शुक्रबार, कार्तिक ३०, २०८१
  • होमपेज
  • राजनीति
  • सरकारको सय दिने प्रगति विवरण सार्वजनिक गर्दै प्रधानमन्त्री ओली

सरकारको सय दिने प्रगति विवरण सार्वजनिक गर्दै प्रधानमन्त्री ओली

  • बुधबार, कार्तिक ७, २०८१
सरकारको सय दिने प्रगति विवरण सार्वजनिक गर्दै प्रधानमन्त्री ओली

काठमाडौँ— प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले सरकारको १०० दिने प्रगतिबारे जानकारी गराउने भएका छन् । ओलीले आज दिउँसो २ः३० बजे प्रधानमन्त्री कार्यालय सिंहदरबारबाट १०० दिने उपलब्धि सार्वजनिक गर्न लागेका हुन् ।

ओली सरकारका सबै मन्त्रीहरूले आ–आफ्नो क्षेत्राधिकारभित्र भएका कामकारबाहीको प्रगति प्रधानमन्त्रीलाई बुझाइसकेको बताएका छन् । एमाले अध्यक्ष ओली गत असार १७ गते भएको नेपाली कांग्रेस र एमालेबिचको सात बुँदे समझदारीका आधारमा असार ३० गते राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलबाट प्रधानमन्त्री नियुक्त भएका थिए ।

राजनीतिक स्थिरता र संविधान संशोधनलाई प्रमुख एजेन्डा बनाएर सुरु भएको कांग्रेस-एमाले सत्ता सहयात्रामा लोसपा, अशोक राई नेतृत्वको जसपा, लोसपा र नाउपा सहभागी छन् ।

चौथो कार्यकालका लागि ओली प्रधानमन्त्री भएपछि भदौ १७ गते मन्त्रीहरूसँग कार्यसम्पादन सम्झौता गरेका थिए । प्रधानमन्त्रीसँग भएको मन्त्रीहरूको सम्झौतामा चालु आर्थिक वर्षमा गरिने मुख्य काम र हासिल हुने उपलब्धिलाई प्राथमिकतामा राखिएको थियो । त्यसैगरी मन्त्री र सचिव तथा प्रधानमन्त्री र नेपाल सरकारका मुख्यसचिवबिच पनि कार्यसम्पादन सम्झौता भएको थियो ।

‘समृद्ध नेपाल, सुखी नेपाली’को राष्ट्रिय आकाङ्क्षा पूरा गर्न, प्रारम्भ गरिएका पूर्वाधार निर्माण तथा सेवा प्रवाहमा सुधारका कार्यहरू तोकिएको समयमा सम्पन्न गरिने कार्यसम्पादन सम्झौतामा उल्लेख छ ।

सर्वसाधारणको चासो र सरोकार रहेका सरकारी कार्यालयको सेवा प्रवाहमा कुनै सुधार हुन नसकेको सेवाग्राहीहरूको गुनासो कम भएको छैन । त्यस्तै सरकारले महँगी र भ्रष्टाचार नियन्त्रण तथा आर्थिक अवस्था चलायमान पार्ने ठोस योजना सार्वजनिक गर्न सकेको छैन । यसको अलावा असोज १२ गतेको प्राकृतिक विपतमा सरकारले प्रभावकारी भूमिका निर्वाह गर्न नसकेको गुनासो त्यतिकै छ ।

विपतको पूर्व तयारीमा कमजोरी गरेको सरकारले विपतपछि पनि राहत, उद्धार र पुनर्स्थापना पर्याप्त ध्यान नदिएको गुनासो पीडितहरूले बताउँदै आएका छन् । यद्यपि सरकारले विपत्तिमा अवरुद्ध, सडक, पुल र पीडितहरूलाई राहतको व्यवस्था गरेको बताउँदै आएको छ । बाढीपहिरो प्रभावित ७१ स्थानीय तहलाई विपत प्रभावित संकटग्रस्त क्षेत्र घोषणा गर्दै वर्गीकरणका आधारमा रकम उपलब्ध गराउने सरकारले निर्णय गरिसकेको छ ।

चर्चामा

सम्बन्धित समाचार