सुदूरपश्चिम प्रदेशको चार जिल्लामा दुई वर्ष पुराना मुद्‍दाको अहिले सम्म फैसलानै भएको छ। बुधवार अनौपचारिक क्षेत्र सेवा केन्द्र (इन्सेक)ले सार्वजनिक गरेको सन् २०२४ को प्रतिवेदनमा सुदूरपश्चिमको चार जिल्ला कैलाली, कञ्चनपुर, अछाम र बाजुरा अदालतमा दुई वर्ष पुराना ५८ वटा मुद्दाको अहिलेसम्म फैसला नभएको देखाएको छ।

जिल्ला अदालत बाजुरामा दुई वर्ष भन्दा पुराना फौजदारीतर्फ एक थान मुद्दाको फैसला हुन बाँकी रहेको अदालतका स्रेस्तेदार शंकरप्रसाद अधिकारीले बताए। अधिकारीले बाजुरा जिल्ला अदालतमा फौजदारीतर्फ ७६ थान मुद्दा दर्ता भएकोमा २४ थान मुद्दा फैसला भए भने ५२ थान मुद्दा बाँकी रहेका छन्। देवानीतर्फ ३० थान मुद्दा दर्ता भएकोमा १२ थान मुद्दा फैसला भए भने १८ थान मुद्दा बाँकी रहेका छन्।

अछाममा दुई वर्ष भन्दा बढी पुरानो कर्तव्य ज्यानको एक मुद्दा फैसला हुन बाँकी छ। जिल्ला अदालत अछाममा यस वर्ष फौजदारीतर्फ ७१ र देवानीतर्फ २३ थान गरी ९४ थान मुद्दा दर्ता भए। जिल्ला अदालतमा यो वर्ष अघिल्लो वर्षबाट जिम्मेवारी सरेर आएका समेत गरेर फौजदारीतर्फ ७२ र देवानीतर्फ २४ थान गरी ९६ थान मुद्दा फैसला भएका छन्।
यस्तै कैलालीमा दुई वर्ष भन्दा पुराना फौजदारीतर्फ आठ थान र देवानीतर्फ १८ थान मुद्दा फैसला हुन बाँकी रहेको जिल्ला अदालत, कैलालीका सूचना अधिकारी कमल घलेले बताए। जिल्ला अदालत, कैलालीमा फौजदारीतर्फ १ हजार ७२ थान मुद्दा दर्ता भएकोमा ६ सय २२ थान मुद्दा फैसला भए भने ४ सय ५० थान मुद्दा फैसला हुन नसकेको सूचना अधिकारी घलेले जानकारी दिए। घलेका अनुसार देवानीतर्फ १ हजार २ सय ५९ मुद्दा दर्ता भएकोमा ६ सय ६४ थान मुद्दा फैसला भए भने ५ सय ९५ थान मुद्दा फैसला हुन सकेका छैनन्।

यसैगरी जिल्ला अदालत कञ्चनपुरमा दुई वर्ष नाघेका फौजदारी मुद्दा १९ थान र देवानी मुद्दा आठ थान फैसला हुन बाँकी रहेका छन्। कञ्चनपुर अदालतमा यो वर्ष फौजदारी मुद्दातर्फ ५ सय ७९ थानमध्ये २ रस ५३ थान मुद्दा फैसला भएको छ। देवानी मुद्दातर्फ ८ सय ५ थानमध्ये ५ सय ५१ थान मुद्दा फैसला भए। फैसला ढिला हुनुमा प्रशासनको ढिलासुस्ती प्रमुख कारण रहेको उच्च बार एसोसिएशनका अध्यक्ष भुपेन्द्र विष्टले बताए।

उच्च अदालत दीपायल, महेन्द्रनगर इजलासमा दुई वर्ष नाघेका फौजदारी मुद्दा दुई थान र देवानी मुद्दा एक थान फैसला हुन बाँकी रहेका छ। उच्च अदालतमा यो वर्ष दुनियावादी देवानीका १ सय ११ थान, दुनियावादी फौजदारीका ५० थान, सरकारवादी फौजदारीका ३ सय ११ थान र सुरु क्षत्राधिकारबाट जिम्मेवारी सरेर आएका तीन थान मुद्दा छन्। यो वर्ष दर्ता भएका फौजदारी मुद्दाको सरकारवादीतर्फ १ सय ३८ थान फैसला भएको छ। अघिल्लो वर्षका जिम्मेवारी सरेर आएका समेत २ सय १८ थान मुद्दा पैmसला भएका छन् भने २ सय ९३ थान मुद्दा फैसला हुन बाँकी छन्। अन्य पाँच जिल्ला अदालतमा भने दुई वर्ष पुराना मुद्दा फैसला हुन बाँकी नरहेको प्रतिवेदनले देखाएको छ। दिनेश खवरबाट