राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) ले स्थानीय तहको निर्वाचनमा आफूलाई पहिलो पटक परीक्षण गर्ने भएको छ । बुधवार बसेको सो पार्टीको केन्द्रीय समिति बैठकले आगामी मङ्सिरमा हुने रिक्त स्थानीय तहको उपनिर्वाचनमा सहभागी हुने निर्णय गरेसँगै रास्वपाले स्थानीय तहको निर्वाचनमा आफूलाई पहिलो पटक परीक्षण गर्न लागेको हो ।  ‘स्थानीय तहको आसन्न उपनिर्वाचन लक्षित गतिविधिलाई तीव्र बनाउने’, रास्वपा केन्द्रीय समिति बैठकले गरेको निर्णयमा भनिएको छ । यसअघि २०७९ वैशाखमा भएको स्थानीय तह र प्रदेशसभा सदस्य निर्वाचनमा रास्वपाले भाग लिएको थिएन । २०७९ साल वैशाख ३० मा भएको स्थानीय निर्वाचनपछि मात्र रास्वपा गठन भएकाले त्यसबेलाको निर्वाचनमा सहभागी हुन पाएको थिएन ।

२०७९ असार ७ गते रास्वपा आधिकारिक रूपमा निर्वाचन आयोगमा दर्ता भएकाले त्यसअघि सो पार्टी निर्वाचनमा सहभागी हुन पाएको थिएन । तर रास्वपा गठनपछि २०७९ मङ्सिरमा भएको संसदीय निर्वाचनमा उसले प्रदेशमा उम्मेदवार नउठाई सङ्घीय संसदमा मात्र उम्मेदवार उठाएर २० सिट जितेको थियो । रास्वपाका सहमहामन्त्री कविन्द्र बुर्लाकोटीले पार्टीले उपनिर्वाचनमा भाग लिने निर्णय गरेको बताउँदै निर्वाचन हुने स्थानीय तहमा पार्टीका गतिविधि तीव्र पार्ने निर्णय गरेको जनाए ।

‘हामीले दल गठन गरेकै चुनावमा भाग लिनलाई हो’, बुर्लाकोटीले रातोपाटीसँग भने, ‘स्थानीय चुनाव भनेको नागरिकलाई अधिकार सम्पन्न गर्ने र स्थानीय तहमा सुशासन कायम गर्ने अभ्यास हो त्यसैले हामी अब हुने स्थानीय तहको उपनिर्वाचनमा भाग लिन्छौ ।’ २०७२ को नयाँ संविधान जारी भएर सङ्घीयताको कार्यान्वयनसँगै २०७४ र २०७९ मा स्थानीय तह निर्वाचन भएका छन् ।

सङ्घीय संसदमा रास्वपाका २१ सांसद रहेका छन् । निर्वाचन आयोगका अनुसार विभिन्न कारणले गर्दा देशभरका ३५ स्थानीय तहका प्रमुख, उपप्रमुख र वडाध्यक्ष पद रिक्त छन् । साउन अन्तिम साता निर्वाचन आयोगले रिक्त स्थानीय तहमा मङ्सिर दोस्रो साता उपनिर्वाचन गर्न सरकारलाई सुझाव दिएको थियो । आयोगको सुझावमा सरकार समेत सकारात्मक भएपछि स्थानीय तहको उपनिर्वाचन आगामी मङ्सिरमा गर्ने लगभग निश्चित छ ।