धनगढी–  सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारको बजेटप्रति निजी क्षेत्रले असन्तुष्टि जनाएको छ। आइतबार नेपाल चेम्बर अफ कमर्श सुदूरपश्चिम प्रदेश, कैलाली च्याम्बर अफ कमर्श र सम्वृद्ध सुदूरपश्चिम अभियानले संयुक्त रुपमा आयोजना गरेको सुदूरपश्चिम प्रदेशको चालु आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को बजेटमा निजी क्षेत्रका कुरा कति पुरा कति अधुरा विषयमा निजी क्षेत्रले असन्तुष्टि जनाएको छ। प्यानल डिस्कन, छलफल र अन्तक्रियामा सहभागि उद्योगी व्यवसायीले सुदूरपश्चिम प्रदेशको बजेटले निजी क्षेत्रलाई उपेक्षा गरेको बताएका छन्।
प्याप्सन केन्द्रिय उपाध्यक्ष जगवीर थापाले शिक्षा क्षेत्रमा प्रदेश सरकारले ठोसठोस रुपमा बजेट विनियोजन गर्न नसकेको बताएका छन्। निजी विद्यालयको हितमा हुने गरी बजेट आउन नसकेको उनले बताएका हुन्। सेती महाकाली इँटा व्यवसायी संघ कैलालीका अध्यक्ष मनोज महतले प्रदेश सरकारको बजेटले आफुहरुजस्ता व्यवसायीहरुको हितमा बजेट विनियोजन नभएको बताएका छन्।

इँटा व्यवसायीका समस्याप्रति प्रदेश सरकार गम्भीर बन्न नसकेको उनको गुनासो छ। कैलाली वितरक संघ कैलालीका अध्यक्ष सिद्धराज पनेरुले सुदूरपश्चिम प्रदेको आर्थिक विकास, पर्यटन, कृषि र औद्योगिक क्षेत्रको विकासमा चालु आर्थिक वर्षको बजेट मात्र नभएर यसअघिका कुनै पनि बजेटले सम्बोधन गर्न नसकेको बताएका छन्। निजी क्षेत्रले अघि सारेका विकासका योजना लत्याउने काम मात्र हुँदै आएको निजी क्षेत्रको गुनासो छ।
कैलाली च्याम्बर अफ कमर्शका अध्यक्ष प्रमोद अधिकारीले निजी क्षेत्रलाई माथि उकास्ने गरी बजेटमा नीतिगत निर्णय, बजेट र सोहीअनुसार कार्यक्रम आउनुपर्नेमा आफ्ना कार्यकर्ता रिझाउने गरी बजेट आउने गरेको बताएका हुन्। यहाँ रोजगारीका अवसर नदेखेर दैनिक रुपमा युवाहरु पलायन भइरहेको अवस्थामा प्रदेश सरकार यस विषयप्रति गम्भीर बन्न नसकेको निजी क्षेत्रको गुनासो छ।
प्यानल डिस्कनमा निसर्ग हस्पिटल धनगढीका अध्यक्ष तीर्थराज पन्त, दुर्गालक्ष्मी बहुमुखि क्याम्पसका क्याम्पस प्रमुख नरेन्द्र ऐर, नाटा सुदूरपश्चिमका अध्यक्ष पदमविक्रम सिंह, होटल व्यवसायी संघ कैलालीका अध्यक्ष केशवदत्त पाण्डे, होलसेल व्यवसायी संघ कैलालीका अध्यक्ष देवराज पाण्डे, घरेलु तथा साना उद्योग महासंघ कैलालीका अध्यक्ष धनबहादुर चौधरी, तरकारी व्यवसायी संघ कैलालीका अध्यक्ष विनोद शाह र छालाजुत्ता व्यवसायी संघ कैलालीका अध्यक्ष राजेन्द्र रम्तेल सहभागि थिए। कैलालीको अत्तरियामा भएको कार्यक्रममा कैलाली उद्योग वाणिज्य संघका पुर्व अध्यक्ष दिनेशराज भण्डारीले समेत निजी क्षेत्रले भोग्नु परेका समस्या र बजेटमा समेटिनुपर्ने विषयका बारेमा धारणा राखेका थिए।