धनगढी — अखिल नेपाल सरकारी अस्थायी करार तथा ज्यालादारी कर्मचारी श्रमिक संघले सुदूरपश्चिम प्रदेशका मुख्यमन्त्री कमलबहादुर शाहलाई ज्ञापन पत्र बुझाएका छन्। स्थायी पदपूर्तिको व्यवस्था गर्न माग गर्दै सोमवार सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारलाई ज्ञापनपत्र बुझाएको छ।

ज्ञापन पत्र बुझाउँदै लामो समयदेखि अस्थायी, करार तथा ज्यालादारी पदमा कार्यरत कर्मचारीहरूको भविश्य अन्योलमा परेको भन्दै स्थायी पदपूर्तिको व्यवस्था गर्न माग गरेको छन्।

ज्ञापन पत्रमा उल्लेख गरिए अनुसार ०५६/०५७ सालदेखि लोक सेवा आयोगमार्फत स्थायी पदपूर्ति प्रक्रिया रोकिएपछि श्रेणीविहीन पदहरूमा कार्यरत कर्मचारीहरूले उमेर हदबन्दीका कारण अवसर गुमाउँदै आएको र बृद्धावस्थामा खाली हात बस्नुपर्ने अवस्थाले पीडा थपेको छ । यस्ता कर्मचारीहरूको रोजगारीको ग्यारेन्टी र सुनौलो भविश्य सुनिश्चित गर्न सर्वोच्च अदालतले मिति २०७०/१०/९ मा निर्देशात्मक आदेश दिएको र मिति २०७४/१/२१ मा मन्त्रीपरिषद्ले समेत सहमति जनाएको भए पनि अहिलेसम्म कार्यान्वयन नभएको उनीहरूको गुनासो छ।

संघले प्रदेश निजामती सेवा ऐन संशोधन गरी अस्थायी, करार तथा ज्यालादारी कर्मचारीहरूलाई उमेर हदबन्दी नलगाई एकपटकका लागि स्थायी गर्ने व्यवस्था गर्न माग गरेको छन्। ज्ञापन पत्रमा हाल कार्यरत सम्पूर्ण अस्थायी, करार तथा ज्यालादारी कर्मचारीहरूलाई सामाजिक सुरक्षा कोषमा आबद्ध गराउन र स्थायी कर्मचारीसरह सबै सेवा सुविधाको सुनिश्चितता गराउन माग गरिएको छ।