विराटनगर— कोशी प्रदेश सरकारले प्रदेश लगानी प्राधिकरणको प्रमुख कार्यकारी निर्देशकमा डा. सरोज कोइरालालाई पुनः नियुक्त गर्न अध्यादेशमार्फत ऐन संशोधन गरेको छ ।

आइतबारको मन्त्रिपरिषद् बैठकले प्रदेश लगानी प्राधिकरणको प्रमुख कार्यकारी निर्देशकमा कोइरालालाई थप एक कार्यकालका लागि नियुक्त गर्ने निर्णय गरेको छ ।

उनलाई पुनः नियुक्तिका लागि ६ माघको मन्त्रिपरिषद बैठकले केही प्रदेश ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको अध्यादेश २०८० जारी गरेको थियो । उक्त अध्यादेशमार्फत सरकारले सार्वजनिक निजी सहकारी साझेदारी तथा लगानी प्राधिकरण ऐन, २०७६ ऐनको दफा ९ (३) संशोधन गरेको थियो ।

साविकको ऐनमा एक कार्यकाल पूरा गरेका व्यक्तिलाई पुनः नियुक्त गर्ने प्रावधान थिएन । कांग्रेस निकट कोइरालालाई पुनः नियुक्त गर्न मुख्यमन्त्री केदार कार्कीले अध्यादेशमार्फत ऐन संशोधन गराएका हुन् ।

सार्वजनिक निजी सहकारी साझेदारी तथा लगानी प्राधिकरण ऐन, २०६७ को दफा ९ (३) को (१) बमोजिम नियुक्त हुने प्रमुख कार्यकारी निर्देशकको पदावधि चार वर्षको हुने व्यवस्था छ । सोही उपदफामा उनको कार्य सन्तोषजनक नभएमा प्रदेश सरकारले जुनसुकै बखत पदमुक्त गर्न सक्ने प्रावधान छ ।

अध्यादेश मार्फत मुख्यमन्त्री कार्कीले ९ को ३ (क) थप गर्दै ‘उपदफा (३) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए पनि उपदफा (१) बमोजिम नियुक्त प्रमुख कार्यकारी निर्देशकको कार्यसम्पादन मूल्याङ्कनको आधारमा निजको कार्य सन्तोषजनक भएमा प्रदेश सरकारले निजलाई थप एक कार्यकालका लागि पुनः नियुक्ति गर्न सक्नेछ’ भन्ने व्यवस्था गरिएको छ ।

सोही व्यवस्थाका आधारमा कोइराला प्रमुख कार्यकारी निर्देशकमा पुनः नियुक्त भएका हुन् । तत्कालीन मुख्यमन्त्री शेरधन राईले २०७६ सालमा डा. कोइरालालाई कार्यकारी निर्देशकमा नियुक्त गरेका थिए ।

‘पहिलो कार्यकालमा के–के काम भए, कहाँ आयोजना थपियो’, सत्ता पक्षका एक नेताले प्रश्न गरे, ‘ऐन संशोधन नै गर्नुपर्ने त्यस्तो के आइलाग्यो ।’

चार वर्षमा काम गर्न नसकेका कोइरालाई ऐन संशोधन गरेर पुन नियुक्त गर्नुमा मुख्यमन्त्रीको स्वार्थ हाबी भएको ती नेताको भनाइ छ ।

‘सरकारले चाहेको भए फेरि विज्ञापन गरेर नियुक्त गर्न सक्थ्यो, तर एउटा व्यक्तिका लागि ऐन संशोधन गर्नु गलत हो’, ती नेताले भने, ‘यसले राम्रो सन्देश जादैन, फेरि उहाँ (कोइराला)ले चार वर्षमा कार्यान्वयनमा गएका योजनाहरु पनि छैनन् ।’