काठमाडौँ  —संघीय निजामती सेवाको गठन, सञ्चालन र सेवाका सर्त सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक प्रतिनिधिसभामा दर्ता भएको छ । सरकारले अंग पुर्‍याएर विधेयक ल्याएपछि संसद सचिवालयले दर्ता गरेको संघीय संसदका प्रवक्ता एकराम गिरीले रातोपाटीलाई जानकारी दिए ।

यसअघि सरकारले संघीय संसद सचिवालयमा दर्ता गर्न लगेको संघीय निजामती विधेयकमा सैद्धान्तिक लगायतका प्राविधिक पक्ष मिलाउनुपर्ने देखिएको भन्दै दिउँसो मिलाएर ल्याउन सचिवालयले सरकारलाई सुझाव दिएको थियो ।

‘अहिले अंग पुर्‍याएर ल्याएपछि दर्ता भयो’ गिरीले भने । प्रस्तावित विधेयकमा प्रदेश मन्त्रालयको सचिव र स्थानीय तहको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत १० वर्षसम्म संघीय दरबन्दीमा रहने, उनीहरूलाई संघले पठाउने र खटनपटन भने प्रदेशले नै गर्ने उल्लेख छ । १० वर्षपछि प्रदेशले व्यवस्थापन मिलाउने विधेयकमा उल्लेख छ ।

विधेयकमा निजामती सेवाका सबै पदलाई तहगत बनाइएको छ । यसअघि श्रेणी र तह गरी दुई पद रहेकोमा अब १४ तहसम्म रहने प्रावधान राखिएको छ । सहसचिवलाई ११ औँ र १२ औँ दुई तहको प्रस्ताव गरिएको छ । १३ औँ तहको सचिव हुने र १४ तहको मुख्यसचिव हुने प्रस्ताव विधेयकमा छ । अब १२ औँ तहमा पुगेको सहसचिव मात्र सचिव हुनेछन् ।

निजामती सेवाका कर्मचारीको जागिर अवधि ६० वर्ष उमेर हद हुने, महिलालाई छुट्टाएको क्लस्टरअन्तर्गतको प्रतिशतभित्रबाट पनि खस आर्य, दलित, अपाङ्ग, विपन्न खस आर्य महिलालाई छुट्टै कोटा निर्धारण गर्ने लगायतका प्रावधान राखिएको छ । संघीय निजामती ऐनको अभावमा कर्मचारी समायोजनमा समस्या देखिएको थियो ।