पोखरा— नेपाली कांग्रेसले सर्वोच्चमा दायर भएको मुद्दा किनारा नलागेसम्म गण्डकी प्रदेश सभा बैठकमा सहभागी नहुने निर्णय गरेको छ।

कांग्रेस गण्डकीले बिहिवार विज्ञप्ती जारी गर्दै सर्वोच्चमा दायर रिटबारे निरन्तर सुनुवाइ भइरहेको र जेठ १८ गते अन्तिम सुनुवाइ हुने भएकोले त्यसअघि प्रदेश सभा बैठकमा सहभागी नहुने निर्णय गरेको जनाएको हो ।

मंगलबार बहस नसकिएपछि सर्वोच्च अदालतका न्यायाधिश कुमार रेग्मी र सुनिलकुमार पोखरेलको संयुक्त इजलासले उक्त मुद्दालाई हेर्दाहेर्दैमा राखेको छ ।

६० सदस्यीय प्रदेश सभामा बहुमतका लागि ३१ सांसदको समर्थन चाहिने भए पनि सभामुख कृष्णप्रसाद धितालले ३० सांसदकै समर्थनमा मुख्यमन्त्री अधिकारीले विश्वास मत पाएको प्रदेश सभामा घोषणा गरेपछि कांग्रेसले वैशाख २५ गते सर्वोच्चमा रिट दिएको थियो ।
यसअघि मुख्यमन्त्री अधिकारीलाई दीर्घकालिन असर पर्ने निर्णय सर्वोच्चले आदेश दिएको थियो ।

‘अदालत अन्तिम फैसला आउन बाँकी रहेको र २०८१ वैशाख २८ गते अल्पकालीन अन्तरिम आदेश जारी गर्दै खगराज अधिकारी नेतृत्वको गण्डकी सरकारलाई दीर्घकालिन असर पर्ने गरी कुनै निर्णय नगर्नु, नगराउनु भन्ने अन्तरिम आदेश समेत जारी गरिएको समयमा अदालतको आदेशको अवहेलना हुने गरी कामचलाउ सरकारले मिति २०८१ जेठ ११ गते अपराह्न ३ बजे प्रदेश सभा बैठक आह्वान गरेर आगामी बजेटका सन्दर्भमा पूर्व छलफल गराउने कार्यप्रति नेपाली कांग्रेस संसदीय दलको गम्भिर असहमति रहेको छ,’ विज्ञप्तिमा भनिएको छ।