बाजुरा– समिति अन्तर्गत गठित उपसमितिले विवाहको उमेरहद १८ वर्षमा झार्न सुझाव दिएको विषयमा बाजुरा जिल्लामा यस क्षेत्रमा कार्यरत नगारिक संघ/संस्थाहरुले प्रमुख जिल्ला अधिकारी मार्फत ध्यानाकर्षण गराएका छन । बालविवाह अन्त्य गर्ने उद्देश्यले महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालयले ’बालविवाह अन्त्यका लागि राष्ट्रिय रणनीति २०८१’ ल्याउन लागिएको अवस्थामा यो विषय आउनु असामान्य रहेको बताउदै नागरिक समाजले प्रमुख जिल्ला अधिकारी मार्फत महिला,बालबालिका तथा जेष्ठ नागरिक मन्त्रालयका मन्त्रीलाई ध्यानाकर्षण पत्र पठाएको हो ।
गैर सरकारी संस्था महासघ बाजुराका अध्यक्ष कृष्ण अधिकारीको संयोजकत्वमा गएको नागरिक समाजको अगुवाईमा सो ज्ञापन पत्र बुझाएको नागरिक समाज अगुवा एंव फीयन नेपाल सचिव र शिक्षाका लागि राष्ट्रिय अभीयान जिल्ला शाखा बाजुराका संयोजक मदनराज जैशीले बताए ।
नेपालको संविधान, राष्ट्रिय बालबालिका नीति, २०८०; बालबालिकासम्बन्धी ऐन, २०७५; मुलुकी अपराधसंहिता, २०७४, तथा बालबालिकासम्बन्धी नियमावली, २०७८; स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४, बालविवाह विरुद्धको रणनीति, २०७२ लगायत अन्य कानुन पनि बालविवाह अन्त्यका लागि कार्यान्वयनमा रहेका छन् । नेपालको संवैधानिक इतिहासमा २०७२ सालमा जारी भएको नेपालको संविधानले बालविवाहलाई पहिलो पटक बालअधिकार हननको विषयको रूपमा उल्लेख गरी दण्डनीय अपराधको रूपमा स्वीकार गरेको बिषयलाई संसदिय समितिले सुझावका रुपमा पठाएको ध्यानाकर्षण पत्रमा उल्लेख गरिएको छ । बाल अधिकारसम्बन्धी महासन्धि, १९८९ र महिलामाथि हुने सबै प्रकारका विभेदहरूको अन्त्य गर्ने महासन्धि, १९७९ लाई नेपाल सरकारले अनुमोदन गरी बालबालिका र महिलाको अधिकार सुनिश्चित गर्ने प्रतिबद्धता रहेको नागरिक समाजदद्धारा हस्ताक्षेरीत ध्यानकर्षण पत्रमा उल्लेख गरिएको छ । दिगो विकासको लक्ष्य (२०१६–२०३०) लगायतका मानव अधिकार र बाल अधिकारसँग सम्बन्धित दस्तावेजहरूलाई नेपालले अङ्गिकार गरेको बिषय रहेको सो पत्रमा उल्लेख छ ।
विगतमा भएका विभिन्न अध्ययन, अनुसन्धान अनुसार बालबालिकाको शिक्षा, स्वास्थ्य, मानसिक परिपक्वता लगायतका दृष्टिकोणले विवाहको उमेर २० कायम गरी नीति नियम र ऐन कानुनहरू तय गरिएको हो। कम उमेरमा विवाह हुँदा छिटो गर्भवती हुने, त्यसो हुदाँ बालबालिकाको मृत्यु हुन सक्ने, गर्भवती आमा र बच्चा दुवैको स्वास्थमा असर पुग्ने जोखिम यस्ता दुर्गम तथा पीछडीएको जिल्लामा भयाभवह अवस्थामा रहेको छ । त्यसै गरी कम उमेरमो विवाह हुँदा किशोर किशोरी, महिला तथा युवाको स्वास्थ, शिक्षामा समेत प्रत्यक्ष असर गर्दछ । बालविवाहले बालबालिका तथा किशोरकिशोरीलाई आधारभूत अधिकारबाट बञ्चित मात्र गराउँदैन उनीहरू आफ्नो भविष्यको छनोट गर्ने अधिकार तथा सो सम्बन्धमा निर्णय लिने प्रक्रियामा सहभागी हुने अवसरबाट पनि वञ्चित हुन्छन् । विशेष गरी बालिका र महिलाको सन्दर्भमा बालविवाहले एउटा मात्रै अधिकारको उल्लङ्घन नगरी उनीहरूको जीवनचक्रमा थुप्रै अधिकार उल्ङ्घनको श्रृंखला सिर्जना गरी थप हिंसाको शिकारमा पर्नसक्नेअवस्था रहन्छ । बालविवाहको कारण बैवाहिक जीवन दिगो नहुने, परिपक्क नभई सन्तान जन्माउँदा स्वास्थ्यसम्बन्धी विभिन्न समस्याहरू देखिने, लैङ्गिक हिंसा, यौनजन्य हिंसा, बालश्रम, बेचबिखन जस्ता थप जोखिमहरूले बालबालिका र महिलाहरू थप प्रभावित हुन पुग्दछन् ध्यानकर्षण पत्रमा उल्लेख छ ।
विगतमा नेपाल सरकार, शिक्षा, स्वास्थ्य र कानून विज्ञहरू, सामाजिक संघसंस्था, विभिन्न राजनीतिक पार्टीका व्यक्तिहरू, जनप्रतिनिधिहरू, नागरिक समाज, बालक्लब, किशोरकिशोरी, युवाक्लब लगायत सम्पूर्ण सरोकारवालाको वृहत छलफलबाट विवाहको उमेर २० पुऱ्याइएको र सो विषयलाई अहिले आएर फेरी १८ वर्षमा झार्ने कुरा बाल अधिकारको दृष्टिकोणले गलत हुने तथा बालमैत्री, बाल विवाह मुक्त पालिका ,पोषणमैत्री, बालश्रममुक्त स्थानीय तह घोषणा गर्ने लगायतका अभियानमा समेत यसले थप प्रभावपार्न सक्नेमात्र नभई समग्र मानव विकास सूचाङ्कमानै असर पार्न सक्ने भएको हुँदा यस विषयलाई थप बहसको विषय नबनाइ २० वर्षलाई नै कायम गरी कार्यन्वयनका पक्षमा आउनसक्ने समस्याहरू लागि स्थानीय तह लगायत तिनै तहका सरकार, नागरिक समाज, सम्बधित सरोकारवालाहरू बिच छलफल गरेर ठोस कार्यक्रम, बजेट तथा नीति तर्जुमा गरी अगाडि बढ्न हामी सम्बन्धित सबैमा अपिल गर्दछौ । विवाहको उमेर २० वर्षनै कायम रहनुपर्ने विषयमा सम्बन्धित सबै निकायप्रति हामी हार्दिक अपिल गर्दछौ ध्यानकर्षण पत्रमा उल्लेख गरिएको छ ।

साे अभियानमा गैसस महास‌घ बाजुरा, पिसवीन बाजुरा, महिला बिकाश मंच बाजुरा, गिफ्ट नेपाल, उपहार नेपाल, शिक्षाका लागि राष्ट्रिय अभीयान  महिला मानव अधिकार रक्षक संजाल, जिल्ला खाद्य अधिकार संजाल बाजुरा, युवा संजाल बाजुरा  सिजप, किशोरी संजाल र जेसिवाइसिएन लगायतका संस्थाहरुकाे सहभागिता रहेकाे थियाे ।