धनगढी— सुदूरपश्चिमका ३९ प्रदेश सांसदले ऐन विपरीत १६ लाख ६ हजार बुझेको पाइएको छ। सुदूरपश्चिम प्रदेश सचिवालयका अनुसार प्रदेशसभाका पदाधिकारी तथा सदस्यहरूको पारिश्रमिक र सुविधासम्बन्धी ऐन, २०७५ अनुसार प्रदेशसभाको कामका सिलसिलामा गएका बेला सांसदहरूले भत्ता पाउने व्यवस्था छ।

टिकट खर्च र फुटकर खर्च दिने व्यवस्था छैन। तर राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति निर्वाचनमा मतदान गर्न काठमाडौं जाँदा र आउँदाको दैनिक भ्रमण भत्ता, हवाई टिकट र फुटकर खर्च शीर्षकबाट १६ लाख ६ हजार रुपैयाँ प्रदेशका सांसदहरुले बुझेका हुन्। प्रदेशसभा गठन भएको ८ महिनाको अवधिमा मात्र पदाधिकारी र सांसदहरूकै सेवासुविधाबापत झन्डै ८ करोड खर्च भएको छ।

प्रदेशसभाको दोस्रो कार्यकाल सुरु भएको ८ महिनामा प्रदेशसभाले तीनवटा बजेटसँग सम्बन्धित विधेयक मात्र पारित गरेको अभिलेख छ। प्रदेशसभा सचिवालयका अनुसार विनियोजन विधेयक २०८०, आर्थिक ऐन २०७९ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक र अर्थसम्बन्धी प्रस्तावलाई कार्यान्वयन गर्न बनेको विधेयक २०८० सो अवधिसम्म सुदूरपश्चिम संसद्ले बनाएका कानुन हुन्।

प्रदेशसभाबाट नियमित काम नभए पनि खर्चको भार भने बढेको छ। सरकारी कर्मचारीको सेवासुविधाबाहेक प्रदेशसभाका पदाधिकारी र सांसदहरूका लागि हरेक महिना करिब एक करोड खर्च भइरहेको छ। सांसदहरू अझै सेवासुविधा बढाउनेमा अग्रसर देखिएका छन्। जनप्रतिनिधिका लागि पुसदेखि असारसम्म ५ करोड २७ लाख ८५ हजार रुपैयाँ खर्च भएको छ। यसमा भदौ र असोज महिनाको बाँकी नै छ।

सुदूरपश्चिम प्रदेशका सांसदहरु ऐन कानुन निर्माण गर्नेभन्दा सुविधामा बढी केन्द्रित हुने गरेको प्रदेशवासीको गुनासो छ। प्रदेश सरकार सञ्चालनको दोस्रो कार्यकाल सुरु भएको ९ महिनासम्म पनि कानुन निर्माण र कार्यान्वयनको अनुभुति हुन नसकेको सर्वसाधारणको गुनासो छ।

प्रदेश सरकार सञ्चालको पहिलो पाँच वर्षे कार्यकालबाट सन्तुष्ट हुन नसकेका यहाँका नागरिक दोस्रो कार्यकालको कार्यशैलीबाट पनि अपेक्षित रिजल्ट आउनेमा आंशका कायमै छ। साभार दिनेश खबरबाट