विकास, स्टार्टअप, व्यावसायिक योजना र बजार संरक्षणको समग्र योजनासहितको कार्यक्रम चाहेको समेत स्पष्ट पारे ।

उनले भने,“आजको बैठक सम्भवतः पर्सी सम्माननीय राष्ट्रपतिज्युबाट नेपाल सरकारको आर्थिक वर्ष २०८२/०८३ को वार्षिक नीति तथा कार्यक्रममा सुझाव प्राप्त गर्नको लागि आयोजना गरिएको थियो । सत्ता सहयात्री दलहरूले आगामी आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रममा समेट्नुपर्ने मुख्यमुख्य विषयवस्तुमा महत्वपूर्ण सुझाव दिनुभएको छ । लोकतन्त्रलाई थप सुदृढ गर्ने र यसमाथि विभिन्न कोणहरूबाट भइरहेका हमला तथा आक्रमणहरूलाई सामुहिक रूपले जवाफ दिनेहरू कुराहरू छन् । विकास निर्माणलाई प्रभावकारी, समयमा सकिने र एकदम उच्च प्राथमिकीकरण गर्नुपर्छ भन्ने सुझावहरू छन् । खास गरी युवापुस्तामा आशा र विश्वास जगाउनको निम्ति उनीहरूमा उद्यमशीलता, सीप विकास, स्टार्टअप, व्यावसायिक प्लान र बजार संरक्षणको समग्र योजनासहितको कार्यक्रम आओस् भन्ने पनि दलहरूले सुझाव दिनुभएको छ ।”

सत्तारुढ दलहरूले अर्थतन्त्रलाई लयमा ल्याउनको निम्ति सरकारको खर्च गर्ने क्षमता बढाउने, अनावश्यक र फजुल खर्चहरूलाई निर्ममतापूर्वक कटौती गर्ने र सरकारको कार्य दक्षतालाई बढाउने विषयमा पनि छलफल गरेका छन् ।

सुशासनलाई प्रभावकारी बनाउने, वाह्य सम्बन्धहरूलाई थप सुदृढ गर्ने, बसाईंसराईहरूलाई रोक्नको निम्ति पहाड केन्द्रित कार्यक्रमहरूलाई नीति तथा कार्यक्रममा समेट्न दलहरूले सुझाव प्रश्तुत गरेको एमाले उपमहासचिव ज्ञवालीले बताए ।

उनले भने,“अर्थतन्त्रलाई लयमा ल्याउनको निम्ति सरकारको खर्च गर्ने क्षमता बढाउने, अनावश्यक र फजुल खर्चहरूलाई निर्ममतापूर्वक कटौती गर्ने र सरकारको कार्य दक्षतालाई बढाउने कुराहरू छन् । सुशासनलाई प्रभावकारी बनाउनको लागि गर्नुपर्ने कामहरूको बारे पनि सुझावहरू दिनुभएको छ । बाह्य सम्बन्धहरूलाई थप सुदृढ गर्ने र समग्रमा बसाइसराइहरूलाई रोक्नको निम्ति पहाड केन्द्रित रोजगारी, कृषि विकासका कार्यहरू अगाडी बढाउने र विगतका वर्षहरूभन्दा मेजर ब्रेक थु्र हुने खालको नीति कार्यक्रम आओस् र त्यसलाई त्यही किसिमले बजेटले पछ्याओस् भनेर सत्ता साझेदार दलहरूले केही सुझाव दिनुभएको छ ।”

उनले रोजगारी, कृषि विकासका कार्यहरू अगाडी बढाउने र विगतका वर्षहरूभन्दा मेजर ब्रेक थु्र हुने खालको नीति कार्यक्रम आओस् भन्ने सत्ता साझेदार दलहरूले सुझाव दिएको जानकारी गराए ।