काठमाडौँ— केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले मंगलबार सय दिन पूरा गरेको छ । योसँगै संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयनमन्त्री बद्री पाण्डेले पनि आफ्नो कार्यकालको पहिलो सय दिन पूरा गरेका छन् ।

नयाँ सत्ता समीकरणसँगै प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली नेतृत्वमा बनेको सरकारमा गत असार ३१ गते पर्यटनमन्त्री नियुक्त भएका पाण्डेको अरु मन्त्रीहरूको जस्तै ‘हनिमुन पिरियड’ सकिएको हो ।

मन्त्री पाण्डेको सत्ता आरोहण अरु मन्त्रीको भन्दा केही विशेष छ । २०७९ सालको निर्वाचनमा बाजुराबाट प्रत्यक्ष निर्वाचिन उनको निर्वाचन नतिजा नै सहज थिएन । चुनावमा धाँधली भएको आरोपसँगै सो क्षेत्र ‘रणभूमि’ जस्तोमात्रै देखिएन, मतगणनाको लफडाले १२ दिनपछि मात्रै नतिजा आउन सकेको थियो ।

पुनः मतदान गर्ने तत्कालीन एमालेको मागलाई निर्वाचन आयोगले अस्वीकार गरेपछि भएको मतगणनामा उनले जित हासिल गरेका थिए ।

त्यसो त, सरकारमा सिफारिस हुँदासमेत उनको छनोट संयोगपूर्ण थियो । दुई उपसभापतिले सरकारको नेतृत्व गरिसकेको र दुई महामन्त्रीले सरकारमा नजाने घोषणा गरेपछि उनको छनोट सम्भव भएको हो । संस्थापनइतरबाट प्रतिनिधित्व गरेका उनको नाममा निर्णय हुनुअघिसम्म अर्का सहमहामन्त्री जीवन परियारको नाम चर्चामा थियो ।

त्यसो त, पर्यटन मन्त्रालयमा पनि उनको अर्को एउटा गजबको संयोग छ । उनी ‘संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन’ मन्त्रालयको नेतृत्व गर्ने बिरलैमध्ये एउटा मन्त्री हुन्, जसको अध्ययन पृष्ठभूमि संस्कृत हो । उनले संस्कृत माध्यमिक विद्यालय र वाल्मिकी क्याम्पसबाट आफ्नो अध्ययन पूरा गरेका थिए ।

पर्यटन र नागरिक उड्डयनको छायामा रहेको मन्त्रालयमा ‘संस्कृति’लाई उजागर गर्ने अपेक्षा उनीप्रति थियो ।

अरु मन्त्रालयले सय दिने उपलब्धि मंगलबार धमाधम सार्वजनिक गरिरहँदा पर्यटन मन्त्रालय भने चुपचाप रह्यो । यसबारे जानकारी राख्दा मन्त्री पाण्डेको सचिवालय भन्छ, ‘भोलि प्रधानमन्त्रीज्यूले सार्वजनिक गर्नुहुन्छ, अनि हामी गर्छौं ।’

यो अवधिमा आम सर्वसाधारणको दृष्टिकोणबाट पर्यटनमन्त्री पाण्डेको कामलाई धेरै आलोचना गर्नुपर्ने देखिँदैन । यो अवधिमा जनजीविकाका विषयमा उनले केही सकारात्मक प्रयास गरेकै हुन् । खासगरी अविरल वर्षासँगै आएको बाढी पहिरोका कारण राजमार्गहरू अवरुद्ध हुँदा उनले हवाई उडानको व्यवस्थापनमा तीव्रता दिए । योबिचमा इतिहासकै सबैभन्दा धेरै आन्तरिक उडानमार्फत् यात्रुहरू गृहजिल्ला फर्किएको रेकर्ड देख्न सकिन्छ ।

यही बिच बढेको हवाई भाडादर ‘मिडिल रेञ्ज’मा राख्ने निर्णय गराउन मन्त्री पाण्डे सफल देखिए । भलै यसको कार्यान्वयन भयो कि भएन भन्ने सम्बन्धमा प्रश्न छँदैछन् । हवाई सञ्चालकहरूलाई ‘कन्भिन्स’ गराएर यो निर्णय गराउन सक्नुलाई उनको एउटा सफलता मान्न सकिन्छ ।

त्यसो त यो अवधिमा गौतमबुद्ध (भैरहवा) अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल र पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा अन्तर्राष्ट्रिय उडान गर्ने विषयमा समेत महत्त्वपूर्ण सफलता प्राप्त भएको छ । तीन वटा अन्तर्राष्ट्रिय विमानहरूले नियमित रूपमा उडान गर्नेगरी यो अवधिमा अनुमति माग्नु उनको एउटा ठुलो सफलता हुन सक्छ । यसका लागि सरकारले गरेको मुख्य काम भनेको त्रिभुवन विमानस्थलभन्दा पोखरा र भैरहवा विमानस्थलमा हवाई इन्धनको मूल्य घटाउने हो ।

अहिले त्रिभुवन विमानस्थलमा भन्दा भैरहवा विमानस्थलमा हवाई इन्धनको मूल्य प्रतिकिलोलिटर १९१ अमेरिकी डलर सस्तो पर्छ । सुरुमा १०० डलर सस्तो बनाउने निर्णय भएकोमा पछि ती विमानस्थलहरूमा ‘ब्रेक इभेन’ मूल्यमै इन्धन बेच्ने निर्णय मन्त्रिपरिषद्ले गरेपछि यो अवस्था देखिएको हो ।

सामान्य अवस्थामा एउटा न्यारोबडी जहाजले एक ट्याङ्कर तेल भर्दा ५ लाख १५ हजार रुपैयाँ सस्तो पर्छ । सामान्य अवस्थामा एउटै जहाजले २ ट्याङ्कर इन्धन भर्छन् । यो अवस्थामा एकैपटकमा १० लाख रुपैयाँसम्म सस्तो पर्ने अवस्था देखिन्छ । यो निर्णयले पनि ती विमानस्थलहरूमा उडानको आकर्षण देखिएको हुन सक्छ ।

त्यसो त, यो वर्ष पर्यटन आगमनमा समेत उल्लेख्य सुधार देखियो, भलै असोज महिनामा गएको बाढीका कारण आएका पर्यटकसमेत त्यत्तिकै फर्किने अवस्था भयो । मुख्य पर्यटक आउने शरदकालीन सिजनले साथ नदिए पनि आठ महिनामा सवा सात लाख पर्यटक भित्रिएको तथ्याङ्कलाई उत्साहजनक नै मान्न सकिन्छ ।

यो वर्ष सरकारले १६ लाख पर्यटक ल्याउने लक्ष्य राखेको थियो, जुन पूरा नहुने निश्चित जस्तै देखिन्छ । यद्यपि पर्यटक भित्र्याउने विषय बाढीका कारण प्रभावित हुनुमा पाण्डे जसरी दोषमुक्त देखिन्छन्, सात लाख पर्यटक भित्र्याउने मामिलामा उनले जस पाउनसक्ने अवस्था पनि छैन । किनभने पर्यटकको आगमनमा सरकारको नीति वा प्रयासको कारणले बढेको हो भन्ने अवस्था छैन, जुन जोकोही मन्त्री भएको भए पनि हुन्थ्यो ।

उल्लिखित सकारात्मक कामका बाबजुद पर्यटनमन्त्री पाण्डेको कार्यकाल दोषमुक्त भने छैन । अझै पछिल्लो दिनमा त उनले यस्तो निर्णय गरे, जसले उनलाई ‘अलोकप्रिय’ मात्रै होइन, ‘डबल स्ट्यान्डर्ड’को पहिचानसमेत दियो । त्यो हो– पशुपति गौशाला धर्मशालाको विषय ।

मन्त्री पाण्डेकै नेतृत्वमा बसेको पशुपति क्षेत्र विकास कोषको सञ्चालक परिषद्बाट पशुपति गौशाला धर्मशाला सञ्चालन गर्न काठमाडौँ महानगरपालिकालाई दिने निर्णय भएको थियो । तर, यो निर्णयमा पर्यटनमन्त्री पाण्डे टिक्न सकेनन् । यतिसम्म कि पशुपति धर्मशाला खाली गर्ने निर्णयमा अघिल्लो दिन नै हस्ताक्षर गरेर प्रशासनलाई पत्र पठाएर उनले मन्त्रालयका कर्मचारीलाई भने यो कार्य रोक्न निर्देशन दिने पत्र लेख्न लगाएका थिए ।

अदालत समेतको आदेशका कारण अहिले यो विवाद टरेको छ । तर, विभागीय मन्त्रीको निर्णय जुन किसिमले अडिग हुनुपर्थ्यो, त्योचाहिँ देखिएन । पछिल्लो दिनमा त उनीमाथि ‘बिकेको’ आरोपसमेत लाग्यो ।’

त्यसो त अघिल्ला पर्यटनमन्त्रीहरुको तुलनामा उनको पर्फर्मेन्स त्यति राम्रो देखिएन । सुदन किराँती, प्रेम आले लगायतले गुमेको सरकारी जग्गा फिर्ता ल्याउने मामिलामा जुन साहस र देखाएका थिए, यो पाण्डेमा देखिएन । अघिल्लो सरकारले गरेको निर्णय कार्यान्वयन गर्न समेत उनी पछि हट्नुपर्‍यो ।

सय दिनको यो अवधिमा पर्यटनमन्त्री पाण्डले आफूलाई ‘सस्तो लोकप्रियता कमाउन चाहने मन्त्री’को रूपमा भने स्थापित गरिदिएका छन् । सानो कामलाई पनि ‘तिललाई पहाड’ बनाउने काम उनको टीमबाट भयो । हवाईजहाजको भाडा घटाउने विषय होस् वा भैरहवामा न्यारोबडी उडाउने विषयमा होस्, आधिकारिक निर्णय हुनुअघि नै प्रचार गरेको अवस्था देखियो ।

एउटा उडान गरेर १६० यात्रु लैजाँदैमा यसले यात्रु व्यवस्थापनमा जति सहयोग गर्‍यो, त्योभन्दा सयौँ गुणा बढी जस मन्त्रीले लिन खोजे । यतिसम्म कि यात्रीसँग पैसा लिएर भैरहवासम्मको उडान गर्नुलाई ‘उद्धार उडान’ भनेर प्रचार गरियो । त्यतिमात्रै होइन, मन्त्रालयले हिमालयन एयरलाइन्सको न्यारोबडी समेत भैरहवा उडाउने भनेर प्रचार गरेको थियो । तर, त्यसबारे प्रक्रिया अघि नै बढेको थिएन । सो समाचारबारे उड्डयन प्राधिकरण र सम्बन्धित एयरलाइन्सले खण्डन गरेका थिए ।

रुसबाट आएका पाँच जना पर्वतारोही धौलागिरि हिमालमा हराउनु र मृत्यु हुनु, उनीहरूको उद्धारमा देखिएको कमजोरी र मृत्यु भएपछि शव ल्याउने विषयमा समेत यो अवधिमा कमजोरी देखियो । विषयगत मन्त्रीको रूपमा यसको अपजस पनि मन्त्री पाण्डेले खेप्नैपर्ने देखिन्छ ।

मन्त्रीका रूपमा समीक्षा गरिरहँदा उनले यो अवधिमा आफूबाट प्रतिनिधित्व गर्ने दल र गुटलाई संरक्षण गर्न पनि सकेनन् । आफू पर्यटनमन्त्री हुँदा पर्यटन बोर्डमा एमालेनिकट व्यक्तिलाई नियुक्ति दिने प्रस्ताव लैजान उनी बाध्य भए । त्यसबाहेक मन्त्रालय अन्तर्गतका निकायमा नियुक्ति, सरुवा र पदस्थापनमा उनले भूमिका खेल्न नसकेको आरोप लाग्दै आएको छ । त्यसैले सरकार पुनर्गठनको चर्चा हुँदा पाण्डेको नाम सबैभन्दा सुरुमा आउने गरेको छ ।

यद्यपि यो अवधिमा मन्त्रीको हैसियतमा बनाउन नसके पनि पछिसम्म अपजस खेप्नेगरी पाण्डेले बिगार्ने काम भने केही गरेको पाइएको छैन । यसलाई पनि उनको एउटा सफलता नै मान्न सकिन्छ । यद्यपि सबैभन्दा धेरै विवादित विषय उठ्ने यो मन्त्रालयमा उनी यही अवस्थामा टिकिरहन सक्लान् कि नसक्लान् भन्ने प्रश्न छँदैछ । राताेपाटी