काठमाडौँ– मुलुकको समग्र आर्थिक परिसूचकको अवस्था, विद्यमान आयोजनाको प्रगति, समस्या र समाधानका उपायबारे छलफल गर्न राष्ट्रिय विकास समस्या समाधान समितिको ५३ औँ बैठक सिंहदरबारमा बसेको छ ।

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको अध्यक्षतामा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा जारी बैठकमा राष्ट्रिय गौरवका आयोजना र आयोजनाहरूका विद्यमान समस्या, तिनका कारण र समाधानका उपायबारे विभिन्न १५ वटा कार्यसूचीमा छलफल भइरहेको बुझिएको छ ।

ती कार्यसूचीमा शासकीय सुधार, राष्ट्रिय प्राथमिकता प्राप्त आयोजनामा वन क्षेत्रको उपयोग, आयोजना बैँक, सार्वजनिक खरिद प्रयोजनका लागि जिल्ला दररेट, बाल सुधार गृह सञ्चालन तथा सडक बालबालिका मुक्त अभियान, सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहमा सरकारी भवन, समपूरक अनुदान, सोह्रौँ आयोजनाको कार्यान्वयन योजना, आयोजनाको बहुवर्षीय ठेक्का व्यवस्थापन, विद्युत् महसुल सङ्कलन विनियमावली, अनिवार्य तथा निःशुल्क शिक्षा, सार्वजनिक सेवामा इन्टर्नसिप, विपद् उत्थानशील पूर्वाधार निर्माण, विपद्पछिको पुनः निर्माण तथा पुनः स्थापना रहेका छन् ।

बैठकमा राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष प्राडा शिवराज अधिकारीले समष्टिगत आर्थिक परिसूचकको अवस्था र प्रवृत्ति, नेपाल सरकारको सार्वजनिक वित्त परिचालनको अवस्था, सङ्घीयतापछि चालु आर्थिक वर्षसम्मको आर्थिक सामाजिक प्रगति स्थिति, प्रदेशहरूको समष्टिगत आर्थिक अवस्था, चालु आर्थिक वर्षको प्रगति स्थिति, यसअघिका पछिल्ला तीन वटा विकास समस्या समाधान समितिका बैठकका निर्णयको कार्यान्वयन स्थितिलगायत विषयमा प्रस्तुतीकरण दिएका छन् ।

बैठकमा उपप्रधानमन्त्री एवं अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेल, मन्त्रीगण, प्रदेश सरकारका मुख्यमन्त्रीहरू, प्रधानमन्त्रीका मुख्य सल्लाहकार, नेपाल सरकारका मुख्यसचिव, प्रधानसेनापति, सङ्घ र प्रदेश सरकारका सचिवहरूलगायत सहभागी छन् ।