धनगढी– सुदूरपश्चिम प्रदेशमा आज (शुक्रबार) देखि कर उठाउने बाटो खूलेको छ। बजेट शून्यताका कारण राजस्व संकलन र खर्च गर्न नपाइरहेको प्रदेश सरकारले राजस्व संकलनसम्बन्धी अध्यादेश जारी गरेको छ। अध्यादेश जारी भएसँगै सुदूरपश्चिममा असार ३१ गतेसम्म संकलन भएको दरमा राजस्व संकलन गर्ने ढोका खुलेको हो। प्रदेश आर्थिक ऐन २०८० ले निर्धारण गरेका करको दरकै आधारमा शुक्रबारदेखि राजस्व संकलन गर्ने काम सुरु भएको छ।
प्रदेशको मन्त्रिपरिषद्ले बिहीबार स्वीकृत गरेको ‘सुदूरपश्चिम प्रदेश सामूयिक राजस्व संकलनसम्बन्धी व्यवस्था गर्न बनेको अध्यादेश २०८१’ लाई प्रदेश प्रमुख नजिर मियाँले जारी गरेका हुन्। सो अध्यादेश राजपत्रमा समेत प्रकाशन गरिएको छ। प्रदेश प्रमुखको कार्यालयका निमित्त सचिव शैलेशराज ढुंगानाले मुख्यमन्त्री कार्यालयबाट आएको राजस्व संकलनसम्बन्धी अध्यादेश प्रदेश प्रमुखले प्रमाणीकरण गरी जारी गरेको बताएका छन्।

आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयका उपसचिव कृष्णप्रसाद नेपालले अध्यादेशलाई राजपत्रमा प्रकाशित गरिएको बताए। प्रदेश सरकारले अध्यादेश राजपत्रमा प्रकाशित गरेपछि शुक्रबारबाट प्रदेश आर्थिक ऐनअन्तर्गत संकलन गरिने सबै खाले राजस्व संकलन गर्ने बाटो खुलेको छ।  आर्थिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयका सचिव झलकराम अधिकारीले बजेट शून्यताको अवस्थामा सामुहिक राजस्व संकलनसम्बन्धी अध्यादेशले गत आर्थिक वर्षको असार मसान्तमा कायम रहेकै दरमा राजस्व संकलन गर्ने व्यवस्था मिलाएको बताए।

प्रदेश आर्थिक ऐनले निर्धारण गर्ने कर प्रदेश, संघ र स्थानीय सरकारले संकलन गर्न नसक्ने अवस्थालाई अन्त्य गर्न सामूहिक कर अध्यादेश जारी गरिएको हो। प्रदेश सभामा प्रस्तुत बजेट पारित नभएपछि प्रदेश सरकार बजेट शून्यतामा छ। अध्यादेश जारी गरी कर संकलन गर्ने वातावरण बनाए पनि प्रदेश सरकारको बजेट शून्यता भने अन्त्य भएको छैन। सरकारले प्रदेश विनियोजन ऐनको अभावमा खर्च गर्न पाउने छैन।

पूर्वमुख्यमन्त्री दीर्घबहादुर सोडारी नेतृत्वको सरकारले असार १ गते प्रदेशसभामा प्रस्तुत गरेको बजेट पारित हुन नसक्दा चालु आर्थिक वर्षको साउन १ गतेदेखि सुदूरपश्चिम सरकार बजेट शून्यतामा थियो। बजेट पारित गराउन नसकेपछि सोडारी सरकारले अध्यादेशद्वारा बजेट ल्याउन खोजेका थिए। तर त्यसबेला विपक्षमा रहेका तर अहिले सरकारमा पुगेका दलहरुले प्रदेश प्रमुखको सहयोगमा सोडारी सरकारलाई अध्यादेश ल्याउनबाट रोकेका थिए। तर आफू सरकारमा आएपछि भने त्यसबेला अध्यादेशको विरोधमा रहेका दलहरुले अहिले अध्यादेशकै बाटो रोजेका छन्।