प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलिको चीन भ्रमणको क्रममा बुधबार बीआरआई फ्रेमवर्कमा सम्झौता भएको छ। उक्त सम्झौतापछि नेपाल पक्षले १० आयोजनाको नाम सार्वजनिक गरेको छ। यसअघि समावेश भएका केही आयोजनाहरू बीआरआई फ्रेमवर्कबाट हटाइएका छन् भने केही नयाँ थपिएका छन्। यी आयोजनाहरू बीआरआईअन्तर्गत सहायताको फ्रेमवर्कमा त परेका छन् तर ऋण वा अनुदान के मा बनाउने भन्ने खुलाइएको छैन।

१.टोखा–छहरे सुरुङमार्ग

बीआरआई फ्रेमवर्कमा परेको यो सुरुङ मार्गले काठमाडौं रसुवा दुरीलाई कम गर्न मद्दत गर्ने छ। ०७६ सालमा चिनियाँ राष्ट्रपति सी चिनफिङको नेपाल भ्रमणको बेला टोखा–छहरे सुरुङमार्ग अनुदानमा बनाइदिने सहमति भएको थियो। उक्त भ्रमणका क्रममा काठमाडौं टोखा–छहरे नवाकोटको सदरमुकाम विदुर हुँदै बेत्रावती र स्याफ्रुबेंसीसम्म सुरुङसहितको सडक निर्माण गरिदिन चीन सहमत भएको थियो।

उक्त भ्रमणको क्रममा चीनसँग भएका २० समझदारी मध्ये यो सुरुङमार्ग निर्माण पनि एक थियो। सुरुङमार्ग निर्माण सहयोग सम्बन्धमा अर्थ मन्त्रालय र चीन अन्तर्राष्ट्रिय विकास सहयोग एजेन्सीबीच सम्झौता पनि भएको थियो।

उक्त समझदारीअनुसार पहिलो चरणमा चीनले काठमाडौंको टोखादेखि नुवाकोट सदरमुकामसम्म सुरुङ सहितको ३२ किमि सडक मार्ग अनुदानमा निर्माण गरी दिने भनिएको थियो। टोखा–छहरे सुरुङमार्ग ७ किमिको बन्ने भनिएको थियो। काठमाडौं रसुवागढी जोड्ने सुरुङमार्ग दुई खण्डमा निर्माण हुने, जसमा काठमाडौंको टोखा र नुवाकोटको छहरे तथा रसुवाको बेत्रावती र स्याफ्रुबेंसीमा सडक सुरुङमार्ग निर्माण गरिने भनिएको थियो।

हाल सञ्चालनमा रहेको प्रमुख मार्ग काठमाडौं–गल्छी–स्याफ्रुबेंसी हुँदै रसुवागढी पुग्न १२८ किलोमिटर दूरी पार गर्नुपर्छ। काठमाडौंको बाइपास, नुवाकोटको विदुर, रसुवाको धुन्चे र स्याफ्रुबेंसी हुँदै रसुवागडीको दूरी १५२ किमि छ। टोखा–छहरे गँगटे ४४ किलोमिटर छ। गल्छी–छहरेमा निर्माण गर्दा यो खण्ड १२ किमी घट्छ। गँगटे–बेत्रावती १७ किमी, बेत्रावती–मैलुङ १० किमि, मैलुङ–स्याफ्रुबेंसी १९ किमी, स्याफ्रबेंसी–रसुवागढी १६ किमी छ। ०७१ सालमा गरिएको अध्ययनअनुसार लगानी बोर्डले सुरुङमार्ग निर्माण गर्न २६ अर्ब ५० करोड रुपैयाँ लाग्ने अनुमान गरेको थियो। पछि चीन सरकारको सहयोगमा भएको प्रारम्भिक अध्ययनमा यो आयोजना अघि बढाउन उपयुक्त हुने भनिएको थियो। अध्ययनले सुरुङ मार्गको तीनवटा लम्बाइ प्रस्तुत गरेको छ, ३.३, ३.६ र ४.२ किलोमिटर। बोर्डले गरेको अध्ययनले पनि सुरुङमार्गको लम्बाइ ४.१७५ हुने अनुमान गरेको थियो। त्यसपछि भने आयोजना काम अघि बढ्ेन।

२.हिल्सा–सिमिकोट सडक योजना

उत्तर दक्षिण कर्णाली कोरिडरअन्तर्गत हिल्सा–सिमिकोट सडक योजना बीआरआई फ्रेमवर्कमा परेको छ। सरकारले राष्ट्रिय गौरवको आयोजनाका रूपमा समावेश गरेको यो खण्ड चीनको नाका हिल्सादेखि सिमिकोटसम्म २ लेन सडक स्तरोन्नति गर्ने उल्लेख छ। यसको सम्भाव्यता अध्ययनका लागि गत भदौमा चीनसँग सम्झौता भइसकेको छ। ०६९÷०७० बाट आयोजना निर्माणको काम सुरु गरिएको थियो। यो खण्डको सुरु लागत ४ अर्ब १० करोड ५० लाख ३० हजार थियो। पछि संशोधित लागत १५ अर्ब (कालोपत्रे स्तरोन्नतिसमेत) भएको छ। १४६ किमी सडक निर्माण÷स्तरोन्नति गर्ने र १० वटा पुल निर्माण गरिने यो आयोजनाको अहिलेसम्म १४५.२ किमी, ट्रयाक खोल्ने काम भइसकेको छ। यस्तै, १५.५ किमी ग्राभेल र २ वटा पुल निर्माण भएका छन्।

३.किमाथांका–खाँदबारी सडक र पुल

राष्ट्रिय गौरवको आयोजना उत्तर दक्षिण (कोसी) सडक योजनाअन्तर्गत खाँदबारी–किमाथांका सडकको लम्बाइ १६२ किमी छ। दक्षिणको नाका मोरङको रानी हुँदै विराटनगर– हिले–लेगुवा भएर संखुवासभाको किमाथांकासम्म जोड्ने यो राजमार्गको कुल लम्वाई ३४५ किमी छ। रानीदेखि खाँदबारीसम्मको सडक खण्ड कालोपत्रे भैसकेको छ भने हाल खाँदबारी देखि च्याम्ताङ १३४ किमी सडक खण्ड स्तरोन्नतिको कार्य भइरहेको छ।

४.जिलोङ–केरुङ–काठमाडौं रेलमार्ग

०७२ सालमा भारतले नेपालमा अघोषित नाकाबन्दी गर्नुअघिसम्म जिलोङ–केरुङ–काठमाडौं रेलमार्गको चर्चा थिएन। भारतले गरेको नाकाबन्दीका कारण समस्या परिरहेको बेलामा तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले चीनको औपचारिक भ्रमण गरे। भ्रमणको अवसरमा ०७२ चैत ८ मा यातायात तथा पारवहन सन्धि भयो। सोही सन्धिका क्रममा केरुङ–काठमाडौं रेलमार्ग निर्माणको विषयले पनि स्थान पायो।

०७५ मंसिरमा नेपाल भ्रमणमा आएको चीनको नेसनल रेलवे अथोरिटीका डेपुटी एडमिनिस्ट्रेटिभको नेतृत्वको टोलीले काठमाडौं–केरुङ रेलमार्गको पूर्वसम्भाव्यता अध्ययन प्रतिवेदन नेपाललाई हस्तान्तरण गरेको थियो। रसुवागढी सिमा नाकादेखि काठमाडौंसम्मको दूरी ७२.२५ किलोमिटर छ। निर्माण गर्न करिब ३ अर्ब रुपैयाँ लाग्ने, रेलमार्गको ९८.५ प्रतिशत खण्ड पुल

तथा सुरुङमा रहने, चारवटा स्टेसन रहने र सातवटा सुरुङमार्ग निर्माण गर्नुपर्ने भनिएको छ। अहिले आयोजनाको विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डीपीआर) अध्ययन भइरहेको छ। चिनियाँ टोलीलाई सन् २०२६ भित्र डीपीआर बनाइसक्ने सीमा तोकिएको छ।

५.अमरगढी सिटी हल प्रोजेक्ट

बीआरआई फ्रेमवर्कमा परेको यो नयाँ आयोजना हो। सरकारको १० स्मार्ट सिटीभित्र परेको अमरगढी स्मार्टसिटिसँगै यस क्षेत्रमा सिटी हल प्रोजेक्ट अघि बढाउन लागिएको हो। चीन सरकारको ऋण वा अनुदानमध्ये कुन सहायता अन्तर्गत यो आयोजना अघि बढाउने भन्ने खुलाइएको छैन।

६.जिलुङ–रसुवागढी–चिलिमे २२० केभी प्रसारण लाइन

छिमेकी मुलुक चीनसँग विद्युत् आदानप्रदान गर्ने उद्देश्यले रातमाटे–रसुवागढी–केरुङ ४०० केभी प्रसारण लाइन निर्माणका लागि छनोट गरिएको थियो। तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको चीन भ्रमणको क्रममा बेल्ट रोड इनिसियटिभ (बीआरआई) अन्तर्गत प्रस्ताव गरी उक्त सम्झौता भएको थियो।

रातमाटे–रसुवा–केरुङ प्रसारण लाइन सुरुमा ४ सय (किलोभोल्ट–केभी) को बनाउने भन्ने थियो। तर, अहिले नेपाल र चीनबीच चिलिमे–केरुङ सिंगल सर्किटअन्तर्गत २२० केभी प्रसारणलाइन निर्माण गर्ने सहमति भएको छ। यो अन्तरदेशीय प्रसारणलाइन हो। ०८० सालमा तत्कालिन प्रधानमन्त्री प्रचण्डको चीन भ्रमणको क्रममा यो प्रसारणलाइन अघि बढाउने समझदारीसँगै सम्भाव्यता अध्ययनका लागि पनि सहमति भएको थियो।

७.मदन भण्डारी प्राविधिक विश्वविद्यालय

मदन भण्डारी विज्ञान तथा प्रविधि विश्वविद्यालय नेपाल सरकारद्वारा प्रस्तावित नयाँ विश्वविद्यालय हो। विश्वविद्यालय मकवानपुर जिल्लाको चित्लाङमा रहनेछ। मदन भण्डारी विज्ञान तथा प्रविधि विश्वविद्यालय ऐन, ०७९ (अगस्ट ३, २०२२) मा जारी गरी मदन भण्डारी विज्ञान तथा प्रविधि विश्वविद्यालय स्थापना भएको हो। विश्व–स्तरीय अनुसन्धान–उन्मुख विश्वविद्यालयले देशको अर्थतन्त्रको प्रतिस्पर्धात्मक क्षमता बढाउने, नयाँ ज्ञान र प्रविधिको सृजना गरी देशको आर्थिक विकासमा प्रत्यक्ष योगदान पु¥याउने सरकारको भनाइ छ।

सन् २०१९ मा चिनियाँ राष्ट्रपति सी जिनपिङको नेपाल भ्रमणका क्रममा यो विश्वविद्यालयलाई अघि बढाउने सहमति भएकाले नेपाल–चीन रणनीतिक आधार महत्व बोकेको छ।

८.काठमाडौं साइन्टिफिक सेन्टर र साइन्स म्युजियम

बीआरआई फ्रेमवर्कमा परेको यो नयाँ आयोजना हो। तर, यसको विस्तृत विवरण खुलाइएको छैन।

९.चीन–नेपाल औद्योगिक पार्क दमक

झापाको दमक नगरपालिका १०, कमल गाउँपालिका ७ र गौरादह नगरपालिका–५ का केही भूभाग समेटेर रतुवा र मावा नदीको बीच भागमा अर्बौं लगानीमा चीन–नेपाल औद्योगिक पार्क बन्न लागेको हो। सो पार्क निर्माणका लागि चीनको ल्हासा इकोनोमिक एन्ड टेक्नोलोजी डेभलपमेन्ट जोन जिङ पिङ ज्वाइन्ट क्रिएसन कन्सट्रक्सन प्रोजेक्ट डेभलपमेन्ट कम्पनी लिमिटेडलाई लगानी गर्न सरकारले स्वीकृति दिएको छ। यसका लागि दुवै देशबीच सम्झौता पनि भइसकेको छ। यो पार्क १० वर्षमा निर्माण हुनेछ। ४० वर्ष चिनियाँले नै पार्क सञ्चालन गर्ने र त्यसपछि नेपाललाई हस्तान्तरण गर्ने जनाइएको छ ।

एक हजार ६ सय हेक्टरमा बन्ने सो औद्योगिक पार्कको निर्माण चार चरणमा सम्पन्न हुनेछ। पहिलो चरणमा ५८ करोड ६० लाख अमेरिकी डलर (६३ अर्ब २१ करोड रुपैयाँ) लगानी गरेर निर्माण कार्य हुनेछ। सो औद्योगिक पार्क काम, आराम, मनोरञ्जन र संस्कृतिका दृष्टिले समेत दक्षिण एसियामै उत्कृष्ट हुने सरकारको भनाई छ। यो परियोजना २२ सय बिगाहा क्षेत्रफलमा फैलिने र हाल १३ सय बिगाहा जमिन एकीकृत गरिसकिएको छ। सन् २०१७ मा चीनबाट आएका टोलीले उक्त जग्गा अवलोकन गरेका थिए।

१०. झापा स्पोर्ट्स एन्ड्स एथलेटिक्स कम्पलेक्स

​​​​​​​बीआरआई फ्रेमवर्कमा परेको यो नयाँ परियोजना हो। खेलकुद क्षेत्रको विकास र विस्तारका लागि यो आयोजना अघि बढाउन लागिएको सरकारले जनाएको छ। यद्यपि, यसको विस्तृत विवरण सार्वजनिक भएको छैन। अन्नपुर्ण पाेष्टबाट