धनगढी  —केन्द्रमा सत्ता गठबन्धन फेरिएसँगै सुदूरपश्चिम प्रदेशमा बजेट शून्यताको अवस्था आएको छ। असार मसान्तको राति १२ बजेसम्म बजेट पास हुनुपर्ने संवैधानिक प्रावधान छ।

सोमबार राति १२ बजेसम्म बजेट पास नभएपछि प्रदेशमा बजेट शून्यताको अवस्था आएको हो। तत्कालीन गठबन्धनबाट आर्थिक मामिला मन्त्री बनेका एमालेका सुरेन्द्रबहादुर पालले असार १ गते ३१ अर्ब ६२ करोड ९८ लाख २८ हजारको बजेट पेस गरेका थिए। तर उक्त बजेटमा असार मसान्तसम्म छलफल नै हुन सकेन।

असार १ गते आएको बजेटमा असारको २० गतेसम्म छलफलसमेत भएन। सत्ता गठबन्धन फेरिएसँगै असार २० गते नेकपा एमालेले मुख्यमन्त्री दीर्घबहादुर सोडारीलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिएपछि उनी अल्पमतमा परेका छन।

एमालेले समर्थन फिर्ता लिएपछि, उसले आफैंले ल्याएको बजेट पास नहुने भएको हो। अहिले एमाले बजेट पास हुन नदिने पक्षमा छ। सुदूरपश्चिममा जेठको २८ गतेमात्रै मन्त्रिमण्डल विस्तार भएको थियो। असार २८ गते आर्थिक मामिला मन्त्री बनेका एमालेका सुरेन्द्रबहादुर पालले त्यसको तीन दिनपछि बजेट प्रस्तुत गरेका थिए।

उनले बजेट आफूले पढे पनि बनाउन नपाएको प्रतिक्रिया दिएका थिए। संघमा रातारात सत्ता गठबन्धन फेरिएला भन्ने भेउ नपाएपछि तत्कालीन गठबन्धन (एमाले, माओवादी, समाजवादी र नाउपा) ले असारको मध्यसम्म पनि बजेटमाथि छलफल गर्न उचित ठानेनन्। बजेटप्रति कांग्रेसको विरोध भइरहेकाले तत्कालीन गठबन्धनले असारको अन्तिम दुई/तीन दिनमा बजेटमाथि छलफल गराउने र पास गर्ने सोच बनाएको थियो।

‘सत्ता गठबन्धनमा यस्तो फेरबदल होला भन्ने कल्पनासमेत थिएन्, कांग्रेसको विरोध आइरहेकाले धेरै दिन सदनमा लफडा गर्नुभन्दा असारको अन्त्यमा छलफल गरेर पास गर्ने सोच थियो, तर रातारात सत्ता गठबन्धन फेरियो’ नेकपा माओवादी केन्द्रबाट आर्थिक मामिला मन्त्रीको जिम्मेवारी पाएका मन्त्री अक्कलबहादुर रावलले भने।

अहिले समाजवादी र माओवादीलाई असारको १ गते आएको बजेटमाथि तत्काल छलफल सुरु नगरेकोमा पछुतो भइरहेको छ। कांग्रेस झुक्याउन बजेटमाथिको छलफल नचलाएको सोडारी नेतृत्वको सरकार अहिले भने बजेट पास नहुने भएपछि तनावमा छ।

सोमबार राति १२ बजेसम्म बजेट पास नभएपछि प्रदेशमा बजेट विहीनताको अवस्था आउनेछ। साउन १ गतेदेखि प्रदेश सरकारले न खर्च गर्न पाउछ, न कर संकलन गर्न नै। ‘बजेट भ्याकुमको अवस्था आयो, मुख्यमन्त्री दीर्घबहादुर सोडारीले तुरुन्त राजीनामा दिएर नयाँ सरकार बनाउने बाटो सहज पार्नुपर्छ’ नेपाली कांग्रेस संसदीय दलका नेता कमलबहादुर शाहले भने।

उनले, बजेट विहीनताको अवस्था आउनुभन्दा प्रदेशको आर्थिक गतिविधि अघि बढाउन वर्तमान मुख्यमन्त्रीले राजीनामा दिनुपर्ने बताए। तर मुख्यमन्त्री दीर्घबहादुर सोडारीले भने सकेसम्म अध्यादेशबाट बजेट ल्याउने, नसके पेस्की बजेट ल्याएर काम चलाउने र अल्पमतमा परेको अन्तिम दिनसम्म मुख्यमन्त्री रहिरहने दाउमा देखिएका छन।

‘प्रदेश प्रमुखले सदन अन्त्य गरिदिएमा हामी अध्यादेशबाट बजेट ल्याउने तयारीमा छौं, तर त्यसो भएन भने एक, दुई दिनमा पेस्की बजेट आउन सक्छ’ आर्थिक मामिलामन्त्री अक्कलबहादुर रावलले भने। ‘मुख्यमन्त्रीज्यू राजीनामा दिनुहुन्न, हामी विश्वासको मतको ‘फेस’ गर्न पनि सक्छौं, अथवा राजीनामा दिए पनि अन्तिम दिन मात्रै दिन्छौं’ उनले भने।

मुख्यमन्त्री दीर्घबहादुर सोडारीले आइतबार प्रदेश प्रमुख नजिर मियालाई संसद्को चालु (बजेट अधिवेशन) अधिवेशन अन्त्यका लागि पत्राचार गरेका छन्। तर मुख्यमन्त्रीको पत्र आउनुअघि नै प्रदेश प्रमुख मिया प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको शपथग्रहण कार्यक्रममा सहभागी हुन आइतबार बिहानै संघीय राजधानी गइसकेका थिए।

प्रदेश प्रमुखको सचिवालयले भने प्रदेश प्रमुख संघीय राजधानी गएपछि मात्रै पत्र प्राप्त भएको प्रतिक्रिया दिएको छ। ‘४ बजेर ४८ मिनेटमा पत्र प्राप्त भयो, प्रदेश प्रमुख त्यसअघि नै संघीय राजधानी गइसक्नु भएको थियो, बाहिर भएकाले उहाँले कस्तो निर्देशन गर्नुहुन्छ, त्यसैमा भर पर्ने कुरा भयो। हामीलाई पत्र दर्ता गरेर राख्नु भन्ने मात्र निर्देशन छ’ प्रदेश प्रमुखको कार्यालयका निमित्त सचिव शैलेशकुमार ढुंगानाले भने।

तत्कालका लागि अध्यादेशको बाटो पनि बन्द

अध्यादेश संसद् बन्द भएका बेलामात्रै ल्याउन पाइने संवैधानिक प्रावधान छ। तर सुदूरपश्चिमको बजेट अधिवेशन बन्द भएको छैन। बजेट आएपछि अर्को सूचना जारी नभएसम्मका लागि मात्रै संसद् बैठक स्थगित गरिएको छ।

‘संसद् अन्त्य नभइकन अध्यादेश ल्याउन पाइँदैन’ अधिवक्ता राजेन्द्र राउद भन्छन्। बजेटको निकास दिनेबारे शनिबार सभामुख भीमबहादुर भण्डारीले गरेको सर्वदलीय छलफलको प्रयास निष्कर्षविहीन रह्यो। ‘कांग्रेस र एमालेको भनाइ, मुख्यमन्त्रीले राजीनामा दिनुपर्नेमा केन्द्रित रह्यो, मुख्यमन्त्रीले राजीनामा दिने संकेत देखिएन, फलस्वरूप सर्वदलीय छलफल निष्कर्षविहीन बन्यो’ सभामुख भण्डारीले भने।

मुख्यमन्त्रीले पाउँदैनन् विश्वासको मत

मुख्यमन्त्री दीर्घबहादुर सोडारीले विश्वासको मत दिने अडान लिए पनि उनले पाउने सम्भावना न्यून छ। उनी समाजवादीका ४, एमालेका ११, माओवादीका सभामुखबाहेक १०, नाउपा रञ्जिता पक्षका २ गरी २८ जनाको समर्थनमा वैशाख ६ गते मुख्यमन्त्री बनेका थिए।

उनलाई नेकपा एमालेले सरकारमा नजाने भन्दै सुरुवातदेखि नै असहयोग गर्‍यो। सुरुमा सोडारीको ठाउँमा मुख्यमन्त्रीको पात्र परिवर्तनको अडानमा एमाले रह्यो भने पछि विश्वासको मत दिए पनि सरकारमा सहभागी भएन। बजेट ल्याउनुअघि मात्रै जेठ २८ गते सरकारमा सहभागी बनेको एमालेले अहिले भने बजेट फेल गराउने तयारी गरेको छ।

५३ सदस्यीय प्रदेशसभामा सरकारले विश्वासको मत प्राप्त गर्न २७ मतको आवश्यक पर्छ। यता अर्को सरकार गठनका लागि कांग्रेस र एमालेको मत पर्याप्त छ। सुदूरपश्चिममा कांग्रेसका १८ र एमालेका ११ प्रदेशसभा सदस्य छन्। यसबीचमा कांग्रेस र एमालेबीच नयाँ सरकार गठनका लागि अनौपचारिक छलफल भइरहेको छ।