काठमाडौं—  नेपाल विद्युत् प्रधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङलाई बर्खास्त गर्ने सरकारको निर्णयको यतिखेर चौतर्फी विरोध भइरहेकाे छ । मन्त्रिपरिषद्को निर्णयको मुख्य सत्ता घटक नेपाली कांग्रेसका नेता, विपक्षी र नागरिक समाजबाट समेत चर्काे आलोचना भइरहेको छ ।

प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले घिसिङलाई हटाउने सरकारको निर्णय आपत्तिजनक भएको बताएका छन् । पूर्वप्रधानमन्त्रीसमेत रहेका दाहालले साेमवानर साँझ सामाजिक सञ्जालबाट सरकारको उक्त कदमको कडा आलोचना गरेका छन् ।

त्यस्तै प्रमुख सत्तारुढ दल नेपाली कांग्रेसबाट पनि सरकारको निर्णयको विरोध भइरहेको छ । महामन्त्रीद्वय गगन थापा र विश्वप्रकाश शर्मासँगै अन्य नेताहरुले घिसिङलाई हटाउने निर्णयमा असन्तुष्टि जनाएका छन् । महामन्त्रीद्वय थापाले सरकारकाे निर्णय सरासर गलत भएको भन्दै सरकारले आफूहरुलाई ढाँट्ने काम गरेको बताएका छन् ।

कांग्रेसका अर्का महामन्त्री विश्वप्रकाश शर्माले विद्युत् प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशकबाट घिसिङलाई हटाएर सरकारले गलत कदम चालेको बताए । सामाजिक सञ्जालमार्फत महामन्त्री शर्माले कुलमानलाई हटाउन कांग्रेस पदाधिकारी तहको सहमति नभएको दाबी गरेका छन् । सरकारले गरेका राम्रा काम पनि छायामा पार्ने गरी सरकारले कुलमानलाई हटाएको महामन्त्री शर्माको भनाइ छ । कांग्रेस नेता शेखर कोइरालाले सरकारको यो निर्णयको कांग्रेसले स्वामित्व लिन नहुने बताएका छन् ।

यस्तै राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका नेताहरुले पनि कुलमानलाई हटाएर सरकारले जनताको आक्रोश बढाउने काम गरेको टिप्पणी गरेका छन् । राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका नेताहरुले पनि कुलमान घिसिङलाई हटाउने निर्णयको विरोध गरेका छन् ।

सरकारको निर्णयको नागरिक समाजबाट समेत सामाजिक सञ्जालमा व्यापक आलोचना भइरहेको छ । घिसिङलाई साउनयता चार पटक मन्त्रीस्तरीय र एक पटक मन्त्रिपरिषद्को निर्णयका आधारमा स्पष्टीकरण सोधिएको थियो ।

माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल नेतृत्वको सरकारले घिसिङलाई २०७८ साउन २५ मा दोस्रो कार्यकालका लागि प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशकमा नियुक्त गरेको थियो ।